विनोदमोहन आचार्य
यातायात सेवा मानव समाजका लागि एक अभिन्न अङ्गजस्तै बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षमा सवारी दुर्घटना मुलुकका लागि कहिल्यै निको नहुने क्रोनिक रोगजस्तै भइरहेछ । घटित दुर्घटनाका प्रकृति एवं अवस्था हेर्दा लगभग उस्तै उस्तै देखिन्छन् । यथार्थमा एउटै प्रकारको समस्याको पुनरावृत्ति भइरहनुलाई शासकीय समस्याको दृष्टान्तका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ । बेलाबेलामा देशका विभिन्न भागमा दुःखद सडक दुर्घटना हुने गरेको, अझ चाडबाडका सम्मुखमा अनपेक्षित तवरमा यस्ता दुर्घटनामा नातेदार पर्न जाँदा आफन्तजनमा अरू थप पीडाबोध हुन जाने रहेछ ।
विगतमा कास्की, मुगु, ओखलढुङ्गा, जाजरकोट, अर्घाखाँची, बागलुङ, सल्यान, तुल्सीपुर, दाङ, मुस्ताङ, दैलेखलगायत हालसालैका दिनमा विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा धेरै मानिस अकल्पनीय रूपमा ज्यान गुमाउन पुगे । पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालभर एक लाख पाँच हजारवटा सवारी दुर्घटना भए, जसमा १२ हजार नौ सय जनाको मृत्यु भएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा दुर्घटनाका कारण बर्सेनि दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० सम्म अर्थात् दैनिक सरदर सात जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । दैनिक ४० देखि ५० जना घाइते हुने गरेको तथा बर्सेनि अर्बौं सम्पत्तिको क्षति एवं त्यत्तिकै रकम बीमाबापत खर्च हुने गरेको बताइन्छ ।
सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु वा घाइते हुनेमा औसतमा धनी मानिसभन्दा गरिब, श्रमजीवी वर्ग नै बढी हुने गरेका छन् । भनिन्छ, यात्रा अवधिभर यात्रुको जिन्दगी चालकको भरोसामा नै अडेको हुन्छ । एउटा व्यक्तिको दुर्घटनामा परी अकालमा मृत्यु हुँदा ऊप्रति आश्रित परिवारमाथि जीवनभर बल्झिने घाउ वा पीडा अकल्पनीय छ । ती परिवारका सदस्यमाथि पर्न सक्ने ठूलो आर्थिक भारको साथसाथमा त्यस्तो भरपर्दो आर्थिक स्रोतको अभावमा परिवारमा कुनै न कुनै विकृति निम्तिने गरेको पाइएको छ ।
सवारी सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था
सवारी दुर्घटनालगायत कुनै पनि अपराधको रोकथाम वा न्यूनीकरण अर्थात् सोको न्यायिक उपचारमा विद्यमान नियम कानुन मात्र सबैथोक होइन । त्यस्तो कानुन समयसापेक्ष एवं व्यावहारिक हुनुका साथसाथै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि एक अर्को महìवपूर्ण पाटो हो । मुलुकमा सवारी तथा यातायात सेवा एवं यसको क्षेत्रलाई सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी तुल्याउन, पीडित पक्षलाई तत्कालै किरिया खर्च, उपचार खर्च एवं राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नवीनतम प्रावधानसहित साविकको सवारी ऐन, २०२० राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था ऐन २०२६, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा साबिकका नियम खारेज गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मौजुदा छ । जुन कानुन यातायात सेवाको सुदृढीकरणका सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास थियो ।
