नन्दलाल खरेल
दसवर्षे लामो द्वन्द्व, आन्दोलन र संविधान निर्माणपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचकाङ्क आई समृद्धिको यात्रामा जाने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका थिए । यतिबेला हाम्रो अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋण र व्यापार घाटाले थलिएको छ । हिजो पञ्चायतकालदेखि नै सार्वजनिक ऋण अर्थात् राष्ट्र ऋण लिन थालिएको थियो । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिकसम्म आइपुग्दा यो ज्यादै उत्कर्षमा पुगेको छ । बेलगाम साधारण खर्च र सङ्घीयतापछि बढेको सरकारको दायित्वका कारण बजेट घाटा बढ्दो छ । अहिले देशको वार्षिक कुल बजेटको रकम तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, अनुदानलगायत काममा खर्च भइरहेको छ । सरकारले उठाउने राजस्वले बल्ल–बल्ल त्यस्ता खर्चलाई थेग्छ । कहिलेकाहीँ त राजस्वले चालू खर्च थेग्न नसकी वैदेशिक ऋणसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
भनिन्छ, ऋण लिएर भतेर गर्नु मूर्खता हो । ऋणको जोहो गरेर घरघडेरी जोड्नुलाई अहिलेसम्म कसैले पनि मूर्खता भनेका छैनन् । सरकारको सवालमा पनि यही नीति लागू हुन्छ । अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता विश्वास गर्न तथा दीर्घकालीन महìवका पूर्वाधारमा ऋण लिनु सही हो तर चालू खर्च धान्न ऋण लिनु राष्ट्रका लागि घातक हो । एक दशकयताको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मुलुकमा सङ्कलन हुने कुल राजस्वको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा चालू खर्चमै ठिक्क छ । सरकारले अघि सारेका विकास निर्माणका आयोजना र उत्पादन बढाउने तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सबैका लागि ऋण लिनुको विकल्प छैन ।
मुलुकमा अहिले सार्वजनिक ऋणको ब्यारोमिटर उच्च छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि अर्थात् २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । विगत चार वर्षमा सार्वजनिक ऋण डेढ सय प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ थियो । यो सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २२.७ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीका हिसाबले यो हालसम्मकै उच्च हो । ओेली सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै रकम खर्च गरेकाले हाम्रो सार्वजनिक ऋण बढेको हो भनेर धेरै अर्थ विश्लेषकले बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा देशको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो तर दुई÷तीन वर्षयता ऋण ह्वात्तै बढेर ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला ऋण धेरै तिर्नु पनि घातक हुन्छ । अर्थतन्त्रभन्दा धेरै बढी ऋण लिएर श्रीलङ्का अहिले तिर्न नसक्ने अवस्थामा छ । उसलाई ऋण गलपासो भएको छ । अहिले हाम्रो सार्वजनिक ऋण प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ५६ हजार ८४२ पुगेको छ । जुन भोलिका दिनमा अझ बढ्ने निश्चितप्रायः छ । यसप्रति शासकले बेलैमा सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।
विकासशील राष्ट्रले मात्र होइन, अमेरिका, जापानजस्ता विकसित मुलुकले पनि सार्वजनिक ऋण (वैदेशिक ऋण) लिने गर्छन् । जीडीपीको तुलनामा राष्ट्रिय ऋण बढी हुने मुलुकको सूचीमा जापान पहिलो नम्बरमा छ । जीडीपीको अनुपातमा उसको ऋण २५७ प्रतिशत छ । स्टाटिस्टाका अनुसार जापानको राष्ट्रिय ऋण १२ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ । दोस्रो नम्बरमा सुडान र तेस्रोमा ग्रिस छ, जसको जीडीपी अनुपातमा ऋण क्रमशः २१२ र २१० प्रतिशत छ । सार्ककै माल्दिभ्सको ऋण जीडीपी अनुपातमा १३५ प्रतिशत छ । छिमेकी भारतमा पनि वैदेशिक ऋण सन् २०१९ मा करिब दुई ट्रिलियन डलर थियो, जुन २०२५ सम्ममा ३.६१ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान छ । आर्थिक सङ्कट र महामारीको समयमा अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सार्वजनिक ऋणको बढी महìव हुन्छ । अर्थतन्त्र मजबुत अवस्थामा हुँदा पनि सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ऋण लिएर खर्च गर्छ भने त्यसले मुलुकलाई घाटा पु-याउँछ ।
