logo
२०७९ श्रावण २५ बुधवार



सङ्घीयताको शासकीय अभ्यास

विचार/दृष्टिकोण |




भोला शर्मा

जुनसुकै देशको सरकारले त्यस देशका नागरिकको सर्वाङ्गीण हित तथा सर्वपक्षीय समुन्नतिका लागि अमुक शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेको हुन्छ । ती शासकीय प्रणालीमध्ये सङ्घीयता पनि शासन सञ्चालनको एउटा तरिका हो । सङ्घीयता राज्यका आन्तरिक सीमा फेरबदल गरी सरकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पु-याउने माध्यम हो । यसलाई उच्चतम प्रजातान्त्रिक आचरणले युक्त शासन प्रणाली पनि भन्ने गरिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अग्रसरताको सुनिश्चित गर्दै जनताका नजिकका तहमा अधिकार निक्षेपण गर्ने जमर्को गर्दछ । राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधता व्यवस्थापन गर्दै यसले जनताका नजिकका सरकारलाई सम्बद्र्धन, प्रबद्र्धन र सबलीकरण गर्दै स्वशासनका लागि सामथ्र्य प्रदान गर्दछ ।

सङ्घीयता शासनको उत्कृष्ट अवधारणा हो तथापि यस्तो शासन व्यवस्था यसका सञ्चालक कस्ता पर्दछन् भन्नेमा निर्भर गर्दछ । शासन सञ्चालनका क्रममा सञ्चालकले विवेकशीलता प्रयोग गर्दा त्यही शासन उपलब्धिमूलक हुन्छ भने विवेकशीलताबिना बेमनासिव तरिकाले सञ्चालन गर्दा त्यही शासन अर्थहीन । अहिले मुलुक सङ्घीयताको आदर्श कार्यान्वयनको चरणमा छ । अल्प ज्ञानको हचुवा कार्यान्वयनले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्दैन । त्यसैगरी संविधानका किताबी अक्षरले मात्र जनताले अनुभूतयोग्य सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसका लागि मौजुदा कानुनको मजबुत र विवेकशील कार्यान्वयन गर्दै छरितो सङ्घ, समन्वयकारी प्रदेश र मजबुत स्थानीय तह बनाउन जरुरी छ । अहिले मुलुकमा एक सङ्घ, सात प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ स्थानीय तह र ६७४३ वटा वडा सङ्ख्या रहेको छ । उक्त सबै तहबाट सङ्घीयताको शासकीय अभ्यास भइरहेको छ । शासन त ठूलो कुरा होइन, जुनसुकै वाद वा व्यवस्थाबाट गरिए पनि सुशासन यहाँ महìवपूर्ण कुरा हो ।

विश्वमा सर्वप्रथम स्विट्जरल्यान्डबाट सुरु गरिएको सङ्घीयता विस्तार भएर अहिले नेपालसहित २९ वटा मुलुक कार्यान्वयनका क्रममा छन् । तथापि विश्वमा सङ्घीयताको अनुभव हेर्दा समृद्धिको सहायक सङ्घीय शासन व्यवस्था एक मात्र प्रणाली हुन्छ भन्ने देखिन्न । सङ्घीयता हाम्रा लागि नौलो अभ्यास हो । यो कतिपय देशमा सफल त कतिपय देशमा असफल भएको छ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था अब्बल छ । राजतन्त्रसहितको सङ्घीयता अवलम्बन गरेको नर्वे समृद्ध राष्ट्रमै गनिन्छ । कुनै राजनीतिक द्वन्द्वबिना नै त्यहाँ सन् २०१२ मा सय वर्षमा संविधान संशोधन भएको पाइन्छ ।

सुडान, नाइजेरिया, इथियोपिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जस्ता देश सङ्घीय गणतन्त्र भए पनि भाँडभैलोमा रुमल्लिएका छन्, जहाँ जातीय, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक युद्ध चर्किएका छन् । त्यसैगरी चीन, जापान, बेलायतजस्ता मुलुक एकात्मक भएर पनि स्थिर तथा समृद्ध रहेका छन् । नेपालको सङ्घीयता लागू गर्दा यिनै विश्व दृष्टान्तका अनुभव तथा उदाहरणको सूक्ष्म विश्लेषणसहितको गहन अध्ययन गर्दै मुलुकको समग्र हित तथा सामयिक आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तवमा सङ्घीयता यस्तो हुनुपर्छ – शरीरको कुनै अङ्गमा चोट लाग्दा आँखाबाट आँसु आउँछ, मनमा चोट लाग्छ र आँखा आफैँले आँसु पुछ्न सक्दैन, हातले पुछ्नु पर्छ । एउटा अङ्गलाई चोट लाग्दा अर्को अङ्गले सहयोग र समन्वय गर्ने अन्तरनिर्भरतायुक्त सङ्घीयता हुनुपर्छ ।

