सेयर बजारको अक्कल

बजारमा सेयर मूल्यको घटबढ, बोनस घोषणा, प्राथमिक सेयर निष्कासनलगायतका कारणबाट लगानीकर्ताको चाख प्रतिदिन बढ्दै गरिरहेको छ । हाल हितग्राही (डिम्याट) खाता खोल्नेको सङ्ख्या २५ लाखभन्दा बढी छ । दोस्रो बजारमा खाता खोल्नेको सङ्ख्या छ लाख, सक्रिय खाता पाँच लाखभन्दा बढी तथा अनलाइन एकाउन्ट टीएमएस प्रयोग गर्ने लगानीकर्ता चार लाखभन्दा बढी रहेको तथ्य पाइन्छ । देशभित्र मात्र नभई बाहिर रहेका व्यक्तिले समेत अनलाइन प्रयोगबाट सेयर...

गणतन्त्र दिवस र दिवसहरू (सम्पादकीय)

नेपालको गणतान्त्रिक यात्रा लामो छैन तर यसबीच नेपालले लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यास, संरचना र संयन्त्रलाई क्रमशः अग्रगति दिँदैछ । यसैक्रममा हरेक वर्ष जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । शहीद, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रका दिवसले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, जनताको अद

नेताले राजनीतिक निर्णय गर्न चुकेपछि

२०७७ चैतदेखि आक्रान्त बनाएको कोभिडले ०७८ वैशाखमा आफैँलाई आक्रान्त बनायो । तीन हप्ता घरमै थुनिदियो । आपmूमात्र होइन, पूरै परिवार । ढोकैमा आएर काल फर्किएझैँ भयो । अबको छ महिनाभित्र आम चुनाव हुँदैछ । पहिलो तीन महिना कोभिडविरुद्धको खोपमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र विपक्ष सबैको अर्जुनदृष्टि जरुरी छ । आमजनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा खट्नु आवश्यक छ । भ्याक्सिन सबै नागरिकलाई पु¥याउनुपर्छ । राष्ट्रपतिले अग्रसरता देखाउनु...

फुटेर होइन, जुटेर मात्र सार्थकता

गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा समेत निको चाल कतै देखिएको छैन । रणनीतिक हिसाबमै कोरोनाविरुद्ध एक भई तन, मन र धन लगाइ अग्रसर हुनुपर्ने घडीमा राजनीतिक दलहरू केवल कुर्सीको ध्याउन्नमा तछाडमछाडको नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । सबैतिरबाट घेरिई काम गर्न नदिइएकाले बाध्य भई ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनमा जानुपरेको सत्तापक्षीय तर्क छ । प्रतिनिधि सभा पुनःविघटन भई आगामी कात्तिक २६ तथा मङ्सिर ३ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचनको...

सङ्घीय संरचनामा बजेटको अन्तरसम्बन्ध

वित्तीय सङ्घीयताको आदर्श पक्षका रूपमा सबै तहका सरकारले बजेटमार्फत आ–आफ्नो वित्त नीति ल्याउन पाउँछन् । नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनाका तीनै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयलाई आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ । तदनुरूप संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित कार्यप्रणाली तथा बजेटका मूलभूत पक्षका आधारमा तीन तहको बजेट तर्ज‚मा हुने गर्छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी...