बद्रीप्रसाद तिवारी
नेपाली किसानले लामो समयदेखि रासायनिक मलको समस्या भोग्दै आएका छन् । खेती लगाउने समयमा मल उपलब्ध नहुने समस्या रोग पुरानो भइसक्यो । सरकार यो समस्या समाधानमा गम्भीर बनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दाको समयमा किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्न‘भएको थियो । सोही प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल सरकारले सरकारीस्तरमै मल खरिद गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउन भारत सरकारसँग मल खरिदसम्बन्धी पाँच वर्षे सम्झौता गरेको छ । नेपालमा मल आपूर्तिमा लामो समयदेखि रहेको समस्या समाधान गर्न सरकारीस्तरमा भएको यो मल खरिद सम्झौताले केही हदसम्म राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । दुई सरकारका बीचमा भएको यो सम्झौताले किसानले खेतीको समयमा सहज रूपमा मल पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी यो सम्झौताबाट किसानलाई सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको वार्षिक कुल मलको एकतिहाई परिमाण आपूर्ति हुने विषयलाई सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच भएको यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आगामी केही दिनमै मलको खरिद मूल्यसहितका प्राविधिक विषयमा दुवै देशका सरकारी अधिकारी रहेको संयुक्त स्टेरिङ कमिटिबाट सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसपछि नेपालमा मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नेपाल र भारत सरकारका सम्बन्धित अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता आगामी पाँच वर्षका लागि हुनेछ । पहिलो वर्ष युरिया एक लाख र डीएपी पचास हजार गरी एक लाख पचास हजार मेट्रिक टनबाट उपलब्ध हुने रासायनिक मल सम्झौताको अन्तिम वर्ष सन् २०२६ मा पुग्दा एक लाख बीस हजार युरिया र नब्बे हजार डीएपी गरी दुई लाख दस हजार मेट्रिक टन हुने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि र विकासका लागि रासायनिक मल महìवपूर्ण साधन हो । हाम्रो देशमा मल कारखाना नभएकाले सधैँ यसको आपूर्ति देश बाहिरबाट हुने गरेको छ । रासायनिक मलको आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुँदा खेती लगाउने समयमा हरेक वर्ष मल आपूर्ति र वितरण सरकारका लागि समस्या भएर आएको देखिन्छ । हामीले मल खरिद गर्ने पहिलो देश भारतसमेत रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर भइसकेको छैन । तैपनि छिमेकी राष्ट्र भएको र त्यहाँ निजी क्षेत्रको कारखाना भएकाले नेपालका निजी र सरकारी क्षेत्रले आंशिक रूपमै भए पनि मल आपूर्ति भारतबाट गर्दै आइरहेका छन् ।
विगत केही वर्षदेखि मल खरिदमा निरन्तर समस्या आइरहेको र बिक्री गर्ने देशले समेत समयमा मल नदिएकाले नेपाली किसानले समयमा आवश्यकताअनुसार मल पाउन सकेका छैनन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा मन्त्री भएका बौद्धिक वामपन्थी नेता घनश्याम भुसालले ‘सरकार सञ्चालन र राजनीतिक भाषण गर्न‘मा फरक रहेछ’ भनेर बोल्नु भनेको रासायनिक मल खरिदको थप जटिलतालाई समेत सङ्केत गर्न‘ भएको आभास हुन्थ्यो । देशभित्र मल कारखाना छैन, खरिद प्रक्रिया लामो छ । खरिद प्रक्रियामा गएर अन्तिममा किसानले खोजेको समयमा मल आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, खरिद कानुन, बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने निकायको झन्झटिलो अवस्था देखेर पूर्वमन्त्री भुसालले यो विषय उठाउनुभएको हुनसक्छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा करिब दुईतिहाई जनसङ्ख्या यसै पेसामा आबद्ध रहेको तथ्याङ्क छ । नेपालको आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक ढङ्गले सुधार तथा रूपान्तरण गर्न‘बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन । विगतमा नेपालले निर्यात गर्ने कृषिजन्य वस्तु आजको दिनमा आयात गर्छ । जसको कारण नेपालबाट अर्बौं रकम विदेशिएर जान्छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को आधा वर्षमै २५ अर्ब बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । हामीले मरिचदेखि चामलसम्म विदेशको आयात गर्न‘परेको छ । कुनै बेला चामल निर्यात गर्ने देश नेपाल तर आजको दिनमा आइपुग्दा हामी दस महिनामा दुई अर्ब ५० करोडको चामल आयात गर्न‘परेको छ ।
