श्रीधर आचार्य
गोरखापत्र आजबाट १२१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । दक्षिण एसियाका शतायु पूरा गरेका जम्मा छवटा अखबारमध्ये गोरखापत्र एक हो, जुन नेपाली गर्व हो । वि.सं. १९५८ वैशाख २४ गतेदेखि निरन्तर प्रकाशित गोरखापत्र सुरुका वर्षमा साप्ताहिक, त्यसपछि अर्धसाप्ताहिक र २०१७ देखि दैनिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको छ । पाठकलाई यथार्थ सूचना/समाचार, बौद्धिक खुराक सम्प्रेषण तथा नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै आएको गोरखापत्रले बाह्र दशकको जीवनयात्रामा नेपाली पत्रकारिताका विभिन्न प्रयोगमा पनि आफूलाई अग्रणी बनाउँदै आएको छ । नेपाली पत्रकारिताको आरम्भ गोरखापत्र प्रकाशनसँगै भएकाले यसकै जन्मदिनमा सरकारले राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउने निर्णय गरेसँगै विगत छ वर्षदेखि गोरखापत्रको वार्षिकोत्सव र राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस एकै दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन थालिएको छ ।
गोरखापत्रले आफ्नो १२१ औँ वार्षिकोत्सव मनाउने दिनसम्म आइपुग्दा नेपाली पत्रकारिता, भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा गरेको योगदान अतुलनीय छ । यसले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न जातिभाषा समुदायमा बोलिने राष्ट्रिय भाषामा प्रकाशन सुरु गरेर राष्ट्रको एकमात्र बहुभाषी अखबारका रूपमा परिचय बनाएको छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पदार्पण गरेसँगै गोरखापत्रले पनि सङ्घीयताको मर्म, स्थानीय सरकारको औचित्य र महìवलाई आत्मसात् गर्दै सातै प्रदेशका पाठ्य सामग्रीलाई विशेष महìवका साथ प्रकाशन गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा गोरखापत्रले आफूलाई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानको एक सहयात्री सञ्चारमाध्यमको भूमिकामा प्रस्तुत गर्दैछ ।
राज्यको अखवारका रूपमा रहेका कारण यदाकदा आलोचनासमेत खेप्नु परे पनि गोरखापत्रले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा विश्वसनीय पत्रकारिताको छविलाई तल–माथि हुन दिएको छैन । यो कुनै दाबी होइन, यथार्थ हो– निजी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारहरूप्रति शङ्का लाग्दा गोरखापत्रको समाचार पढेपछि मात्र विश्वस्त हुने पाठक अहिले पनि अधिक छन् । नेपाली समाजको इन्द्रेणीका रूपमा रहेको विभिन्न भाषाभाषी समुदायका लागि गोरखापत्र अपनत्व गर्नुपर्ने एकमात्र अखवार भएको छ । गोरखापत्रले विगत करिब डेढ दशकदेखि नियमित रूपमा विभिन्न ३८ भाषाका पाठ्यसामग्री समेटेर पत्रकारितामा नयाँ आयाम दिनुका साथै नेपाली समुदायमा रहेको भाषिक विविधतालाई सम्वद्र्धन गर्ने महìवपूर्ण काम गरिरहेको छ । यस्तो राष्ट्रिय जिम्मेवारी काँधमा बोक्न पाउने गौरव सायदै अन्य कुनै राष्ट्रिय अखबारहरूले पाएका होलान् । नेपालमा रहेका १२३ भाषाभाषी समुदायले बोल्ने सबै भाषालाई यस इन्द्रेणीमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा ढिलोचाँडो समेट्ने प्रयत्न गोरखापत्रले गर्ने नै छ ।
खड्गो काट्दै अगाडि बढ्दै
यति हुँदाहुँदै पनि गोरखापत्रका पनि थुप्रै चुनौती छन् । आधुनिक सञ्चारको विकाससँगै विश्वमै दिनप्रतिदिन अखवारी पत्रकारिता ओझेलमा परिरहेको छ र धेरैले अनुमान गर्न थालेका छन्– कतै ‘न्यू मिडिया’का कारण अखवारहरू धरापमा पर्दै त छैनन् ? छिनछिनमै र हातहातमै समाचार प्राप्त गर्न थालेका पाठकका लागि अखवारको खोजी कति जरुरी ? भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा गोरखापत्र यथोचित समयमा पाठकसमक्ष पु¥याउने अवस्था सिर्जना गर्नु अति आवश्यक बन्यो । गोरखापत्रको प्रकाशन राजधानीबाट मात्र गरेर यो चुनौतीको सामना गर्न सम्भव नहुने भएपछि पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा कोहलपुरबाट प्रकाशन सुरु भएको छ । यसले धेरै हदसम्म बिहानको चियासँगै गोरखापत्र उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । गोरखापत्र नपुग्ने ठाउँका पाठकका लागि गोरखापत्र नयचपजबउबतचबयलष्लिभ मार्फत उपस्थित भइरहेको छ ।