वास्तवमा जुन मुलुकको शासकीय प्रणाली राम्रो छ, त्यही मुलुक सफल मानिन्छ । अमुक व्यवस्था, वाद र प्राकृतिक स्रोतसाधनले त केही पनि गर्दैन । जस्तै त्यही सेरालिओन हीराखानीका कारण भद्रगोल छ, त्यही वोत्साआना हीराखानीका कारण समृद्ध छ । त्यसैगरी नाइजेरिया, इथियोपियाजस्ता देशले जातीय आधारमा सङ्घीयता निर्माण गरेका छन् भने स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनीजस्ता देशले भाषिक आधारमा । भारतजस्तो ठूलो देश र स्विट्जरल्यान्डजस्ता साना देशले पनि सङ्घीयता अपनाएको देखिन्छ भने भारतमा होल्डिङ टुगेदर र अमेरिकामा कमिङ टुगेदर मोडेलका आधारमा सङ्घीयता निर्माण भएको छ । अधिकार बाँडफाँटलाई हेर्दा पनि विभिन्न संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका देशमा पनि फरक फरक किसिमले अधिकारको बाँडफाँट भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी सङ्घीयताका अब्बल राष्ट्र अमेरिकामा स्टेटको सुप्रिमेसी छ भने फ्रान्समा जनताको सुप्रिमेसी छ तर जर्मनीमा भने इथनिसिटीको सुप्रिमेसी छ । त्यसैगरी स्विट्जरल्यान्डमा भाषिक आधारमा सङ्घीयता बनेको छ भने इथियोपियामा जातीय आधारमा । उक्त देशको शासन र निर्वाचन प्रणालीमा पनि विविधता रहेको देखिन्छ । कुनैमा समानुपातिक त कुनैमा बहुमतीय प्रणाली तथा कुनैमा मिश्रित सबै प्रकारको अभ्यास रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको विश्व अनुभव हेर्दा सङ्घीयता निर्माणमा भएका तिता अनुभवले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई पनि प्रभाव पारेको छ । त्यसैले शासन प्रणाली आफैँमा समस्या होइन, जुनसुकै शासन प्रणालीबाट शासन गरे पनि सफल भइन्छ । समस्याको कारण मानिस हो र समाधान पनि मानिस नै । तसर्थ सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्दा कञ्चन मानसिकतासहितको विवेकशीलता जरुरी छ ।

लोकतान्त्रिक नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई नेपाली जनता मात्र होइन, सारा संसारले उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेका छन् । हामीले जन्माएको नवलोकतन्त्रको यात्रा सच्चा गन्तव्यमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराको सबैमा स्वाभाविक चासो छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सघन परीक्षणमा रहेकाले राष्ट्र अहिले भावुकता र उत्कण्ठाको घडीमा छ । मुलुक संवैधानिक रूपमा समाजवाद उन्मुख छ । समाजवादलाई नै आदर्श मान्ने दल सत्तामा छ । देशका करिब ६५ प्रतिशत जनता खेती किसानी गर्छन् तथापि परिश्रमी किसानले समयमा मल पाउँदैनन् । उन्नत प्रविधियुक्त कृषि, बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल खेतीलगायतका विषयमा तालिम पनि पाउँदैनन् । यदाकदा सञ्चालन हुने सीमित कोटामा सबैको पहुँच पुगेको छैन । समाजवाद उन्मुख राज्यमा त जसको केही छैन, उसैका लागि राज्य र सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ । जब किसान÷मजदुर समस्यामा पर्छन्, तब उनीहरूकै सर्वोत्तम हित र समुन्नतिका लागि सरकार उभिनुपर्छ । सङ्घीयतामा सबै तहका सरकाले सबै क्षेत्रमा देखा परेका र पर्न सक्ने विसङ्गति र कुटिल खेलको विसर्जन गर्दै सुशासनको प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।

नेपालको सङ्घीयता शैशवकालमै छ । लामो समयसम्मको केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको सट्टामा जनताको निकटतम दूरीमा सरकारको उपस्थितिको अनुभव गर्ने र स्थानीय विकासका प्रयासलाई तीव्रता दिने उद्देश्यअनुरूप देशले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । यसै मनसायका साथ संविधानले राज्यका तीन तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार विनियोजन गरिएको छ । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा जनशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने गरी संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका प्रशासनिक संरचनाले संविधानको उक्त मूल मार्गमा सहयोग पु-याउन सक्नुपर्छ । प्रभावकारी र सुलभ सेवा प्रवाह सङ्घीयताको मूल आदर्श हो । विभिन्न देशमा सङ्घीयता निर्माणको आधारमा भौगोलिक अवस्था, जातीय सघनता, भाषिक–धार्मिक अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, ऐतिहासिक निरन्तरता, राजनीतिक चाहना, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयलाई आधार लिने गरिएको छ ।

सङ्घीयताको सपनालाई साकार पार्न सरकारलाई जनताको नजिक पु-याई शक्ति र स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्दै विकासनिर्माणका गतिविधि तथा सेवा प्रवाहमा समेत स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व कायम गर्नुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय सरकारको प्रथम निर्वाचित कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनै लागेको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भई जनप्रिय विकासवादी र कुशल स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थान पाउनेछन् भन्ने कामना गरिएको छ ।

अन्त्यमा सङ्घीयतामा सबै मानिस अटाउनुपर्छ । इलामको नेवार होस् वा अछामको स्वाँर, कैलालीका बादी हुन् वा झापाका राजवंशी, खोटाङका राई हुन् वा तनहुँका दराई; सबैले यो देशको शासकीय गतिविधिमा अपनत्व महसुस गरेको हुनुपर्छ । पहिलो कार्यकालबाट राम्रै जग बसाइएको सङ्घीयतालाई आसन्न निर्वाचनबाट चुनिन लागेका जनप्रतिनिधिले गति दिएर समृद्धिको यात्रा फराकिलो बनाउने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अनि मात्र नयाँ नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थाले सार्थकता प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।



यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?