बद्रीप्रसाद तिवारी
मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै वैदेशिक रोजगार प्रशासन र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रको सुधार प्राथमिकतामा पर्दछ । अहिलेको सरकारले पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारलाई साझा दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहनुभएका कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान श्रेष्ठ) ले सुधारमा केही सकारात्मक सन्देश दिन खोज्नुभएको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने कर्मचारी र यसको नेतृत्वको भूमिका अहं हुन्छ । अहिले श्रम प्रशासनको नेतृत्व तहमा रहेका कर्मचारी निजामती सेवाभित्र कार्यदक्षतामा अब्बल प्रमाणित भइसकेका रहेको पाइन्छ । सरकारको इच्छाशक्ति, कर्मचारीको तत्परता र यससँग सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न सबै सरोकारवालाको पूर्ण सहयोग भए सुधार गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि मन्त्रीलाई काममा हस्तक्षेप गरेको आजसम्म सुनिएको छैन । मन्त्रीले गरेका राम्रो कामको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै स्यावासी दिएर प्रोत्साहन गर्ने बानी छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सुधारमा लाग्ने मन्त्रीलाई सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्को साथ र सहयोग मिल्नेछ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्व तथा त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिले अहिले जुन सुधारको प्रयास गरेका छन्, सो प्रशंसायोग्य छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको प्रथम सुधार यस क्षेत्रमा हुने ठगी र बदमासी रोक्नु नै हो । व्यवसायीको आवरणमा केही व्यक्ति, व्यवसायी संस्थाका केही प्रतिनिधि, रोजगारीका लागि विदेश जान खोज्नेका आफन्त र यस क्षेत्रमा लागेको एउटा समूहले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई कमाउ धन्दाको नाममा बदनाम गरेका छन् ।
यसका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रिया, लागत र गन्तव्य देशका बारेमा जनस्तरसम्म जानकारी गराउन आवश्यक छ । यो विषयमा राज्यको ठूलो लगानी छ तर उपलब्धि न्यून छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई यसै कामका लागि महìवपूर्ण जिम्मेवारीसहित स्रोतको समेत व्यवस्था छ । बोर्डको कामको प्रभावकारिता देखिँदैन । यसैसँग सम्बन्धित रहेर मन्त्रालयले समेत सञ्चालन गरेका परियोजनाको प्रभावकारिता समेत छैन । यी निकायको प्रगति र उपलब्धि भनेको जनताले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा पूर्ण जानकारी पाउनु हो । उसले वैदेशिक रोजगारमा जाने समयमा ठगिनबाट जोगिनु र जाने गन्तव्य देशको पहिचान गर्न सक्नु हो ।
वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई बदनाम बनाउने अर्को पक्ष भनेको यसको उजुरी र मुद्दा फस्र्योट हो । वैदेशिक रोजगारीमा कोही व्यक्तिले ठगिएर प्रमाणसहित उजुरी दियो भने पनि त्यसको सुनुवाइ लामो समयसम्म हुँदैन । कि उजुरीकर्ता पीडकबाट पुनः पीडित भएर कतिपय अवस्थामा मुद्दासमेत फिर्ता लिन पुग्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको आन्तरिक प्रक्रिया, जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयको तदरुकतामा कमी, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको न्यायिक प्रशासनमा ढिलाइ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको असहयोग र विविध कारणले गर्दा पीडित व्यक्ति न्याय पाउने आशा मारेर पीडकसँग सम्झौता गर्न पुग्छ ।