गोरखापत्रले आफूलाई परिवर्तित समय, पाठकको चाहना र आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउँदै आए पनि बेला बेलामा यसविरुद्ध वैरीहरू लाग्ने गरेका छन् । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि निजी क्षेत्रमा ब्रोडसिट दैनिक प्रकाशन सुरु भयो । अखबार भन्नासाथ गोरखापत्र बुझ्ने नेपाली समाजमा गोरखापत्रको मानमर्दन नगरी निजी क्षेत्रका अखवारको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने स्थिति नरहेकाले लोकतन्त्रमा सरकारले अखबार चलाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई उचाल्ने काम भयो । यसले गोरखापत्रको विकास र विस्तारमा केही अवरोध सिर्जना ग¥यो । आर्थिक उदारीकरणका नाममा भएको निजीकरणको प्रभावसमेत गोरखापत्रमा प¥यो । सरकारले निजीकरण गर्ने सरकारी संस्थानहरूको सूचीमा गोरखापत्रलाई पनि राखेर अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइमा विभिन्न चरणमा छलफल पनि भए । कुनै पनि दिन गोरखापत्र निजीकरण गर्ने निर्णय भयो भन्ने समाचार आउने अवस्थासम्म पुग्यो । प्रतिनिधि सभाको निजीकरणबारे छलफल हुने समितिमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने अवस्थामा पुगेको समयमा गरिएको प्रयासबाट यो निजीकरण हुनबाट जोगिएको हो ।
त्यतिमात्र होइन, दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि गोरखापत्रले अस्तित्व नै समाप्त गर्ने गरी आएको अर्को खड्गो टारेको हो । २०६३ सालमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा गोरखाापत्र सञ्चालनका विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न निजी क्षेत्रका पत्रकारहरू रहेको समिति बनाइयो । उक्त समितिले गोरखापत्रको मास्टहेड र सम्पत्ति छु्ट्याएर बेच्नेसम्मको सुझाव दियो । गोररखापत्र बन्द गराउने र यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दुस्साहसका साथ दिइएको सुझाव कार्यान्वयन भने हुन पाएन । किनभने सरकार विभिन्न दल मिली बनेको संयुक्त सरकार थियो र गोरखापत्रको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि सरकारमै भएकाले हुनुपर्छ, सुझाव सुझावकै रूपमा थन्कियो, गोरखापत्र खसी काटेर बेचेजस्तो टाउको एउटालाई र जीउ अर्कोलाई गरी बेचिनबाट बँच्यो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालगायत निजीकरणपछि अस्तित्व समाप्त भएका धेरै उद्योगसँग गोरखापत्रले लामबद्ध हुनुपर्ने अवस्था भोग्नुपरेन ।
संरक्षण र संवद्र्धन पनि
समय परिवर्तनसँगै गोरखापत्रको आवश्यकता र औचित्य बढ्दै गयो । निजी क्षेत्रको अखबारकारिता निष्पक्ष, तटस्थ र वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र रूपमा स्थापित हुन नसकेको अनुभव अद्यापि छ । कुनै न कुनै राजनीतिक पक्षधरता वा वाणिज्य–व्यापारिक स्वार्थप्रेरित पत्रकारिताको भेलमा विश्वसनीय, तटस्थ छातेखम्बाका रूपमा गोरखापत्र नै देखियो । आखिर यो राज्यको अखबार हो, कसैको निजी होइन । त्यसैले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि गोररखापत्रको संवद्र्धनका लागि वातावरण बन्न थाल्यो । पछिल्ला दिनमा निजीक्षेत्रको अतिरञ्जनापूर्ण पत्रकारिताले पनि गोरखापत्रको संवद्र्धनका लागि बल पु¥याएको हुनुपर्छ । सरकारी सूचना, सरकारका निर्णय जस्ताको तस्तै पाठकसम्म पु¥याउने एउटा विश्वसनीय र भरपर्दाे सञ्चारमाध्यमको आवश्यकता सबै राजनीतिक दलले महसुस गर्दै आए । आलोचना गर्दै रहने तर सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना र समाचार गोरखापत्रमै खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएपछि गोरखापत्रको अस्तित्वमा प्रहार गर्नेहरूका लागि अहिले पहाडमा कुम ठोक्काउनु जस्तै भइरहेको छ ।
मुलुकभरका पाठकलाई समयमै अखबार पु¥याउन क्षेत्रीय प्रकाशन अति आवश्यक ठानिएपछि आफैंँ कमाएर संस्था चलाइरहेको अवस्थामा सरकारले क्षेत्रीय प्रकाशनको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन ग¥यो । यसबाट गोखापत्रको प्रकाशन पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा कोहलपुरबाट सुरु भएको छ । आफ्नो ७७ वटै जिल्लामा रहेको पाठक र ग्राहक सञ्जाललाई कायम राख्दै
पाठ्यसामग्रीमा समेत अधिकतम रूपमा स्थानीयतालाई ध्यान दिन थालेको छ ।
