डा.ठाकुरप्रसाद भट्ट
विकास आयोजनाहरूको लथालिङ्ग व्यवस्थापन र समयमा कहिल्यै पूरा नहुने विषय हाम्रा लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय समस्या नै बनिसकेको छ । विकासका कामहरू हतार–हतारमा आर्थिक वर्षको आखिरीतिर मात्र किन गर्ने गरिन्छ ? सरकारका तर्फबाट नागरिकका लागि सेवा प्रवाह किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ? विकास योजना कार्यान्वयनका उस्तैखालका समस्याहरू किन वर्षौं दोहोरिरहन्छन् ? गल्ती कमजोरीको समीक्षा गरेर जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सचेत वा कारबाही गर्ने जवाफदेही पद्धति किन स्थापित नभएको हो ? समग्रमा, विकास व्यवस्थापनको अवस्था किन यति कमजोर भइरहेको छ ? यस्ता तमाम प्रश्नहरूका पछाडि कस्तो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाइएको छ र त्यसकोे प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने तथ्य गहिरोसँंग अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । यो लेखमा हाम्रो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, त्यसको अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूको सङ्क्षिप्तमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विक्रम संवत् २०१३ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरु भए पनि विकास कार्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभ्यास धेरै लामो समयसम्म हुन सकेको थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन–२०७५’ अनुसार आर्थिक वर्ष ०३२÷३३ देखि मात्र यसको अभ्यास सुरु भएको पाइन्छ । त्यसपछिको लामो समयसम्म यो विषय योजना तथा नीतिसम्बन्धी दस्तावेजहरूमा औपचारिकताका लागि समावेश गरिने तर कार्यान्वयनमा न्यून प्राथमिकतामा परेको विषय मानिन्छ । विकासको दायरा बढ्दै जाँदा र साझेदार दातृनिकायहरूको जोडबलमा केही प्रयासहरू भए पनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एउटा सबल पद्धतिका रूपमा संस्थागत तवरमा अघि बढ्न नसकेको अहिलेको यथार्थ हो । तथापि, नेपालको संविधान–२०७२ बाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा संस्थागत विकासमा अघि बढ्न आधार तयार भएको छ । संविधानको धारा ५४ ले “राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन” गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ ।
वास्तवमा, सम्भवतः नेपाल एकमात्र देश हुन सक्छ, जसले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई संविधानमै उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, विगतको अनुभव हेर्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएर औपचारिकतामा सीमित रहन्छ वा संवैधानिक व्यवस्थाबाट निर्देशित भएर अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले एक सुदृढ संस्थागत स्वरूप लिन्छ भन्ने नै यतिखेरको महŒवपूर्ण विषय हो ।
यस्तो शङ्का रहनुमा हालसम्म अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई योजना प्रणालीमा अभिन्न रूपमा गाँसेर सँगै लैजानेभन्दा पनि एक अलग कार्यजस्तो व्यवहार गरेको पाइन्छ । विगतका योजना किताबहरूको अन्तिम पृष्ठहरूमा यो विषयमा सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी शाखाहरू निष्क्रिय प्रायः रहने र त्यहाँ काम गर्न कर्मचारी उत्प्रेरित नहुने अवस्था छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र बजेटको न्यूनता हुने गरेको छ । विषयगत मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचको समन्वय प्रभावकारी छैन । मुख्य कुरो विकास योजनासँगै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्यान्वयन योजना आवश्यक हुने भए पनि त्यस्तो ठोस योजना बन्ने गरेको छैन । यस्तो अवस्थाका बीचमा गत वर्ष सरकारले “विकास नीति तथा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गरी विकास प्रक्रियालाई नतिजामूलक र पारदर्शी बनाउने” उद्देश्यले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । ऐन तर्जुमाका लागि भएको यो पहल अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने महŒवपूर्ण कानुनी आधार हुन सक्छ ।
यी संवैधानिक तथा कानुनी प्रयास सँगसँगै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई विकास प्रशासनको अभिन्न अङ्ग बनाउनका लागि केही महŒवपूर्ण पक्षहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ । मुख्य कुरा त नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरूमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबारेको बुझाइ र यसको उपयोगिताबारेमा प्रस्टताको कमी छ ।