पीडितले सधैँ व्यवसायी र सरकारको मिलेमोतोको आरोप लगाइरहेको हुन्छ । सामान्यतः कुनै पनि व्यक्ति आफूले चिनेको मान्छेबाटै ठगिएका उदाहरण धेरै छन् । निश्चित रकम र केही विषय सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीयस्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न आवश्यक छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा वैदेशिक रोजगारको उजुरी हेर्ने सेल राख्न सकियो भने धेरै हदसम्म छिटो न्याय पाउने सम्भावना हुन्छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनको मु्द्दा प्रशासनलाई बलियो र स्रोतसहितको बनाउनु आवश्यक छ ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगार प्रशासन सुधारमा विभाग र अन्तर्गतको कार्य प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी २०६४ मा जारी ऐनमा टेकेर विभागीय कार्य सम्पादन र विभागीय संरचनामा सुधार हुँदै आएको विगतका अध्ययनबाट देख्न सकिन्छ । कुनै बेला श्रममन्त्रीले स्वीकृत गर्ने पूर्वस्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति र संस्था दर्ता र नवीकरण अहिले कार्यालयमा शाखा अधिकृतबाटै हुन थालेको छ ।
हिजो न्यायाधिकरण थिएन, कानुनी जनशक्ति थिएन तर आज ती दुवै छन् तथापि मुद्दा प्रशासनमा कमजोरी देखिएको पाइन्छ । विगतभन्दा अहिले पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या बढेको छ तर कार्यबोझ पनि सँगैसँगै विकेन्द्रीकरण भएको छ । सङ्गठन संरचना बढेको अवस्थामा विभागीय कार्यसम्पादनमा देखिएको रिक्ततालाई कम गर्नुपर्छ । अहिले काठमाडौँ कार्यालयमा ‘फेस, पेपर एन्ड क्यास लेस’ प्रशासन भनिएको छ, यसले कार्यालयलाई लाग्ने गरेको आरोपबाट थोरै भए पनि मुक्त हुन सघाएको छ । यसले कार्यसम्पादनलाई छरितो र विश्वसनीय बनाउन मद्दत गरेको छ । अनलाइन सेवाले नागरिकलाई विश्वास दिलाउन त सक्छ तर यसको नाममा बाहिर सामान्य नागरिक ठगिन सक्नेतर्फ उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
त्यो अनलाइन सेवा भनिएको छ तर दूरदराजबाट आउनेले सेवा सञ्चालन गरेरै बस्नेको भर गर्नुपर्ने भएकाले ठगिन सक्छ । कि वैदेशिक रोजगारमा जानै दिनुभएन कि त सरोकारवाला सबै मिलेर सरल प्रक्रिया अपनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पर्वतस्थित फलेवासको कुर्घाबाट श्रम स्वीकृति लिन ताहाचल होइन फलेवास नगरपालिकामा कागजात बुझाएर प्रमाणित गराएपछि वैदैशिक रोजगार विभागले अनलाइन स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ तर संस्थागत स्वीकृति र व्यक्तिगत स्वीकृतिलाई फरक मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को परिच्छेद ९ ले व्यवस्था गरेका दण्ड र जरिवाना कार्यान्वयन जबसम्म गर्न सकिँदैन तबसम्म यो क्षेत्रको सुधारलाई वास्तविक सुधार मान्न सकिन्न । दण्ड र जरिवानालाई कडाइका साथ पालना गराउन नसक्दा सरकारलाई यो क्षेत्रको सुधानमा ध्यान दिन नसकेको आक्षेप लाग्ने गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार प्रशासनअन्तर्गत रहेका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनको अभावले सिर्जना भएका समस्याले गर्दा यो क्षेत्रबाट सरकारले सदैव अपजस पाउने गरेको छ । मन्त्रालयले कानुनको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
वैदैशिक रोजगारमा जानेलाई दिइने अभिमुखीकरण सम्बन्धी तालिम व्यवस्थित गर्नु अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले जाने देशको भाषा, संस्कृति, भूगोलको सामान्य ज्ञान लिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २० ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम न्यूनतम आठवटा विषयमा तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले गएको दिनदेखि नै अलमलमा पर्ने, डिप्रेसनमा जाने अनि आत्महत्यासमेत गर्न पुगेको अवस्था छ । रोजगारमा जानुपूर्व गन्तव्य देशको अवस्था आफूले गएपछि बेहोर्नु पर्ने समस्या र प्राप्तिका सुविधाबारे सिकाउनु जरुरी छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज चढ्ने बेलादेखिकै विषयमा जानकारी नगराउँदा धेरै श्रमिक विभिन्न कठिनाइ भोग्न विवश छन् । अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाको कामकारबाही पारदर्शी त छँदै छैन, तालिमको गुणस्तरीयता पनि पटक्कै देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा झोलामा प्रमाणपत्र लिएर हिँड्छन् भन्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । मन्त्रालयले यसको सुधारमा प्राथमिकता राख्नुपर्छ ।
