लक्की चौधरी
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि तय गरेको छ । निर्वाचनको मिति तय भएसँगै जनतामाझ दलीय लिखित प्रतिबद्धता गर्न घोषणापत्र जारी गर्ने गरिएको छ । चुनावताका प्रतिबद्धता जनाउने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने दलहरूको पुरानै कार्यशैली हो । घोषणापत्र केवल जनता झुक्याउने अस्त्र मात्र बन्दै गएको देखिन्छ । यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा गरिएका दलीय चुनावी घोषणापत्र कति कार्यान्वयनमा आए, समीक्षा गर्ने बेला हो ।
चुनावको मुखमा दलहरूका घोषणापत्र आकर्षक र महत्त्वाकाङ्क्षी रूपमा आउँछन् । यसअघिको निर्वाचनमा गरिएका दलीय घोषणापत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित देखियो । यो पाँचवर्षे अवधिमा आर्थिक समृद्धिको काम कति भए, कति बाँकी छ, जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ राजनीतिक दलका नेताहरूले । फेरि त्यही एजेन्डा लिएर दलहरू जनताबीच जाने समय आइपुग्दै छ । दस वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब पु-याउने, पन्ध्र–बीस हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, तीन वर्षभित्रै इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गरी विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधन चलाउने, पाँच वर्षमा गरिबीमुक्त राष्ट्र बनाउने, लाखौँ नागरिकलाई रोजगारी दिने यावत् आकर्षक प्रतिबद्धता दलहरूले लिखित रूपमा यसअघि गरेका थिए ।
कति पूरा भए, भएनन् समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । बितेका यी पाँच वर्षमा गरिएका कामको फेहरिस्त नेताहरूले जनतालाई जानकारी गराउन सक्नुपर्छ । उसो त निर्वाचनमा मतदाताले उम्मेदवार छान्ने मापनको एउटा विधि घोषणापत्र हो भनिन्छ । दलको ती लिखित प्रतिबद्धताको आधारमै मतदाताले उम्मेदवारलाई भोट दिनुको विकल्प रहँदैन । कसैले उम्मेदवारको कार्यशैली र व्यक्तित्व देखेर भोट हाल्छन् । कसैले दलीय चुनावी घोषणापत्रका आधारमा भोट दिन्छन् । दलहरूले समग्र विकासको आर्थिक, राजनीतिक, कार्यदिशा र मार्गचित्र समेटेर घोषणापत्र तयार गर्ने गरेका छन् । विज्ञहरूको सहयोगमा तयार पारिने घोषणापत्र आकर्षक र लोभलाग्दा हुन्छन् तर घोषणापत्र सबै मतदातामाझ पुग्दैनन् ।
केवल आकर्षक नारा दूरदराजसम्म पुग्छन् । मतदाताले घोषणापत्र अध्ययन गरेर आफूलाई मन परेको पार्टी र उम्मेदवार छान्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । दलहरूबीच चुनावताका घोषणापत्र बनाउने होडबाजी चल्छ । कार्यान्वयनमा होडबाजी चल्दैन । घोषणापत्रमै एक दलले अर्को दलको उछितो काढ्ने काम धेरै गरिन्छ । ऊभन्दा म अब्बल, उसको दलभन्दा मेरो दल अब्बल साबित गर्ने कागजी प्रयास घोषणापत्रमा हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । कार्यान्वयन नहुँदासम्म यो त फगत जनतालाई गुमराहमा राखेर आफूलाई जनताप्रति जिम्मेवार देखाउने प्रपञ्च मात्र हुन जान्छ । नेताहरू एकले अर्कालाई गाली गरेरै आफू लोकप्रिय बन्ने प्रयास धेरै गर्छन् । आफ्नो कमजोरीको समीक्षा गर्दैनन् ।
अरूको सानो कमजोरीलाई पहाड बनाउने प्रवृत्ति नेताहरूमा विद्यमान छ । जनतालाई आफ्ना योजना, मार्गचित्रका आधारमा आकर्षित गर्नमा तल्लीन हुन्छन् । उसै पनि दलले तय गर्ने उम्मेदवारमा धेरै कमजोरी छन् । मनी र मसल प्रदर्शन गर्नसक्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । पैसा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवारले जित्छ भन्ने मानसिकताले दलभित्र घरजम गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर नातागोता पोस्ने, राम्रोभन्दा हाम्रो उम्मेदवारलाई स्थान दिने प्रवृत्ति पनि छ । एउटा वडाध्यक्ष जित्नलाई करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार हेर्ने गलत प्रवृत्ति छ । यो शैलीले चुनावी घोषणापत्रको महìवलाई ओझेलमा पार्छ ।
उसो त चुनावी घोषणापत्रमा जनताको धेरै विश्वास देखिँदैन । चुनावताका गरिने प्रतिबद्धता भोटको आशक्तिले अघि सारिएका लोभलाग्दा नारा मात्र हुन् भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् तर चुनावी घोषणापत्र भनेको प्रतिबद्धतापत्र हो, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जानैपर्ने हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका योजना, कार्यक्रमका आधारमा नेता र नेतृत्व चयन हुनसके मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ । २०७४ को निर्वाचनमा प्रमुख दलले जारी गरेको प्रतिबद्धतालाई हेर्दा राम्रा प्रतिबद्धता देखिन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चुनावी गठबन्धन गरेर संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए । ती घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदा हेर्दा लोभलाग्दा छन् तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर रह्यो । घोषणापत्रका एउटा बुँदामा राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरूप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ । यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको सुसंस्कृत र समृद्ध समाजवाद हुनेछ । सामन्तवादका अवशेषलाई समाप्त पारिनेछ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रसंँगै निजी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महìवका साथ विकास गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित गरिनेछ, उल्लेख थियो ।
अर्को बुँदामा मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषितपीडित, गरिब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन गरिनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा काम निर्देशित हुनेछन् । सबै वर्ग, तह र समुदायका जनतालाई समान रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ पारिनेछ, उल्लेख भएको देखिन्छ ।
सोहीअनुसार अर्को बुँदा हेर्दा आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घन्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ । अझै पनि बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ । आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
सोहीअनुसार अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली काँग्रेसको चुनावी घोषणापत्रको एक बुँदामा उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गर्दै काँग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार (प्रचलित मूल्यमा) रु. ५० खर्ब र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय एक लाख पचास हजारभन्दा बढी हुने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उल्लेख थियो ।
अर्को बुँदामा आगामी दस वर्षभित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने सङ्कल्पका साथ काँग्रेस क्रियाशील रहनेछ । यसका लागि प्रचलित मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकार आजको भन्दा चार गुणा ठूलो बनाउनुपर्ने छ । कम्तीमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्दै हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न काँग्रेस प्रतिबद्ध छ भन्ने देखिन्छ ।
अर्को बुँदामा आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपालाई मासु, माछा, दुग्धपदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा उभ्याइनेछ । कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौंँ, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा र नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ, उल्लेख थियो ।
माथिको यी प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने कुरा नागरिकलाई राम्रो जानकारी छ । यस पाँचवर्षे अवधिमा बाम गठबन्धनको सरकार पनि बन्यो । अहिले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार छ तर घोषणापत्रमा गरिएका ती प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन । आगामी निर्वाचनमा जानुअघि पाँच वर्षअघि जनताका सामुन्ने गरिएका माथिका यी वाचाबारे दलका नेताहरू गम्भीर समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।