यस्तो कानुन जारी गर्दा वा संशोधन गर्दा यातायात व्यवसायी एवं मजदुरसँग परामर्श हुने गथ्र्यो । जुन कानुन प्रायः उनीहरूको नै हित हुने गरी बनाउने गरिएको भनी बेलाबखत टिप्पणी पनि हुने गरेको थियो । अपराध भएपछि न्यायिक उपचार गर्नुभन्दा अपराध नै हुन नदिन चालक दल, यातायात व्यवसायी एवं यात्रुले समेत सजगता अपनाउन जरुरी हुन्छ । कुनै दुर्घटना भइहाल्यो र सो दुर्घटनामा कोही कसैको मृत्यु वा कसैको अङ्गभङ्ग हुन गएमा मौजुदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं नियममा पीडित पक्षलाई राहतस्वरूप घाउ खर्च, काजकिरिया खर्च, क्षतिपूर्ति एवं बीमा रकम आदि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासन चालक, सवारी धनी वा यातायात व्यवसायीलाई सो सम्बन्धमा अरू जिम्मेवारी बनाउन, आवश्यक परे दण्डित गर्नेलगायत कानुनको दायरामा ल्याउने जमर्को पनि गरिएको देखिन्छ ।
सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने वा घाइते हुनेका आफन्तका लागि तेस्रो पक्षले पाउने बीमा वा क्षतिपूर्तिबापतको रकम महìवपूर्ण पक्ष मानिन्छ । जस्तै– मानिसको मृत्यु भएमा आफन्तलाई राहतस्वरूप पाँच लाख तथा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा काम लाग्ने भई निको भएमा घाइते खर्चबापतमा बीमा नगराएको भए २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म चालकका व्यवस्थापक वा सवारी धनीसमेतबाट गरी पीडित पक्षलाई भराइदिने, चोटपटक लागेमा औषधोपचारका लागि अधिकतम बीमाङ्क रकम तीन लाख तोकिएको, घाइतेका बिरामीको कुरुवा बसेबापत ४५ दिनसम्मका लागि दैनिक रु. ५०० भराइदिनेजस्ता विविध व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
सवारी दुर्घटनाबाट सिर्जित अपराधमा हुन सक्ने सजायसमेतका हकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद १० अन्तर्गत खासगरी दफा १६१ मा विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
मानिस मरेमा ः चालकले वदनियतसाथ जानी–जानी सवारी हाँकेका कारण दुर्घटना भई कसैको मृत्यु भएमा चालकलाई बीस वर्ष वा जन्मकैदको सजाय हुने, वदनियतसाथ हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाही गरी चलाएमा तीनदेखि दस वर्षसम्म कैद एवं ३० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने, सोबाहेकका अन्य अवस्थामा एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपियाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
घाइते, अङ्गभङ्ग वा ब्याक गरी किचेमा :सवारीको ठक्कर वा यस्तै दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्ति घाइते वा अङ्गभङ्ग भएमा तथा निको नहुने गरी अङ्गभङ्ग भएमा तीनदेखि दस वर्षसम्म कैदको सजाय एवं तीस हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । तथापि घाइते वा अङ्गभङ्ग मात्र हुँदा कैदको मात्रा बढ्न सक्नेछ । यस्तो भएमा लाखौँलाख उपचारमा खर्च हुने वा पीडित पक्षले बार्गेनिङ गर्ने हुँदा चालकले गाडी ब्याक गरेर किचेर घाइतेको ज्यान लिने गरेका छन् भनी चालकमाथि पीडित पक्षको आरोप रहने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कडा सजायको अभियोग दाबी लिइने गरिएको पनि पाइन्छ ।
