भोला शर्मा
जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु नै गरिबी हो । यो निर्धनता, निष्क्रियता, अशिक्षा, अज्ञानता र असक्षमतासँंगै कमजोर शारीरिक वा मानसिक अवस्था हो । पछिल्लो समयमा पैसा नहुनु मात्र होइन, शक्तिहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था पनि गरिबी हो । विश्व बैङ्कका अनुसार दैनिक १.९ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस अति गरिब र तीन डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस गरिब हुन् । तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षणअनुसार दैनिक दुई हजार २२० क्यालोरी शक्ति खान नपुग्ने व्यक्ति गरिब हुन् । यद्यपि गरिबी न्यूनीकरणका सम्बन्धमा दशकौँ लामो बहस, चासो, चिन्ता तथा नेपाल सरकारलगायत अनेकौँ सङ्घसंस्था क्रियाशील भएको देखिए पनि यसलाई सधैँ प्राज्ञिक विषय बनाइएको छ ।
खासगरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो । त्यसो त नेपाल सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलाप गरिबी न्यूनीकरण र समृद्धि प्राप्तिका सार हुन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीकरण, सङ्घीयता र विविधता व्यवस्थापन त्यसका माध्यम हुन् । अन्ततः पछिल्लो पङ्क्तिका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गरेर गरिबी न्यूनीकरण गर्नु विलम्बै भए पनि वर्तमानको आवश्यकता हो । गरिबीमुक्त समाज जवाफदेही राज्य प्रणालीको पहिलो अभिष्ट हो, समृद्धिको पहिलो खुड्किला हो । वास्तवमा समृद्धिका लागि अहिलेको सरकार मुलुकको एउटा टर्निङ प्वाइन्ट हो । यो एउटा माइल स्टोन हो – पुरानो यात्राको अन्त्य र नयाँ तर्फको प्रस्थानबिन्दु । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँंगै नेपालमा अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचक बन्दाबन्दीको अबस्थामा बाहेक सकारात्मक बन्न थालेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसंँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिबिधि बढेका कारणसमेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको सुमार्गमा अगाडि बढेको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरिबी न्यूनीकरणको पूर्वसर्त हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अङ्क पाएर कुल १८० मुलुकमा ११७औँ स्थान बनाउन सफल भएको छ । विगत केही वर्षदेखि भ्रष्टाचारको दर घटेको तथा जनतामा अधिकारमुखी जागरण बढेकाले गरिबी न्यूनीकरण पनि पछिल्लो समयमा सन्तोषजनक देखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनाअनुसार हाल १८.७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । बहुआयामिक गरिबी भने २८.६ प्रतिशत छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसम्म यो दर ५ प्रतिशतमा सीमित राखिनेछ भने वि.सं. २१०० सम्म यो शून्य प्रतिशतमा झारिनेछ । यसका लागि विकासको प्रतिफल सबै नागरिकमा न्यायोचित वितरण गर्नु राज्यको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व हो ।
हाम्रो गरिबी ‘होमोजिनिटी’भन्दा पनि ‘हेट्रोजिनिटी’ छ अर्थात् एकातिर र एउटै क्षेत्रमा मात्र छैन, सबैतिर छरिएको छ । त्यसैले यसको निवारण चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा गरिबी घटेको देखिए पनि गरिब र धनीबीचको खाडल अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । पन्ध्रौँ योजनाले सबै प्रकारको गरिबीमुक्त समाज स्थापना गर्ने सोच राखेको छ भने गरिब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या एकल अङ्कमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । गरिबी एउटा अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले उक्त सोच र लक्ष्यलाई साकार पार्न बहुमुखी र बहुआयामिक पक्षको अनवरत क्रियाशीलता जरुरी छ ।
मुलुकमा पटकपटक वाद र व्यवस्था फेरिए पनि त्यसले जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउन सकेको छैन । मौजुदा सङ्घीय व्यवस्थामा पनि जलस्रोतको धनी मुलुक हुँदाहुँदै हिउँदयाममा विद्युत् आयात, कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि निरन्तर खाद्यान्न आयात, वनसम्पदा र जडीबुटीले सम्पन्न मुलुक भनिए पनि औषधि आयात हाम्रो लज्जास्पद यथार्थ हो । मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व र लगानीका लागि सहुलियत यी तीन मन्त्रको उपयोग गरेर त्यहाँको उच्च गरिबी न्यूनीकरण गरी आफ्नो २२ वर्षे शासनकालमा समृद्ध मलेसियाको निर्माण गरेका थिए । परिणामतः आज मलेसिया एसियाकै आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । योे अनुकरणीय उदाहरण हाम्रा लागि पनि उत्तिकै मननीय छ तर प्रश्न यो छ कि मनन गर्ने कसले त ?