सङ्घीय संरचनालाई ख्याल गरेर समानुपातिक रूपमा पृष्ठ बाँडफाँट गरी समाचार र विचारलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । गोरखापत्र सरकारी स्वामित्वमा रहेको भए पनि यो सरकारको मात्र नभई राज्यको अखवार हो भन्ने कुरा यसले समेटेका समाचार र विचारबाट प्रष्ट हुन्छ । गोरखापत्रले सरकारका मन्त्रीहरूका भाषणलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने पुरानो मान्यताविपरीत यसले सातै प्रदेशका लागि सात पृष्ठ छुट्यार्ई प्रदेशस्तरीय समाचार, विचार, नागरिकका समस्या, विभिन्न पेसा व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने सामग्रीलाई महìव दिएको छ । स्थानीय समस्याहरूलाई उजागर गर्दै सकारात्मक समाचार र विचार प्रवाहले गोरखापत्रको महìव बढ्दै गएको छ भन्ने कुरालाई केही दिनअघि मात्र प्रदेश २ का नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख डा. राजेश अहिराज गोरखापत्रको कार्यालयमा आई प्रदेश २ मै छापाखाना राखी प्रकाशनको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएबाट पुष्टि हुन्छ ।
गोरखापत्रले मुलुकमा राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनमा के कति योगदान ग¥यो त्यो छुट्टै पाटो हुनसक्ला । तर गोरखापत्रले ती ऐतिहासिक कालखण्डको साक्षीका रूपमा आफूलाई सतीसालजस्तै उभ्याई आम पाठकमा सकारात्मक समाचार सम्प्रेषणमा एक्लो बृहस्पति बन्दै आएको छ । पत्रकारितामा सरकारका गल्ती कमजोरीको आलोचना र पत्रकारमा आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कहीँ कतै दुईमत छैन तर आलोचनालाई विरोधका रूपमा अगाडि बढाउने र त्यसलाई ‘मिसन’को रूपमा लैजाने ‘कमिसन पत्रकारिता’ को सहयात्री गोरखापत्र बन्न सक्दैन ।
एकजना अध्यापन पेशामा संलग्न गोरखापत्रका नियमित लेखक डा.अतिन्द्र दाहालले धरहरा ठडिएको समाचार निजी क्षेत्रका मिडियाले महìव नदिएको निचोडका साथ नेपाली मिडिया मिसन मात्र होइन कमिशनमा लाग्दै त छैन भनी आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको विश्लेषणमा कुनै सत्यता छैन भन्ने अवस्था निजी क्षेत्रबाट विस्तारित नेपाली मिडियाले अझै सिर्जना गर्न सकेको छैन । जहाँसम्म गोरखापत्रको कुरा छ, यसको प्रकाशन र यसले नेपाली समाजको विकासमा पु¥याइरहेको योगदान माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । समयसँगै यसले आफ्नो भूमिकालाई थप परिमार्जन गर्दै अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा गोरखापत्रका पाठ्यसामग्री मुलुकको विकास र समृद्धिमा भएका प्रयासहरूमा बढी केन्द्रित छन् । चाहे विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक सञ्जाल निर्माण होस्् वा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरू किन नहोऊन्, यस्ता विषयहरू गोरखापत्रका प्राथमिकताका विषयवस्तु भइरहेका छन् । विकासका ठूला–ठूला योजना कार्यान्वयनले मुलुकमा विकास र समृद्धिको यात्रा देखिने गरी अगाडि बढेको देखाउँछ । यी सकारात्मक विषयलाई पाठ्यसामग्री बनाउँदा नै मुलुक र समाज विकासमा योगदान पुग्ने कुरामा शङ्का छैन । मुलुकमा यावत् सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । गोरखापत्र सकारात्मकताको प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छ ।
सरकारी सूचना, सरकारका निर्णयहरू जस्ताको तस्तै पाठकसम्म पु¥याउने भरपर्दो माध्यमका रूपमा गोरखापत्रले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसो गरिरहँदा यदाकदा आलोचना पनि नभएको होइन । तर, गोरखापत्र सरकारी नियन्त्रणमा रहेका कारण यसका विषयवस्तु पनि निर्देशित हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्नेहरूलाई प्रष्ट होस्– त्यो भ्रम मात्रै हो । गोरखापत्रमा संलग्नताको करिब चारदशक लामो अनुभवबाट म दाबीका साथ भन्न चाहन्छु, सरकारी सूचना र समाचारमा कुनै मरमसला नघोली पाठकसम्म पु¥याउने एकमात्र सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र हो, यसले आफ्नो यो परिचयलाई जोगाउँदै मुलुकको समृद्धि यात्रामा एउटा अथक सारथिका रूपमा जीवन्त बनाइरहनेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)
