शान्तिकृष्ण अधिकारी
राजनीतिक पृष्ठभूमिमा सबैभन्दा तातेको विषय यतिबेला चुनावी गठबन्धन गर्न हुने कि नहुने भन्ने रहेको छ । पाँचवटा राजनीतिक दल जो एक्लाएक्लै रहँदा सत्तामा पुग्न सम्भव नभएका बेला गठबन्धन गरेपश्चात् मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट जोगाउन सफल भएका थिए । गठबन्धनको महìव बढ्दै गएका समयमा निकटमै आएको स्थानीय तहको चुनावले यस सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । चुनावमा एक्लै जान ठीक कि अहिलेको सरकार गठनमा सहभागी दलबीच सहकार्य गरेर चुनावमा जान ठीक भन्ने चर्चा–परिचर्चा व्यापक रूपमा सतहमा आउन थालेका छन् ।
सामान्यतः विचार मिल्दा राजनीतिक दलका बीचमा एकता हुन्छ । सिद्धान्तमा एकरूपता भएका पार्टीबीचको सहमति दिगो हुनसक्छ । आदर्श उस्तैउस्तै भएका दलबीचको गठबन्धन दुनियाँले देख्दा पनि नसुहाउँदो मानिँदैन । सिद्धान्त, आदर्श र विचारमा कुनै पनि तादात्म्य नदेखिएका दलको एकता क्षणिक हुने हुँदा तत्कालका लागि ठीक देखिए पनि कालान्तरमा त्यसको प्रतिफल मिठै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न कठिन हुन्छ । यद्यपि मुलुकमा आइपरेको विकराल समस्यामा भिन्न विचार बोकेका दलका बीचमा सहकार्य हुँदा पनि मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिने रहेछ भनेर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गरिएको पाँच दलको सहकार्यले भने पुष्टि गरेको छ ।
वास्तवमा त्यतिबेलाको नेकपा र वर्तमान समयको नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष र उक्त दलले मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने प्रयास गरेकै हो । संविधान बनाउँदाका बखत पाँच वर्षभन्दा पहिला संसद् विघटन गरिने कार्यलाई दुरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले राखिएका प्रावधानलाई लत्याउँदै असमयमै मुलुकलाई पुनः निर्वाचनमा धकेल्ने बदनियत बोकिएकै थियो । अर्बाैं खर्च हुने निर्वाचन पटक पटक गरिनु नेपालजस्तो कम आर्थिक हैसियत भएको मुलुकका लागि निश्चय नै हितकर हुने थिएन । यसबाट गठबन्धनले संसद्लाई जोगाएकै हो । राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुकलाई बचाउन वर्तमान गठबन्धन सफल भएकै हो ।
यसैका आधारमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा यिनै पाँच दल अर्थात् नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने र नजानेका बीचमा दोहोरी चल्न थालेको छ । विशेषगरी काँग्रेसलाई यसले दुई ध्रुवमा विभाजित गरेको छ । एकथरि गठबन्धन गरेरै आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जिकिर गरिरहेका छन् भने अर्काथरि काँग्रेस एक्लै चुनावमा होमिनुपर्छ भनेर त्यसका पक्षमा तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
