मनोहर कार्की
नेपाली राजनीतिका ऐतिहासिक पक्षको विश्लेषण तथा तत्सम्बन्धी यथार्थपरक मान्यता र पद्धतिको पैरवी गरेर हामी कहिल्यै थाकेनौँ । जनताका उन्मुक्ति र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अपरिहार्यताबारे विचार विश्लेषण गर्दा अमर शहीदको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ । नेपालले विगतका कालखण्डदेखि अभ्यास गरी आएको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको संस्थागत विकास तथा जनतालाई वास्तविक अर्थमा अधिकारसम्पन्न बनाई सङ्घीय राज्य संरचनाका मान्यतालाई कार्यान्वयन तहमा ल्याउने दिशामा परिणाममुखी कार्य भएमा त्यो नै राज्य र जनताका तर्फबाट वीर सपूतप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुन सक्छ ।
यस अर्थमा प्रत्येक वर्ष मनाइने शहीद दिवस सप्ताह र औपचारिक कार्यक्रमले मात्र हाम्रा शहीदको सपना साकार हुन सक्दैन । जसका लागि शहीदले कोरेका पथमा दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारीका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य हुन्छ । नेपाली जनतालाई रैतीबाट सम्मानजनक नागरिकको हैसियतमा उभ्याउने अभियानमा निरङ्कुश राणाशाहीको क्रुर शासनको उभारको समयमा बुलन्द आवाज उठाउने वीर शहीदको गाथाले इतिहासका स्वर्णिम पाना भरिएका छन्, यसको आफ्नै विशेषता छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र यसको उपलब्धि तत्कालीक घटनाक्रममा राजा र आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्तिको ऐतिहासिक सहकार्य र प्रजातन्त्रप्रतिको जनउभारको परिपोषकका रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रजातन्त्र स्थापना र नागरिक अधिकार प्रत्याभूतिका लागि जयतु संस्कृतम् तथा नेपाल प्रजा परिषद्ले प्रारम्भिक समयमा निर्वाह गरेको भूमिका स्मरणीय छ । नागरिक अधिकार र प्रजातान्त्रिक अधिकारका अग्रज अभियन्ताको अथक् प्रयास तत्कालीन प्रतिकूल अवस्थामा आफ्नो विचार, मान्यता र अभियानलाई निरन्तरता दिने साहसिक अभियन्ता आजका पथप्रर्दशक हुन् । तिनै पदचापलाई अनुसरण गरी राणाशासनविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अघि बढेको हो । प्रजातन्त्रको स्थापना एक मात्र उद्देश्य लिएर जनतालाई रैतीबाट सम्मानजनक नागरिक बनाउने दिशामा १०४ वर्षको जहानियाँ निरङ्कुश राणाशासनका विरुद्धमा निडर र साहसिक पथप्रदर्शकका रूपमा वीर शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठको जीवन आहूति तथा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गरेका योगदानका मूल्यलाई हामीले कसरी चुकाउन सकेका छौँ भन्ने विषयले आजको सन्दर्भमा विशेष महìव राख्छ ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, शासक वर्गको निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विद्रोह, विग्रह र सशस्त्र आन्दोलन भएका घटनाक्रम धेरै छन् । सन् १८८२ मा राणा प्रधानमन्त्री रणोद्वीप सिंहको शासनविरुद्ध असफल सैनिक विद्रोह गरेका चौतारिया पुष्कर शाहका छोरा कर्णेल अमरविक्रम शाहलाई तात्कालीक शासकले मृत्युदण्ड दियो । यसैगरी शहीद लखन थापामगरलाई नेपालको पहिलो शहीदका रूपमा मानिआएको पाइन्छ, जसले तत्कालीक राणाशाहीविरुद्ध जनविद्रोहको विगुल फुक्ने साहस गरे । त्यसैगरी कृष्णलाल अधिकारीले मकैखेती नामक साहित्यिक कृतिका माध्यमबाट नेपाली जनतामा राणा शासनविरुद्ध जनचेतना फैलाउने प्रयास गरेका थिए । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सशक्त योद्धा टङ्कप्रसाद आचार्यलाई नेपालमा जिउँदो शहीदका रूपमा पुजिन्छ ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा साहसिक प्रजातान्त्रिक योद्धाले पञ्चायती निरङ्कुशता र बर्बरताविरुद्ध आन्दोलनको उभार र ज्वारभाटा ल्याउने सत्प्रयास गर्दा शहीद भीमदत्त पन्त, दुर्गानन्द झा, रत्नकुमार वान्तवा तथा क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाले वीरगति प्राप्त गरेको स्वर्णिम इतिहास छ । औपचारिक रूपमा शहीद दिवसको कार्यक्रमको थालनी वि.सं. २०१२ मा तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको अगुवाइमा भएको हो । नागरिक समाज तथा सामाजिक जीवनका विभिन्न निकायको सहकार्यमा शहीदको सम्मान तथा योगदानको कदर गर्दै शहीद सप्ताहका रूपमा मनाउने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि शहीद दिवसको कार्यक्रम माघ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म मुलुकमा प्रजातन्त्र र आम नागरिकको स्वतन्त्रताका लागि अमूल्य जीवन आहूति दिने वीर शहीदको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै मनाउँदै आइएको छ । शहीदका गाथाले इतिहासमा छुट्टै पहिचान र आस्थाको सोपान झल्किन्छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको कहालिलाग्दो समयमा जनअधिकार र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि धेरै साहसी वीर नेपालीले बलिदानी दिए । तिनकै पदचाप अनुसरण गर्दै २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा तीस वर्षसम्मको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भई प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना हुन सक्यो । २०६२÷६३ को दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सक्यो । नेपाली जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार खोसिएको त्यो एक शताब्दीभन्दा बढी समयको निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्यका लागि वीर शहीदको योगदान आजका दिनमा पनि त्यति नै सान्दर्भिक र महìव छ ।
