जीवन भण्डारी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको विरोधमा लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । एमालेको संसदीय दलको निर्णयलगत्तै संसद् सचिवालय पुगेको कारबाहीको पत्रमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रक्रिया मात्रै सुरु गरिदिएको भए एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने थियो । नेता नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुख सापकोटाले टाँस्न ढिला गरिदिँदा नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियाले गति लियो, जसले गर्दा एमाले विभाजनमा पुग्यो । सामान्यतयाः एमालेलाई अन्याय भएजस्तो देखिए पनि प्रक्रिया, प्रचलन र पद्धतिमा चुकेपछि कसैको केही लाग्दैन । एमाले प्रक्रियामा चुकेको छ भने त्यसपछिको उसको कदम पनि अव्यावहारिक, दम्भपूर्ण र गलत प्रमाणित हुँदै गएका छन् ।
एमालेको यो कदमले न उसलाई नै फाइदा भएको छ न त मुलुकलाई नै । एमालेका कार्यकर्ताले नै संसद् अवरोध यसरी कहिलेसम्म गरिरहने भन्ने प्रश्न नेतृत्वसँग गर्न थालेका छन् । एमालेको संसद् अवरोधको निकास कसैले लगाइदिने गुन्जायस पनि देखिएको छैन । सत्ता पक्षले एमालेका सांसदको नाराबाजीका बीच आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको धेरै समय भइसक्यो । अब एमाले अवरोधका कारण संसद्को कुनै काम रोकिनेवाला छैन । एमालेको मागकै आधारमा अहिलेको अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनले सभामुखको राजीनामा दिलाउने सम्भावना नगन्य छ । एमालेको त्यो माग पूरा गर्न थाल्दा गठबन्धन नै धरमराउने भएकाले गठबन्धनका नेताहरू सभामुखको राजीनामाको विषय उठाउन चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा एमालेका लागि संसद् अवरोध निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
एमालेको अवरोध गैरसंवैधानिक पनि देखिन्छ । एमालेले अहिले सदनमा उठाएको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा एमालेले संसद् अवरोध गर्नु संविधान विपरीत देखिन्छ । संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे सदनमा बहस गर्न बन्देज लगाएको छ । धारा १०५ मा भनिएको छ– ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको क्रममा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’ यस्तो गैरसंवैधानिक विषयमा जिकिर गरिरहनु पनि मुलुकको प्रभावशाली पार्टी एमालेको अर्को अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार भूमिका हो ।
‘संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई पेल्ने ?’ भन्ने प्रतिशोधपूर्ण भावनाका कारणले अरू दललाई देखाइदिन्छौँ भनेर अहंकार र दम्भका आधारमा सुरु भएको एमालेको संसद् अवरोधको आन्दोलन अहिले गन्तव्यहीन र उपलब्धिहीन भएको छ । संसद्को नवौँ अधिवेशनबाट सुरु भएको अवरोध अहिले दसौँ अधिवेशनसम्म चलिरहेको छ । यही फागुन ८ गतेसम्ममा एमालेले संसद् अधिवेशन अवरोध गरेको १६६ दिन भयो । नेपालको इतिहासमा यसअघि सबैभन्दा धेरै दिन लगातार ५७ दिन संसद् अवरोध गरेको कृतिमान पनि एमालेकै थियो । अहिले झन्डै तेब्बर लामो अवरोध भएको छ । नेपालको इतिहासमा त हुँदै हो, विश्वको संसदीय इतिहासमै पनि एमालेको संसद् अवरोध सभवतः सबैभन्दा लामो होला । नराम्रो कामकै रूपमा भए पनि विश्व कृतिमान नै कायम भएछ भनेर चित्त बुझाउने हो वा ढिपी मात्रै गरिरहने हो भने छुट्टै कुरा । नत्र एमालेको संसद् अवरोध कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सही देखिएको छैन ।
देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले आफूले चालेको कदमबाट खुलम खुला पछाडि हट्नुपर्छ भन्नु पनि अव्यावहारिक नै होला । हाम्रोजस्तो चेतनशील जनमत धेरै नभएको, राजनीतिक संस्कार विकसित नभइसकेको र निर्वाचनको मुखमा यत्तिकै पछाडि हट्दा एमालेलाई चुनावी बेफाइदा होला भन्ने कुरालाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । यत्तिकै छाडेको जस्तो पनि नहुने, संसद् अवरोधको भारी पनि बिसाउन मिल्ने र जिम्मेवार भएको जस्तो पनि देखिने एउटा उपाय र अवसर अहिले नेकपा एमालेलाई आएको छ । त्यो अवसर संसद्मा एमसीसीको प्रवेशले दिएको हो ।
एमसीसीप्रति एमालेको धारणा के छ भन्ने कुरामा आमजनता स्पष्ट छन् । अहिले राजनीतिक दाउपेचका लागि एमसीसीको बारेमा मौन बसेजस्तो गरे पनि एमाले एमसीसीको खरो पक्षधर हो भन्ने प्रमाण र आधार दर्जनौँ छन् । एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका, अर्थमन्त्री भएका, कानुनमन्त्री भएकाले विगतमा खेलेको भूमिका जनताका बीचमा छर्लङ्ग भइसकेको छ । त्यसैले एमाले एमसीसीको विपक्षमा छ भन्ने भ्रम अब छर्न खोजे पनि स्थापित हुन सक्दैन । एमालेले एमसीसीको विपक्षमा उभिएर यसलाई चुनावी नारा बनाउन सम्भव छैन । बरु दोहोरो चरित्र देखायो भनेर एमालेका लागि घातक नै हुन सक्छ । त्यसैले एमाले एमसीसीकै पक्षमा छ भन्ने कुरा नै इमानदारीपूर्वक भन्दा नै राम्रो हुन्छ । त्यसो हो भने एमसीसी पक्षधरको नेतृत्व गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मन जित्ने, एमसीसी बारेको विगतको प्रतिबद्धता र व्यवहारलाई निरन्तरता दिनु नै एमालेका लागि सकारात्मक हुन्छ ।
एमालेले यस्तो इमानदारिता देखायो भने उसप्रति परिपक्व भएको सकारात्मक सन्देश मात्र जाने छैन संसद् अवरोधको भारी पनि बिसाउन मिल्नेछ । ‘एमसीसी देशको हितमा छ, यसले देशको विकासमा सहयोग त हुन्छ नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपाल र एमालेको छवि सुधार्न सहयोग गर्छ । यस्ता संवेदनशील र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महìवका विषयलाई जिम्मेवार तरिकाले टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले एमसीसी पारित गराउन संसद् सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ भन्ने निर्णय एमालेले गर्दा राम्रो हुन्छ । यति गरिसकेपछि संसद् अवरोध मात्र खुल्ने छैन नागरिक स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एमाले जिम्मेवार भएको सकारात्मक सन्देश जानेछ । सभामुखप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि र अविश्वास प्रकट गर्ने अरू उपायलाई अपनाउँदा भने हुन्छ ।
उहाँ सहभागी बैठक तथा कार्यक्रममा नजाने, उहाँसँग सहकार्य नगर्ने आदि गर्न सक्छ । सभामुखलाई रिस फेर्ने नाममा संसद्लाई नै बलिको बोको बनाउनु हुन्न । असन्तुष्टि सभामुखप्रति हो भने आन्दोलन पनि सभामुखप्रति मात्रै लक्षित हुनु न्यायोचित हुन्छ । एमसीसीबारे छलफल गर्न दिई पारित गर्न सघाएर संसद् अवरोधको लामो शृङ्खला अन्त्य गर्ने बाटोमा लाग्यो भने एमालेप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सन्देश जानेछ । यो अवसरलाई एमालेले उपयोग गरोस् । त्यो नै एमालेसँगै देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि हितकर हुनेछ ।