चुनावी गठबन्धनका लागि विशेष जोड नेकपा माओवादी र नेकपा एस् दुई पार्टीले गरिरहेको देखिन्छ । नेकपा सिङ्गो पार्टी फुटाएर टुक्राटुक्रा बनाएको आरोपका कारण यी दुई पार्टीको कतै कन्तबिजोग हुने त होइन भन्ने डरले ती पार्टीका नेतालाई सताएको निश्चय नै हो । प्रचण्ड र माधव नेपालहरू छुट्टिएर अलग पार्टी गठन गर्दा पनि नेकपा (एमाले) ठूलै दल रह्यो भने आफ्नो अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउलान् भन्ने भय हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । सत्तामा जाने कुनै सम्भावना नभएका बेलामा समेत यिनै दलका सहयोगले सरकारमा पुगेका कारण काँग्रेसले यी दलको आग्रहलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
चुनावी गठबन्धन काँग्रेसका लागि हितकर छैन र काँग्रेस अरूका खुट्टामा उभिएर हिँड्न हुँदैन भन्ने नेताका तर्कमा पनि दम छ । काँग्रेसलाई एक्लै सक्षम दलका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ र कम्युनिस्ट राजनीति गर्नेहरूले समय–समयमा दिएका धोकालाई मनन गर्दै त्यसबाट बच्न पनि चुनावी गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्दा यस्ता तर्कलाई नाजायज भन्न मिल्ने देखिँदैन । कम्युनिस्टहरू हामी एक हौँ भन्दै कुनै बेला काँग्रेसलाई एक्ल्याउन पछि पर्दैनन् भन्ने विचार राख्नेहरूका तर्कमा पनि दम छ ।
एमसीसीकै सन्दर्भमा काँग्रेस र नेकपा माओवादीका बीचमा केही मतभेद हुँदा त्यसको निराकरण गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड केपी ओलीसँग सहकार्यको प्रस्ताव लिएर छलफल गर्न जानुले चुनावी गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने कुरालाई थप बल पु¥याएकै हो । पछिल्ला दिनका भाषणमा समेत काँग्रेस एक्लै जान चाहन्छ भने माओवादीको एकता एमालेसँग हुनसक्छ भन्ने प्रचण्डको घुक्र्याइँपूर्ण अभिव्यक्तिले पनि वर्तमान गठबन्धनको डोरी कत्तिको बलियो छ भन्ने छर्लङ्ग्याएको छ । यद्यपि हल्का तवरले निर्णय लिइहाल्न हुने परिस्थिति भने देखिँदैन ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी मिलेर चुनावमा जाँदा करिब करिब दुईतिहाइ बहुमत ती दुई दलको आएको कुरा सर्वविदित नै छ । हुन त दुवै कम्युनिस्ट दल नै थिए र उनीहरूका सिद्धान्त, विचार, आदर्श सबै एकैखाले थिए, त्यसैले पनि त्यत्तिको सफलता हात परेको हुनसक्छ । पार्टीका नाम अलगअलग भए पनि उनीहरूका कार्यकर्ताको अध्ययन, प्रशिक्षण र भावना एकैखालको हुने भएका कारण त्यसरी मिलन भएको पनि हुनसक्छ । काँग्रेस र कम्युनिस्ट दलका बीचमा सहकार्य हुँदा कार्यकर्ताका बीचको चारित्रिक भिन्नताका कारण ठ्याक्कै त्यस्तै परिणाम हात लाग्छ भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन ।
विगतमा भरतपुर महानगर र पोखरा महानगरमा गरिएको एकताले पनि केही सन्देश दिएकै हो । काँग्रेसलाई त्यो चुनावले राम्रोसँग पाठ पढाएर गएकै छ । काँग्रेसले दुई राजनीतिक दलका बीचको समझदारीलाई इमानदारीपूर्वक पालना गरेको देखियो भने माओवादीबाट धोकै भयो भन्न नसकिए पनि काँग्रेसलाई कुनै फाइदा पुग्न सकेन भन्न चाहिँ निर्धक्क सकिन्छ । त्यसैले गठबन्धन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभन्दा पनि गठबन्धनको परिपालना कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो ।