सम्झौताअनुसारको तलब नपाउने, आवास सुविधा राम्रो नहुने, तोकिएको काम नपाउने मात्र होइन कतिपय अवस्थामा त रोजगारदाताबाटै पीडित हुनुपरेको समाचार पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीबाट श्रमिकको शोषण भएको तथ्य धेरै छन् । कानुनले मात्र समस्याको समाधान हँुदैन त्यसलाई पालना र कार्यान्वयन दुवै पक्षबाट हुनु जरुरी छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार करिब ५६ प्रतिशत श्रमिकलाई अन्तिम स्वीकृति लिँदा उपलब्ध गराउने भनिएको सुविधा र पारिश्रमिक नपाउने गरेको तथ्य छ ।
नेपालका धेरै रोजगार व्यवसायी र सम्बन्धित देशको रोजगारदाताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नभई बीचको बिचौलियामार्फत मागपत्र ल्याएर कामदार पठाउनु, वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम पेस गर्नुपर्ने कागजातमा रोजगारदाता र कामदारबीचको सम्झौतापत्रमा भनिएको छ । सो कागजातमा छली वा बदमासी हुनु, गन्तव्य देशमा रहेको नेपालको कूटनीतिक नियोग र त्यहाँ रहेको श्रम समस्या हेर्ने श्रम सहचारीको कार्य प्रभावकारितामा देखिएको समस्या, नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर नगई व्यक्तिगत प्रयासमा चोरी बाटोबाट जानु यस क्षेत्रमा समस्या ल्याउने केही कारण हुन् । भिजिट भिसामा जो पनि जान सक्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलालाई हाडनाता (श्रीमान–श्रीमती, दिदी–बहिनी, बाबु–छोरीजस्ता कागजले स्पष्ट चिनोस् ) बाट प्राप्त रोजगारीमा मात्र जाने छुट्टै कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्छ । अहिले विदेशमा समस्या परेको वर्ग भनेको भिजिट भिसा बोकेका र आप्रवासी महिला कामदार हुन् । त्यसैले महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक्नुभन्दा सङ्गठित संस्थाबाट मात्र जान दिने प्रावधान हुनुपर्छ । अहिले कुबेतको भिसामा जाने महिला सङ्ख्याको गणना गर्ने हो भने ७० प्रतिशत देखिन्छ तर तिनीहरू कुबेतलाई ट्रान्जिट बनाएर अन्य देश गएको अवस्था छ ।
विश्व भूमण्डलीकरणको कारण वैदेशिक रोजगारलाई अब कुनै पनि देशले चाहेर रोक्न सक्दैन । रोक्नुभन्दा पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने महìवपूर्ण हो । अब हामीले नयाँ नयाँ देशको खोजी गर्नु आवश्यक छ । नयाँ श्रम सम्झौता गरेर श्रमिकको सबै पक्ष सुरक्षित गर्नु छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगलाई सक्षम र कामदारमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिले व्यवस्थित गराउनुपर्छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समाजमा श्रमिकको सम्मान हुने अवस्था बढाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा फर्केर आएकालाई समाजले इज्जतसाथ हेर्ने वातावरण बनाउनु मन्त्रालयको दायित्व हो । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेलाई सुरक्षित तवरले गन्तव्य मुलुकमा पठाउनुपर्छ । रोजगारीबाट भएको कमाइ घर पठाएर स्वदेश फर्कन सक्ने वातावरण एवं वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कुनै बदमास गरेमा कारबाही हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास गराउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