नेपाली किसानले आफूले उत्पादन गरेको ऊखुको बिक्री मूल्य पाएका छैनन् तर चिनी विदेशबाट खरिद भएको छ । चालू आ.व.को यो अवधिमा करिब पौने दुई करोड केजी चिनी आयात भएको छ । आलु उत्पादनलाई उर्वर भूमिको रूपमा लिने हाम्रो देशमा यो पछिल्लो १० महिनामा करिब तीन करोड केजी आलुसमेत आयात भएको तथ्याङ्क छ भने गोलभेँडा समेत आयात भएको देखिन्छ ।
भारतले पचास वर्षपछिको अवस्थालाई हेरेर योजना बनाउने गर्छ । भारत आफैँमा रासायनिक मलको आपूर्ति गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउँछ । हामीलाई आफ्नो मागको आपूर्ति नहुँदा पनि भारतले मल उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थामा हामीले यो सरकारले गरेको पाँचवर्षे मल खरिदसम्बन्धी समझदारीबाट अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा फेरि पनि समझदारी नवीकरण गर्न‘प¥यो भन्ने किसिमबाट काम गर्ने हो भने नेपालको समुन्नतिको आशा गर्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा नै लगानी बोर्डको एउटा बैठकमा नेपालमा कृषि मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले अहिले आएर २०७८ मा फेरि निजीक्षेत्रसँग मल कारखाना खोल्न अनुरोध गर्न‘परेको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । नेपालको आर्थिक क्षेत्रको महìवपूर्ण खम्बाका कृषि हो । रासायनिक मलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गालगायत नेपालमा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । ऊर्जाका लागि विद्युत् अब पर्याप्त छ भने किन निजी क्षेत्रले यसमा रुचि देखाउँदैन ? रासायनिक मलको आपूर्तिको दीर्घकालीन सुनिश्चितता भनेको नेपालभित्रै मल कारखाना खोल्नु हो । निजी क्षेत्र तयार नभए सरकार आफैँले पनि यसमा लगानी गर्न‘ अपरिहार्य देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न मल कारखाना अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ । नेपालले सहज उत्पादन गर्न सक्यो भने आवश्यक भन्दा बढी उत्पादन हुने मल भारतलाई नै निर्यात गर्न सक्छ । भारतमा पनि ठूलो मात्रामा मलको आवश्यकता देखिन्छ । मल कारखाना खोल्न कोही तयार नभए नेपाली सेनालाई कल्याणकारी कोषको रकमबाट लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यो सम्भव पनि छ, किनकि कोषले लगानीको बाटो खोजिरहेको छ । संसारका धेरै देशका सेनाले राज्यको रणनीतिअनुसार कल्याणकारी कार्यका लागि कतिपय उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । पब्लिक प्राइभेट साझेदारी (एएए)को अवधारणा गरेर भए पनि मल कारखाना खोल्नु आवश्यक छ ।
अहिले नेपालको सोधनान्तर स्थितिमा देखिएको समस्यामा धेरै विद्वान्ले पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य विलासी सामानको आयातले भन्ने गरिएको सुनिन्छ तर भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा कृषि क्षेत्रको आयात पनि उच्च रहेको छ जुन हामीले नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने कुरालाई पनि आयात गरेको देखिन्छ । सरकारले धेरै गर्न‘ पर्दैन नेपालको कृषि उत्पादकत्व घट्न नदिन जथाभावी सहर बसाल्ने र कृषि योग्य जमिनलाई घडेरीका रूपमा खण्डीकरण गर्नबाट तत्काल रोक्ने नीति ल्याइनुपर्छ । पहाड र उब्जाउ नहुने क्षेत्रमा बस्ती विकासको योजना ल्याइनुपर्छ । यो ल्याउन धेरै ढिला भइसकेको छ । किन हाम्रा निकाय बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् यस्तो दीर्घकालीन असर पर्ने कुरामा अहिले पनि जताततै कङ्क्रिटको बस्ती बसाउन दिइएको छ ।
नेपाल र भारत सरकारका बीचमा भएको यो कृषि मल आपूर्तिको समझदारीले नेपालको कृषि उत्पादनमा केही सहज त भएको छ तर हामीले आगामी दिनमा मल आपूर्तिको विकल्पमा तयार गर्न‘पर्नेछ । लगानी बोर्ड किन यो विषयमा अल्झिरहेको छ । वार्षिक रूपमा योजना मात्र छलफलमा ल्याउने र डालोमा देखाउने मात्र होइन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरल र छोटो प्रक्रियासमेत अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनिरहने विषय होइन एक पटक भनेपछि सरकारको यो कार्यनीतिलाई सरकारका थप अङ्ग र निकायले क्रियाशील बनाउनुपर्छ ।