चालक मजदुर हो, यात्रा अवधिभर चालक र पैदल यात्रु वा सवार यात्रुका बीचमा पूर्वचिनजान लेनादेना केही हुँदैन । यस्तो अवस्थामा घटित अपराधमा प्रायः चालकमा मनसाय वा वदनियत तìवको अभाव रहेको हुन्छ । यसप्रकार मनसायरहित अपराध गम्भीर प्रकृतिको अपराधको वर्गमा नपर्ने तथा पीडित पक्ष प्रकारान्तरमा अदालतमा प्रतिवादीप्रति उदार वा उदासीन भइदिने बहुधा परिपाटी रहेको पाइन्छ । अधिकांश सडक दुर्घटना काबुबाहिरकै परिस्थितिमा हुन्छ । जस्तै– अचानक बाढीपहिरो आइदिँदा, जनावर र मानिसले अचानक बाटो काटिदिँदा, सडक साँघुरा वा धेरै घुम्ती हुँदा, सडक खाल्डाखुल्डी हुँदा गाडीको यान्त्रिक गडबडी, भू–बनोटजस्ता कारणबाट सडक दुर्घटना हुने गर्छ भने कतिपय चालककै हेलचेक्र्याइँ, लापरबाही जस्तै– क्षमताभन्दा बढी यात्रु एवं सामान राख्नु, अनुमतिपत्र नलिई सवारी हाँक्नु, यान्त्रिक परीक्षण सुनिश्चितताबिना तथा तीव्र गतिमा गाडी हाँक्नु, जीर्ण सडक रहेको उकालोमा यात्रुलाई नओराल्नु, गाडी ओभरटेक गर्नु, मादक पदार्थ सेवन गरी हाँक्नु, ट्राफिक नियम पालना नगर्नु आदि कारणबाट पनि दुर्घटना निम्तिने गरेको पाइन्छ । सवारी देशमा जब अधिक मात्रामा भित्रिन्छ, त्यसको भार र चाप सडकमा उत्तिकै पर्छ नै ।
सवारी चापको तुलनामा सडकको गुणस्तर, विस्तार, समयमा मर्मतसम्भार सुधार नभइदिनाले पनि सडक दुर्घटना र यसको जोखिम बढ्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्डको बाटो चौडा र स्तर सुदृढीकरण भएपछि यता विगतको तुलनामा सवारी दुर्घटना ह्वात्तै घटेको छ । जब कि २०३५ सालमा थाई सरकारको सहयोगमा निर्मित भण्डारा–लोथर–हेटौँडा सडकखण्ड फराकिलो नहुँदा औसत दुर्घटना यसै खण्डमा हुने गरेको छ । सडकमा खाल्डाखुल्डी हुँदा सोको सङ्केत चिह्न नराखिदिँदा र ट्राफिक प्रहरीले प्रभावकारी तौरमा निगरानी नगरिदिँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्न गएको सुवेदी बनाउनुहुन्छ । त्यसैले यससम्बन्धमा सरकारले माथिल्लो तहमा एउटा कार्यदल वा आयोग गठन गरी सुझाव लिनु उत्तिकै आवश्यक छ ।
अतः अभियोग पक्षबाट कडा सजायको दाबी लिइएको अवस्था भए पनि न्यायकर्ताले आफूलाई प्राप्त तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी उपलब्ध प्रमाण एवं तथ्यको अवस्था हेरी यस्ता मुद्दामा प्रायः केही लचिलो हुने गरी अर्थात् फैसला हुँदा केही नरम भई सजाय निर्धारण गर्ने न्यायिक अभ्यास रहेको पाइन्छ । स्मरण रहोस्, २०७३ असोज ९ गते मुग्लिन सडक खण्डमा पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे सवार गाडी दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार घिमिरेलगायत नातेदारमध्ये केहीको दुःखद मृत्यु भयो । दुर्घटनामा बेपत्ता भएकाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न तत्काल समिति गठित नभएको पनि होइन तर समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको देखिएन । आफ्ना पालिकाभित्रका सडकको नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकार मानिएका पालिका, प्रदेश सरकार खासै संवेदनशील हुन सकेको व्यवहारमा देखिँदैन ।
मुलुकमा दिन प्रतिदिन सवारी दुर्घटना बढ्नु र मानिसको अकालमा ज्यान जानु सर्वत्र चिन्ताको विषय हो । सवारी दुर्घटना एवं यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका उपाय तथा रणनीति के हुन सक्छ ? त्यसैगरी क्षतिपूर्ति, बीमा, उपचार खर्चसम्बन्धी व्यवस्था समयसापेक्ष छ, छैन ? यससम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गर्न अनुभवी खारिएका वा पूर्वन्यायकर्मी, अनुभवी ट्राफिक प्रहरी अधिकृत, यातायात क्षेत्रका प्रतिनिधि, सम्बन्धित मन्त्रालयका विज्ञसमेत रहेको उच्चस्तरीय आयोग वा कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । कार्यदलले दिने सुझावको प्रभावकारी एवं इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