हाम्रो परम्पराको विडम्बना नै भन्नुपर्ला, शहीद दिवस हरेक वर्ष मनाइए पनि धेरैजसो कार्यक्रम औपचारिकतामा नै सीमित हुँदै आए । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विजारोपण भएसँगै राजनीतिक उपलब्धि पूरा भएको आभास भए पनि यसको संस्थागत विकास साझा दायित्व हो । शहीदले कल्पना गरेको समाज निर्माणको अभियान अझै सकिएको छैन र वर्गीय शोषण, असमानता अझै विद्यमान छ । समाजमा आमूल रूपान्तरण तथा असमानता अन्त्यका लागि लोकतान्त्रिक सरकारले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा कार्य गर्नुपर्छ तब मात्र शहीदको सपना साकारोन्मुख होला ।
खास अर्थमा राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यशैलीले जनतामा सधैँ हौसला र नवीन ऊर्जा उत्सर्जन गरिरहने वातावरणको आभास दिन सक्नुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलका बीचमा संवाद, सहकार्य, एकता र मेलमिलापका मान्यतालाई अघि बढाउन सकिएमा मुलुकले स्पष्ट दिशाबोध पाउन सक्नेछ । मुलुकलाई समृद्धि र दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउने सवालमा सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाको गाम्भीर्यता अपरिहार्य छ । फलतः हाम्रा राजनीतिक अभ्यास र संस्कारले लोकतन्त्रको मियोका रूपमा रूपान्तरित हुने अवसर पाउने छ । लोकतन्त्रको सार तथा राजनीतिक इमानदारीको कसी भन्नु नै जनमतको भावनालाई राज्य सञ्चालनका आधारका रूपमा अनुप्राणित गर्न सक्ने क्षमता देखाउनु हो । जनताका आवाज र भावनालाई मुखरित गर्ने कार्यको खास मानेमा रूपान्तरणको कसी नै संविधानको सफल कार्यान्वयन नै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था, मानवाधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्णतः प्रत्याभूति, बहुलवाद तथा बहुपहिचानको उच्च मान्यता दिने संविधानका मर्म र भावनालाई मुखरित गर्ने दिशामा हाम्रा आगामी कदमले महìव राख्दछ । राष्ट्रिय स्वाभिमान, शान्ति र विकासका आयामसँग लोकतन्त्र व्यवहारमा अनुप्राणित हुन सक्नुपर्छ ।
लोकतन्त्र र निर्वाचनका सवालमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले निर्वाचन र जनसहभागितालाई प्रजातन्त्रको खास विशेषताका रूपमा उल्लेख गर्दै, “संविधान वास्तवमा आफैँमा कागजको खोस्टोबाहेक केही पनि होइन तर जनसहभागिता र चुनावमार्फत हामीले यसलाई शक्ति प्रदान गरेका छौँ । हामी स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छौँ कि उभिँदैनौँ, कानुनी शासनको सम्मान र पालना गर्छौं कि गर्दैनौँ भन्ने कुराले हाम्रो प्रजातन्त्र कस्तो छ भन्ने निर्धारण गर्छ” भन्नुभएको विचार सधैँ सान्दर्भिक छ । जनताको अभिमतलाई जनमतका रूपमा रूपान्तरण गर्ने अनि जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको निरन्तरता र स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा निर्वाचन र निर्वाचित संस्थाको महìवलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन ।
प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक डा. बी.आर. अम्बेडकरले भन्नुभएको छ, “यदि लोकतन्त्रलाई नितान्त सामाजिक मूल्यमा रूपान्तरण गरिएन भने यो अन्ततोगत्वा निरङ्कुशतन्त्र हुन्छ र सरकार सञ्चालनको पद्धति अति नै निकृष्ट हुन आउँछ, जसका कारण आम नागरिकले पहिलेको खरो अधिनायकवादी शासन पद्धतिलाई समेत बिर्सनेछन् तथा लोकतन्त्र फगत निर्वाचक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित हुनेछ ।”
शहीदको सपना साकार पार्ने सवालमा राजनीतिक तथा नागरिक क्षेत्र सबैको समान चासो र गाम्भीर्यता भएमा भोलिको सुनौलो नेपाल टाढा छैन । लोकतन्त्रको स्थापना र संस्थागत विकासका लागि शहीदको बलिदानको मूल्य जनताको यावत् मानव अधिकार जस्तै समानता, न्याय तथा मानवीय वैभव अनि सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका बग्रेल्ती अवसर निर्वाध रूपमा प्राप्त हुनु हो । मुलुकलाई दिगो शान्ति तथा स्थायित्व दिई आम नागरिकका इच्छाशक्ति र भोगाइलाई आत्मसात् गरेमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुनुका साथै इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा सहादत प्राप्त गर्ने ज्ञात–अज्ञात शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।
