मुनीन्द्ररत्न वज्राचार्य
वि.सं. २०७२ को संविधानअनुसार मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते हुँदै छ । नेपाली जनताको दायित्व निर्वाचन सफल बनाउनु हो । राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्थानीय निर्वाचन महìवपूर्ण भएकाले निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोगको आवश्यकता छ । राजनीतिक उथलपुथल र गठबन्धनले मुलुक अस्थिर छ ।नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक सङ्घर्ष गरी प्रतिस्थापन गरिएको गणतान्त्रिक राज्यमा निर्वाचित सरकारलाई स्थायित्व दिन सकिएको छैन । मुलुकमा गठबन्धन सरकार छ । जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व फितलो रहेकाले व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा छ । यसैले देशको राजनीतिक अवस्थालाई एक निश्चित धारमा पु¥याउन प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आफ्नो योग्य र वफादार उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरको निर्वाचनमा जनताले पनि आफ्नो मताधिकार स्वविवेक प्रयोग गरी आफ्ना सुयोग्य प्रतिनिधि छान्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्तादेखि मतदानसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । २०७९ वैशाख ३० गते हुने मतदानको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार दिइने व्यवस्था छ । राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा स्थानीय निर्वाचनको महìवलाई दृष्टिगत गर्दै यस निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले हाल संशोधित नियमले यसकोे दायरालाई फराकिलो पारेको छ । स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुुन २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय निकायमा महिला एवं पिछडिएको जातजातिका सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता छन् । छ वर्षअघि नयाँ संविधान घोषणापछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो पटक हुन लागेको हो । मुलुकभर ७५३ स्थानीय तह छन् । जसमा महानगरपालिका छ, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६० अन्तर्गत छ हजार ७४३ वडा छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावमा खडा भएका उम्मेदवारमा जो सबभन्दा बढी मत पाउनेछ, उही विजय हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । आवश्यक मात्रामा महिला सहभागी हुन सकेका छैनन् । निर्वाचनमा सहभागी भएर पनि २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा महिलाले केही प्रतिशत मात्र जित्न सफल भएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा पुरुषकै नेतृत्वको दबदबा छ । यसबाट भन्न सकिन्छ, महिला अझै सक्रिय हुनु परेको छ । पाएको अधिकार सदुपयोग गर्ने प्रमुख दायित्व महिलालाई पनि छ ।
निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ दल काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्र्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफ्नै चुनाव चिह्न पाउनेछन् । निर्वाचन अझ निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बनाउन निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकाय निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सबैले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार, सरकारी कर्मचारी तथा आम जनताले आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको आधारमा सही उम्मेदवारलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्था बलियो बनाउन राजनीतिक दलले पारस्परिक समझदारी, सद्भावना र समन्वयको भावना देखाउनु पनि पर्छ । निसङ्कोच जनतामाथि निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्छ । यसैबाट मात्र राष्ट्रको कल्याण हुनुका साथै जनताको राजनीतिक चेतना पनि अभिवृद्धि हुनेछ । देशमा स्वस्थ राजनीतिक तथा चुनावी वातावरण सिर्जना गर्न र मतदाताको विश्वास जित्न हिंसा, कुनै पनि समूहलाई होच्याउने खालमा प्रचारप्रसारबाट टाढा रही प्रजातान्त्रिक वातावरण सिर्जना गर्न सबैको सहयोग जरुरी छ ।
यसपालिको चुनाव गत वर्षको चुनावभन्दा निकै फरक देखिन्छ । काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्र्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलसँग गठबन्धन गरी अघि बढ्ने सहमति छ । जुन विषय विचाराधीन छ । केही दलमा चुनावमा एक्लै जाने कि गठबन्धन गरेर भन्ने विषयमा चर्चा–परिचर्चा पनि भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकार एउटा स्थायित्व प्राप्त सरकार हो । एक पटक निर्वाचन गरी गठन गरिएको सङ्घीय स्थानीय सरकार पाँच वर्षका लागि हुनेछ । यसकारण मतदाताले होसियारीपूर्वक प्रतिनिधि छान्नुपर्छ । विगतका चुनावमा छानिएका प्रतिनिधिले राम्रो काम गरे÷गरेनन्, दलले दिएकामध्ये कुन उम्मेदवार विजय गराउँदा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने विषय महìवपूर्ण छ । देशमा जबसम्म इमानदार, कर्तव्यपरायण, स्वावलम्बी, अनुशासित, चरित्रवान् र राष्ट्रियताको भावना कदर गर्नसक्ने जनप्रतिनिधिको हातमा देशको शासन पुग्दैन, तबसम्म देश विकास सम्भव छैन । यसकारण आगामी स्थानीय चुनावमा पनि कुनै किसिमको कृपावाद र प्रलोभनमा नपरी स्वविवेकले योग्य प्रतिनिधि छान्नु आम जनताको मूल दायित्व हुन्छ ।
यस्तै देशमा स्वस्थ राजनीतिक तथा चुनावी वातावरण सिर्जना गर्न र मतदाताको विश्वास जित्न प्रजातान्त्रिक वातावरण सिर्जना गर्न सबै दलको सहयोग जरुरी छ । बहुदलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन दलले पारस्परिक समझदारी, सद्भावना र समन्वयको भावना देखाउनुपर्छ । निसङ्कोच जनतामाथि निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्छ । मताधिकार जनताको राजनीतिक अधिकार हो, यो नैसर्गिक हैन । आफूलाई उचित र सही ठानेकालाई मत दिने अधिकार हो । दलले पत्याएका उम्मेदवारलाई मात्र भोट हाल्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । यसैले सही प्रतिनिधि छान्न राज्यका समस्त जनता उत्साहका साथ आगामी चुनावको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि स्थानीय तहले दिएको सिंहदरबारको अधिकारको प्रयोग गाउँगाउँ तथा सहर–सहरका जनताले लिएका छन्, कतिपय स्थानीय तहले भने त्यो सोचअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । ससानो कामका लागि पनि जिल्ला र केन्द्र धाउने प्रवृत्तिबाट जनता मुक्त भएका छन् । त्यसैले पनि स्थानीय तहमा निष्पक्ष, इमानदार र पार्टीभन्दा माथि उठ्न सक्ने व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ । यसैले पनि स्थानीय चुनाव निकै महìवपूर्ण मानिएको छ । दलहरूले योग्य उम्मेदवार छान्न सक्नुपर्छ । पछि पछुताउनुभन्दा बेलैमा सजग र सचेत हुनुपर्छ दलहरू ।
यतिबेला राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । चुनावी प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न कार्यक्रम लिएर गाउँ डुल्ने क्रम जारी छ । निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन चुनावी मेला सुरु हुनु स्वाभाविक हो । कहीँ कतै छिटपुट राजनीतिक कार्यकर्ताबीच वादविवाद पनि भएका छन् । निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुनुपर्छ । नागरिकलाई कुनै पनि दल वा उम्मेवारले प्रलोभनमा नपारी मौलिक हक निर्धक्क प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यसका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनु जरुरी छ ।