मुलुक आकारमा सानो भए पनि सम्पदामा धनी छ । जल, जङ्गल, जमिन, जडीबुटी र विविधता झल्कने सौन्दर्ययुक्त समाज छ । भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रम बजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्यता, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रको उपस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भाव लगायतका उत्कृष्ट माहोल नेपालको गरिबी न्यूनीकरणका आधारशीला हुन् । यसैगरी सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मूल कानुन संविधान र अन्य प्रशस्त ऐन कानुन विद्यमान छन् । तथापि व्यावहारिक पक्ष अस्तव्यस्त छ ।
खासगरी नेपालमा राजनीतिज्ञ धर्मछाडा र कर्मचारी कर्मछाडा भएका कारण विकासले वाञ्छित गति लिन नसकेको आरोप छ । मुलुकमा राजनीतिक प्रशासन र प्रशासनिक राजनीति मौलाइरहेको छ । दण्डहीनता हाबी भएको छ । गरिबी न्यूनीकरण र समृद्धिको सबलीकरणका नाममा गैरबजेटरी खर्च बढिरहेको छ । खासगरी गरिबी निवारणभन्दा पनि गरिबीको पहिचान मुस्किल देखिएको छ । नेपालका सुरुका आवधिक योजनाले अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम ल्याए पनि आठौँ योजनादेखि प्रत्यक्ष रूपमा यसैलाई उद्देश्य बनाएर अगाडि बढेका छन् । नवौँ योजनादेखि यता त एक मात्र उद्देश्य नै गरिबी निवारण रहेको छ । तथापि गरिबी निवारणका सम्बन्धमा सबैको काम तर जिम्मेवारी कसैको पनि भएन । परिणामतः मुलुकमा अहिले पनि १८.७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् ।
विगतको दुईतिहाइ जनादेश प्राप्त सरकार हटेर नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकार छ । जसको कामकारबाहीलाई संसारले उत्सुकतापूर्वक नियालेको छ । निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी सेवाको आरक्षणमा पनि लक्षित वर्गको तल्लो पङ्क्तिका जनताले लाभ लिन सकेका छैनन् । लक्षित समुदायका सम्भ्रान्त वर्गले मात्र दोहो-याई तेह-याई लाभ लिइरहेका छन् । बाहुन क्षेत्रीका गुणस्तरयुक्त नवयुवा वर्ग लोकसेवा आयोगबाट टाढिएको छ । यो विषयमा अध्ययन, मनन र विश्लेषण गर्ने कसले ? विश्लेषणको परिणाम गलत देखिए सच्याउने कसले ? यसै सन्दर्भमा विगत केही समय अगाडि आरक्षणलाई ७० प्रतिशत पु-याउनुपर्छ भन्ने केही सांसदको सार्वजनिक अभिव्यक्ति बेग्लै बहसको विषय बनेको छ ।
गरिबी निवारणका लागि हामीले सधैँ सपना मात्र देखेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ । गरिबी निवारणका प्रयास खहरे खोलाजस्तो होइन, निरन्तर बग्ने हिमनदीजस्तो हुनुपर्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षा, सूचना र सञ्चारको प्रभावकारी परिचालन र व्यवस्थापन गर्न उत्पादनशील, ऊर्जाशील र सिर्जनशील जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुलुकमा ग्रेसम्स ल (खराब काम कुराले असल काम कुरालाई जित्ने अवस्था) हाबी हुन दिनु हुँदैन । पोर्क ब्यारेल प्रोजेक्ट (प्रतिफल विश्लेषणबिनाको आयोजना) चयन गर्नु हुँदैन । पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी)को भरपूर अभ्यास गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा र कलकारखानाको स्थापना र विकास गरी प्रशस्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । कर्मचारी काजमा होइन, कामकाजमा रमाउनुपर्छ । परिवर्तनको सर्जक र विकासको सोपानका रूपमा सुपरिचित निजामती सेवा आफ्नो विज्ञता, अनुभव, प्रमाणिकता र जानकारीका कारण सद्गुणको सङ्गमस्थल बन्न सक्नुपर्छ । ‘हुने खाने र हुँदा खाने’बीचको दरार कम गर्न सरकार सदैव क्रियाशील रहनुपर्छ । प्रशासकले अतिवादी सोच र नेताले उग्रवादी धारणा त्यागेर राष्ट्रनिर्माण र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनमा समर्पण गर्नुपर्छ ।