उनीहरूमा यसलाई एक तदर्थ कार्यका रूपमा लिने र जब समस्या प¥यो तब खोजी गर्नेजस्तो प्रतीत भइरहेको छ । जब कि अनुगमन विकास योजनाको तर्जुमादेखि योजनाका सबै चक्र र तहमा निरन्तर र नियमित तवरमा कार्यान्वयनको प्रगति मापन गर्न आन्तरिक रूपमा अवलम्बन गरिने कार्य हो । मूल्याङ्कन योजना चक्रको निश्चित समय बिन्दुहरूमा योजनाको उद्देश्य प्राप्ति वा प्राप्ति उन्मुख भए नभएको विश्लेषण गरेर सिकाइहरूसमेत समावेश गरेर नीति निर्मता र निर्णयकर्ताहरूलाई सुझाव दिने विधि हो । यसरी यी दुईको प्रक्रिया र भूमिकामा केही फरक छ भने यिनीहरूबीच अन्तरसम्बन्ध पनि छ किनकि मूल्याङ्कनमा अनुगमनबाट सङ्कलित तथ्याङ्क र प्राप्त तथ्यहरूको उपयोग गरिन्छ । यसर्थ योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कनको अन्तरसम्बन्ध, भूमिका र महŒवबारे स्पष्ट हुनु अति
जरुरी छ ।
देशले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको महŒव तीनै तहका लागि झन् बढेको छ । सङ्घीय ढाँचाअनुरूप यसलाई संस्थागत गर्ने र स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्मका विकास कार्यको समन्वय र सहकार्यको खाँचो टड्कारो छ । अन्यथा विकाससम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र स्रोत साधन परिचालनमा दोहोरोपनको समस्या आइपर्नेछ, जुन कुरा अहिले नै महसुस भइरहेकै छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन–२०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन सिफारिस गरेको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक पारित भएर ऐन बन्दा कानुनी आधार तय हुनेछ । यति हुँदैमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन स्वतः प्रभावकारी अभ्यासमा आउन भने सक्ने छैन । यसका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संस्कृतिको विकास र क्षमता निर्माणको अहम् काम गर्न जरुरी हुन्छ । विषयवस्तुको बुझाइ, प्रतिबद्धता र आत्मसातबाट संस्कृतिको विकास हुन्छ भने क्षमता विकासका लागि दूरगामी सोच, आवश्यकताको सही पहिचान र तद्नुरूपको योजना बनाएर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा क्षमता निर्माणका दुई आयाम माग र पूर्तिको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ । हामीकहाँ यी दुवै पक्ष कमजोर छन् । अनुगमन नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने मूल्याङ्कनको अभ्यास ज्यादै न्यूनस्तरमा हुने गरेको र कम गुणस्तरको भएको टिप्पणी छ । मागले पूर्तिमा प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रको सामान्य नियमअनुसार पूर्ति पक्ष दक्ष मूल्याङ्कनकर्ताहरूको उपलब्धता पनि न्यून रहेको अवस्था छ । हाम्रो प्राथमिकता राष्ट्रियस्तरमा नै मूल्याङ्कन क्षमताको विकास गर्नु हो । नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरूबाट हुने गुणस्तरयुक्त मूल्याङ्कनको मागले नै यसको उपयोग बढ्ने र बढ्दो उपयोगले पूर्ति पक्षको विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।
अन्त्यमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको दिगो अभ्यास हुने वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी भएको छ । यसका लागि माथि भनिएझैँ कानुनी आधारको सँगसँगै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संस्कृतिसहितको राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्नु आवश्यक छ । यस कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित हुन्छ भने सोही तवरमा प्रदेशस्तरमा त्यहाँ गठन भएका योजना आयोगहरूले आफ्नो र स्थानीय तहको समेत क्षमता विकासमा भूमिका खेल्नुपर्छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी निकायको सँगसँगै यस क्षेत्रमा संलग्न अन्य सरोकारवालाहरूको पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका आवश्यक पर्छ । खासगरी यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा लागेका स्वयम्सेवी पेशागत सङ्गठनहरूले चेतना जागरण, पैरवी र क्षमता विकासमा सहयोग पु¥याउन सक्छन् । यो कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा केही महŒवपूर्ण कामहरू भएका छन् तर तिनको दायरा बढाएर नियमितता दिनु आवश्यक छ ।
(लेखक मूल्याङ्कनकर्ताहरूको समुदाय नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
