डा. खिमलाल देवकोटा
“आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ,” प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४ लाई लक्षित गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संयुक्त रूपमा जारी गरेका चुनावी घोषणापत्र २०७४ मा उल्लिखित वाक्यांश हो यो । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासमेत घोषणापत्रमा छ । घोषणापत्रमा विकासका ठूला–ठूला सपना छन् । करिब साढे तीन वर्ष सत्तासीन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा यी परियोजनासहित राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजना निर्माणको कामले खासै गति लिएन । घोषणापत्रलाई नै आधार मान्ने हो भने ओली सरकारको शासनकालमा विमानस्थलको कार्य कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विमानस्थलको कार्य १० प्रतिशत र फास्ट ट्र्याकको ११ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख छ । कुल २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । बहुचर्चित धरहराको भौतिक प्रगति जम्मा ४५ प्रतिशतको स्थितिमा पनि जबर्जस्त उद्घाटन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुलुकको समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा ठूला–ठूला परियोजनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । यसमा पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्टट्र्याक परियोजनाको भूमिका सर्वाधिक छ । फास्टट्र्याकको कामले हाल केही गति लिएको छ । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा मात्रै करिब आधा दर्जन पटक यस परियोजनाका बारेमा सरोकारवालासँग बहस गरेको छ । स्थलगत भ्रमण गरी सरोकारवालालाई घच्घचाएको छ । चार लेनको सडकमा प्रतिघन्टा ८० देखि १२० किमिको गतिमा सवारीसाधन गुड्न सक्ने क्षमताका आधारमा यो परियोजना निर्माण भइरहेको छ । यस परियोजनासँग घनिष्ट सम्बन्ध हुने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको काम अगाडि सारिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राजधानी सहरभन्दा धेरै टाढा हुनुहँुदैन । फास्टट्र्याकबाट एक÷डेढ घन्टामा नै प्रस्तावित विमानस्थलमा पुग्न सकिने सम्भावनाका आधारमा नै यो परियोजना अगाडि बढेको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार वि.सं. २०५१ (सन् १९९५) मानेपिको÷आइराड नामक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालका विभिन्न आठ स्थान (विराटनगर, जनकपुर, निजगढ, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढी)मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय बनावट, हवाई क्षेत्र, धावनमार्ग अवतरण गर्ने एयर रुटको अवस्था, राजधानीसहित मुख्य सहरसँगको दूरी, हवाई मार्ग तथा हवाई क्षेत्र, सडकको पहुँच, जग्गा अधिग्रहण गर्ने खर्च, जमिनको उपलब्धता, जनघनत्व, जङ्गल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसङ्ख्यालगायतका आधारमा निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रूपमा पहिचान गरेको थियो ।
निजगढमा किन ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि यस आयोजना छनोटका विभिन्न आधार पेस गरेको छ । जसअनुसार यो ८० वर्ग किमिमा फैलिएको फराकिलो क्षेत्र भएकाले अत्याधुनिक सेवासहितको आधुनिक विमानस्थलसम्बन्धी विविध संरचना निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ । मुलुकको करिब केन्द्र भागमा रहेकाले नेपालको सबै क्षेत्रलाई समट्ने भई क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग योजना र काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको निर्माणले अधिकतम जनघनत्व भएको क्षेत्रलाई समेट्ने र सबै खालका सेवा प्रदान गर्न सहज हुने, उडान तथा अवतरणका लागि फराकिलो क्षेत्र हुनुपर्ने भएकाले भारतीय सीमाबाट करिब २३ किमि उत्तरतर्फ रहेकाले फराकिलो एयर स्पेस उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।