एकातिर हाम्रो सार्वजनिक ऋण हरण्ेक वर्ष बढ्दो छ भने अर्कोतिर व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । सरकारले जति नै प्रयास गरे पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकेको छैन । व्यापार घाटाले हुँदाहुँदा हाम्रो बजेटको आकारलाई पनि उछिन्ने देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को छ महिनामा नौ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड आयात भएको छ भने निर्यात केवल एक खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड भएको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो व्यापार घाटा आठ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड रहेको छ । यो व्यापार घाटा अहिलेसम्मकै उच्च हो । विभागका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५१ दशमलव १३ प्रतिशत आयात वृद्धि भएको छ ।
आयातको वृद्धिदर उच्च हुनु र निर्यातको वृद्धिदर न्यून हुनु नै व्यापार घाटाको अवस्था हो । बढ्दो उपभोग प्रवृत्ति तथा आर्थिक गतिविधिका कारण वस्तु आयात उच्च दरमा बढेपछि व्यापार घाटा चुलिएको हो । गत आर्थिक वर्षको छ महिनामा भएको कुल निर्यातको तुलनामा ५४.८६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १८ अर्ब १८ करोड रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेर पनि हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न सकिएन । आयात भएका वस्तुमध्ये सबैभन्दा बढी छ महिनामा एक खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँको धुवाँ भएर उड्ने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । सरकारले उच्च आयात नियन्त्रण गर्न पुस पहिलो साता नियन्त्रणात्मक प्रावधान ल्याएको भए पनि त्यसको प्रभाव व्यापार घाटा कम गर्ने देखिएन । यस्तो नियन्त्रणात्मक प्रावधान ल्याएको पुस महिनामै एक खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ आयात भएको छ । यसरी आयातमा कडाइ गरेर आयात घट्दैन । बरु आयात प्रतिस्थापनका विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखियो ।
निर्यात व्यापार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । मुलुक समृद्धशाली नहुनुको मुख्य कारण आयातको तुलनामा निर्यात व्यापार कमजोर भएकाले हो । नेपालको निर्यात व्यापारले छलाङ मारे पनि त्यो आयातको तुलनामा निकै कमजोर छ । नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका धेरैजसो कृषि वस्तु नै छन् । निर्यातयोग्य वस्तु भएर पनि ती वस्तुको पर्याप्त उत्पादनमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले व्यापार गर्ने १४८ मुलुकमध्ये २४ मुलुकसँग मात्रै हाम्रो व्यापार नाफामा रहेको छ । २४ मुलुकमध्ये पनि चारवटा मुलुकसँगको व्यापार नाफा करोडमा छ भने अन्य बाँकी मुलुकको व्यापार नाफा केवल लाखमा मात्र रहेको छ ।
हाम्रो देश कृषिप्रधान देश हो । दुईतिहाइ जनता अभैm पनि कृषि पेसामा संलग्न छन् । विडम्बना कृषिप्रधान देशमा कृषिजन्य वस्तुको आयात उच्च दरमा बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा घिउ, तेल र पशुजन्य वस्तुमा ७८ अर्ब रुपियाँको आयात भएको छ । सो अवधिमै ४२ अर्बको खाद्यान्न आयात भएको छ । त्यसमा पनि २७ अर्बको त चामल मात्र आयात भएको छ । यसरी कृषिजन्य वस्तु आयात बढ्नुमा बेमौसमी वर्षका कारणले गर्दा पाँच लाख टन धान उत्पादनमा कमी आएकाले हो भन्ने सरकारी दाबी छ । यो दाबीमा आंशिक सत्यता रहे पनि पूर्ण विश्वास गर्ने ठाउँ कम छ ।
अन्त्यमा हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती बढ्दो सार्वजनिक ऋण र उच्च व्यापार घाटा हो । सार्वजनिक ऋणलाई कसरी बढीसे बढी उत्पादन र विकासमा लगाउन सकिन्छ, त्यो दिशामा सोच्नु अपरिहार्य छ । यसलाई बोझभन्दा पनि दायित्वका रूपमा सरकारले लिन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन व्यापार घाटा न्यूनीकरण नगरी सम्भव छैन । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम उपभोग्य तथा विलासी वस्तुमा मात्र खर्च नगरी उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । तब मात्र व्यापार घाटा कम हुन्छ ।
