अख्तियारको क्षेत्राधिकार वृद्धि (सम्पादकीय)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पब्लिक कम्पनी तथा निजीक्षेत्रमा हुने अनियमितता पनि हेर्न पाउने गरी ऐन संशोधन हुने भएको छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनेसम्बन्धी राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक...

जातीय विभेद राजनीतिको चुनौती

नेपालको सङ्घीय संसद्बाट यही जेठ ३१ गते नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर प्रकाशित नेपालको नक्साबमोजिम संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छाप सच्याउने प्रयोजनका लागि प्रस्तुत संविधानको दोस्रो संशोधन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । यस ऐतिहासिक राष्ट्रिय सहमतिबाट प्रकट भएको देशभक्तिपूर्ण कामबाट बेखुशी कोही पनि छैनन् । यस घटनाले रुकुमपश्चिमका नवराज विक लगायत छ जना युवाको परिवारमा ल्याएको...

इच्छामरणमा न्यूनीकरणको उपाय

वर्तमान जति फराकिलो बन्दैछ उति नै आत्महत्या गर्नेको ग्राफ उकालो चढ्दो देखिँदैछ । शताब्दीऔँ अघिदेखि नै यसले मानव मथिङ्गललाई नराम्ररी गिजोल्दै आएको छ । भौतिक अभाव, असफलता, निराशा आदि कारणले आफैँ मृत्युवरण गर्ने गरेको भनिन्छ तर बाहिरबाट हेर्दा जो जीवनमा सफल, सम्पन्न, मृदुभाषी, लोकप्रिय र अरूका निम्ति अनुकरणीय पनि देखिन्छ अनि जोसँग समग्र परिवार आश्रित हुन्छ, त्यस्ता मानिसहले नै इच्छामरण रोज्नु नै सबैका निम्ति झन्...

लिपुलेक–लिम्पियाधुराको लगत

नेपालको नक्सामा तीन दशकदेखि छुटेको र भारतीय नियन्त्रणमा छ दशकदेखि रहेको लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडकखण्ड विस्तार गरी उद्घाटन गरेसँगै नेपाल सरकारले जेठ ५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ नक्सा पारित गरेर जेठ ७ मा सार्वजनिक गरेको थियो । अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक जेठ ३१ मा प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भयो । राष्ट्रियसभाबाट...

बन्दाबन्दीपछिको बालविवाह

...