पूर्वपश्चिम हुने गरी पर्याप्त एयर रुटसमेत भएकाले एयर रुटका दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त हुने, भारतको विहार तथा उत्तर प्रदेशका यात्रुले समेत यसबाट लाभ लिन सक्ने हुँदा यसको कार्यक्षेत्र व्यापक हुने, विशेष आर्थिक र औद्योगिक क्षेत्रसमेत नजिकमा रहेकाले उक्त क्षेत्रले बढी लाभ लिन सक्ने, विमानस्थलका लागि चाहिने हवाई इन्धनसमेत वीरगञ्ज नाकाबाट आयात हुने हुँदा इन्धनको मूल्यसमेत कम हुने उल्लेख गरिएको छ । एलएमडब्ल्यूले पर्यटन मन्त्रालयलाई सन् २०११ मा पेस गरेका प्रतिवेदन अनुसार जिरो भिसिबिलिटीमा समेत विमान उडान एवं अवतरण गर्न सक्ने सामथ्र्य यस परियोजना स्थलमा छ ।
बिहार, पश्चिम बङ्गाल, उत्तरप्रदेश, सिक्किम र उत्तराखण्डका कम्तीमा पनि पाँच करोड भारतीय नागरिक यस विमानस्थलबाट लाभान्वित हुने हुँदा यसले नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिकलगायत पर्यटन उद्योगमा समेत ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ । लामो दूरीका उडान भर्ने ठूला जहाजबाट संसारका जुनसुकै स्थानमा सिधै हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न मिल्ने, यस विमानस्थलबाट उड्ने तथा अवतरण हुने जहाजका लागि नेपालकै आकाशमा पर्याप्त एयर स्पेस हुने, मधेस प्रदेशलगायत मुलुकको समग्र विकास तथा समृद्धिको ढोका खुल्नेजस्ता कारणबाट पनि यो विमास्थल चाँडो बन्नुपर्ने धारणा संसदीय समितिहरूको छ । ८० वर्र्गकिमिमा फैलिएको हुँदा कार्गो विमान सञ्चालन तथा पार्किङका लागि आवश्यक धावनमार्गको कुनै समस्या नरहने र अत्याधुनिक सेवासहितको अन्य संरचना निर्माण गर्न सकिने अवस्थाका कारण यो परियोजना हरेक दृष्टिले उपयुक्त छ । विमानस्थलका नजिक ताल तलैया भएमा कहिलेकाहीँ प्राविधिक गढबढीबाट हुुने अपरझट दुर्घटनाबाट जोगाउनका लागि यस परियोजनाका नजिक ताल तलैया पनि निर्माण गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ ।
कछुवा गतिको प्रगति
सुरुमा कोरियन कम्पनी एलएमडब्ल्यूले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि अहिलेसम्म यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छैन । आयोजना कार्यालय स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट यससम्बन्धी अध्ययन भइरहेको छ तर वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतसमेत भएको छ । यस परियोजनाको हालसम्म भएका केही सामान्य खालका उपलब्धिमा चार किल्ला निर्धारण भई तारबार र पर्खाल लगाउने, निजी स्वामित्वको घरजग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने र परियोजना क्षेत्रको पूर्व र पश्चिममा पर्ने बकैया र पसाहा खोलामा नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यभइरहेको छ ।
यसैगरी प्रथम चरणको कार्यका लागि १९०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा पर्ने रुख पोलको लगत नम्बरिङको कार्य भइसकेको छ । थारू बास्ती रहेका काठगाउँ बस्तीका ४२० घरधुरीका ११२ बिघा जग्गामध्ये ५८ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको र बाँकी ५४ बिघाका प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । टाँगिया बस्तीका एक हजार ४७६ घरधुरीका बासिन्दाको स्थानान्तरणका लागि वैकल्पिक स्थान पहिचान भएको छ भने विमानस्थलको आठ हजार हेक्टर जमिनको वरपर सीमाङ्कनको काम सकिएको छ ।विमानस्थलका लागि कोरियन कम्पनीले एयरपोर्ट सिटीसहित बनाउने गरी २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आयोजनाका लागि साना र ठूला गरेर पहिलो चरणका लागि पाँच लाख १९ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म रुख कटानको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