राजनीतिक दलको अभीष्ट देश र जनताको सेवा नै हो । आफ्नो राजनीतिक विचार र आदर्शलाई जनताका बीचमा पु¥याएर त्यसैका बलमा सत्तामा पुग्ने र सत्ताका माध्यमबाट देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने मूल लक्ष्य नै राजनीतिक दलको हो । सत्तामा पुग्न सकिएन भने जतिसुकै राम्रो सिद्धान्त भए पनि र कार्ययोजना बोकेको भए पनि कार्यान्वयनमा लैजाने अवसर मिल्दैन । त्यसैले चुनावमा विजय हासिल गर्न विचार नमिलेकै दलसँग भए पनि एकप्रकारको तालमेल गर्नुलाई गलत भन्न मिल्दैन ।
काँग्रेसको वर्तमानको बाध्यता भनेको अहिलेको चुनावी प्रक्रियाअनुसार यसै पटक बहुमतको सरकार गठन हुन सम्भव देखिँदैन । चुनावी तालमेल नगरी अघि बढ्दा जनताको रगत र बलिदानीबाट प्राप्त संविधानमाथि पटक पटक प्रहार गर्ने नेकपा (एमाले) नै पुनः काँग्रेसपछिको शक्तिशाली दल बनेर आउने सम्भावना बढ्छ र मुलुकमा देखिएका समस्या जस्ताको त्यस्तै रहनेछन् । नेकपा (एमाले)को अहम् र अधिनायकवादको यात्रालाई पूर्णविराम लगाउन पनि एमालेलाई साइजमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएका कारण गठबन्धनको महìव देखिन्छ ।
गठबन्धन सरकार सञ्चालनका माहिर व्यक्तित्व काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसैले पनि आफ्ना पार्टीका नेतालाई चुनावी गठबन्धनका विरुद्धमा नबोल्न र गठबन्धनका सहयात्री दललाई गाली नगर्न भनिरहनुभएको छ । मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा दिन, संविधानबमोजिम मुलुकलाई सही दिशामा हिँडाउन र जनताको समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन काँग्रेसको नेतृत्वकै सरकार आवश्यक छ भन्ने आम जनताको अभिमतलाई समेत कदर गर्न पनि चुनावी गठबन्धन केही हदसम्म आवश्यक देखिन्छ ।
काँग्रेसका लागि चुनौती के हो भने फेरि पनि भरतपुरमा माओवादीलाई सिट छाडेर काँग्रेसका सदस्यलाई सदाका लागि माओवादीमा मत दिने अवस्था कदापि ल्याउनु हुँदैन । केन्द्रले गठबन्धन गर्न हुने दलका नाम मात्र तोक्ने र एक्लै चुनाव जित्न नसक्ने स्थानमा आवश्यकताबमोजिम स्थानीय तहले सिट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न त्यति सहज छैन । जिते पनि हारे पनि कमजोर सङ्गठन भएका ठाउँमा समेत काँग्रेसका बीउ जोगाएर बसेका नेतालाई अरू दलका पछि बिनाकुनै स्वार्थ लाग्ने निर्देशन दिन पनि सजिलो देखिँदैन ।
यद्यपि स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर दुई पदमा तालमेल हुनसक्छ । सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सङ्घमा टिकट पाउने र प्रदेशमा टिकट पाउनेको सङ्ख्यामा शक्तिअनुसार विभाजन गर्न सकिन्छ । मिलाउन सक्ने तरिका धेरै हुन्छन् तर दलहरूको इमानदारी भने महìवपूर्ण छ । जे–जे भए पनि काँग्रेसलाई ७० प्रतिशत सिट र अन्य दललाई ३० प्रतिशत सिटमा सहमति हुन सकेन भने अरू दललाई फलदायी भए पनि काँग्रेसलाई कुनै लाभ हुने देखिँदैन । एमसीसी प्रकरणले काँग्रेसका नेतालाई एक ठाउँमा ल्याएकैले पार्टीमा एक प्रकारको ऊर्जा भरिएको छ । एकताको त्यो सन्देशलाई चुनावी गठबन्धनमा देखिएको विवादले पुनः विग्रह ल्याउने अवस्था निम्त्याउने हो कि भन्ने डर लोकतन्त्रवादीमा पलाउनु स्वाभाविक हो । त्यसैले दुवै पक्षका नेतृत्व संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