रुख कटानको क्षतिपूर्तिका लागि एक बिरुवा काटेबापत २५ बिरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ । धेरै रुख कटान गर्नुपर्ने हौवालगायतका कारण केही वातावरणविद्ले २०७६ मार्ग १७ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म पनि मुद्दा किनारा लागेको छैन । राष्ट्रिय गौरव र मुलुकको प्रतिष्ठको परियोजना भएको कारण यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिन महान्यायाधिवक्तामार्फत अदालतलाई अनुरोध गराउन सरकारले सक्थ्यो तर परियोजनाप्रति नै सरकारको संवेदनशीलता नहुँदा अरूले चाहेर के नै हुन्छ र ?वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार हौवा गरिएजस्तो आयोजनास्थलमा साल र सतिसालका रुख खासै धेरै छैनन् । सजिवन, टुनी, धूपीजस्ता विभिन्न बुट्यान, पोथ्रा तथा नयाँ रुखको सङ्ख्या अधिक छन् । कोरियन कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा एयरपोर्टसिटी बनाउने अवधारणासमेत छ । यदि एयरपोर्ट सिटी नबनाउने हो भने प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रको एकचौथाई रुख मात्र कटान गरे पुग्ने देखिन्छ । एयरपोर्ट सिटी बनाउनुभन्दा विमानस्थल वरपरका पालिकालाई व्यवस्थित गर्ने र आधुनिक किसिमले नयाँ सहर बसाउन उनीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । यससम्बन्धी काम सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत अगाडि वढाउनुपर्छ । विमानस्थलका लागि सीमाङ्कन गरिएको टाँगिया बस्ती, काठगाउँ र मतियानीका बासिन्दा विमानस्थल निर्माणमा सहयोग गर्न तत्पर छन् । उनीहरूसँग राय सल्लाह गरी घर–गोठको स्थानान्तरणसहित जीविकोपार्जनलगायतमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
रुख कटानसम्बन्धी अदालतको मुद्दा, आयोजना स्थलको बस्ती स्थानान्तरण, लगानीको सुनिश्चितता, तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सिँचाइलगायतको समस्या, अन्तर तह समन्वय आदि यस विमानस्थलसँग जोडिएको केही पेचीला मुद्दा हुन् । आयोजना निर्माणमा सरकारको दृढता र प्राथमिकता मात्र हुने हो भने यी सबै विषय गौण हुनेछन् । अबको एक/दुई वर्षपछि त्रिभुवन विमानस्थलले ट्राफिकको चाप धान्न नसक्ने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारले जेजति तदरुकता देखाउनुपथ्र्याे, त्यो नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । लामो समयदेखि गिजोलिएको एमसीसी अनुमोदनमा सरकारले जसरी तदरुकता देखायो, त्यसरी नै यो परियोजना कार्यान्वयनमा पनि इमानदारिता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।
तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिँचाइ तथा जरुवा व्यवस्थापनमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको आकलन गरी सिम्चाइको वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्न र आयोजना निर्माणको क्रममा चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सजग हुन आवश्यक छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसंँग पर्याप्त समन्वय र सहकार्यमा ध्यान दिन त्यत्तिकै जरुरी छ । काठमाडौँ विमानस्थल सानो छ । कतिपय अवस्थामा त घन्टौँसम्म ट्राफिक जामका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि आकाशमा नै होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ । कठिन भौगोलिक अवस्थितिका कारण सम्भावित दुर्घटनाको त्रासदी त छँदै छ । त्यसैले विलम्ब नगरी आयोजनाको कामलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसका लागि स्रोतसाधनको जोहो गर्न लगानीकर्ताको खोजी पनि आवश्यक छ ।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मुलुकको गौरव र पहिचान झल्कने मात्र हैन, यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा कायापलट नै गर्न सक्ने गेम चेन्जर परियोजनाहो । हालै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलगायतको टोलीले परियोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेपश्चात् केही आशाका किरण पलाएको छ । परियोजनाको कामले गति लिने आम विश्वास छ ।
