सार्थकताको शाश्वत आधार

निर्मलकुमार आचार्य

एउटा राजनीतिक पटाक्षेप भई नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ । ओली सरकारको ‘इतिश्री’ भई गत असार २९ गते नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालको ४३ औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । राजनीतिमा कहिले, कहाँ, के र कसरी हेरफेर हुन्छ भन्ने कुराको पूर्वाभाससमेत नहुने सत्य यसपालि पुनः उद्घाटित भएको छ । अन्यथा २०७४ सालको आम निर्वाचनको मत परिणामले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा खुम्चिएको नेपाली काँगे्रसलाई यति छिटो प्रधानमन्त्रित्व सह्माल्नुपर्ने स्थिति आउला भन्ने बिरलैले ठानेका होलान् ! झन्डै दुईतिहाई नजिकको बलशाली केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार यसरी पूर्णावधि नपुग्दै असमयमै ढल्ला भन्ने कुरो सोचाइ परको विषय थियो । बरु, सङ्घीय निर्वाचनका निम्ति २०७४ असोज १७ गते चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको घोषणा गरे अनुरूप २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि कैयौँ वर्षसम्म नेकपाकै विजयपताका फहराइरहने आकलनसमेत नगरिएको होइन ।
सङ्घीय संसद्मा मात्र होइन, अधिकांश प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा समेत प्रभुत्व कायम राख्न सफल नेकपाको हैसियत देखी उत्साहित हुनेहरूले ४०÷५० वर्षसम्म यसविरुद्ध कसैले माखो मार्न नसक्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएकै हुन् । विकास, समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्वजस्ता नाराबाट अभिभूत जनता जनार्दनले मनग्ये मनपेट फुकाई सहयोग गरेका थिए तर सत्ताको मोह, दम्भ, अहं, कुण्ठा र आपसी भिडन्तको रापमा जनादेशको कदर हुन सकेन ।
आन्तरिक द्वन्द्वको आँधीलाई बेलैमा साम्य गर्नुसाटो तेलघिउ थप्ने काम हुँदै गएकाले नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र बिलग हुने स्थिति मात्रै आइलागेन, एमाले भित्रकै किचलोले पनि विष्फोटक रूप लिनपुग्यो । आफ्नै दलभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको पीडा र परिणाम अझै के कस्तो रूपमा देखिँंदै जाने हो ? भविष्यको गर्भमा अन्तर्निहित छ । यतिखेर एमालेको कथा–व्यथा वर्णनातीत बनेको छ । उही एमालेभित्र एकातिर सत्ता गुमाइको अग्घोर ‘पीडा’ छ भने अर्कोतिर सत्ताकर्षणको मनमोहक ‘पेडा’ छ ।
आपसी वैमनश्यका मानसिक तथा वाचिक मात्र होइन, उत्तेजक कायिक स्वरूपसमेत प्रकट हुन थालेका छन् । ‘युथफोर्स’, ‘पिपुल्स भोलिन्टियर’, ‘साइबर सेना’, ‘आईटी आर्मी’ जस्ता पाटाले आशङ्काका बादल मडराउन मद्दत गरेका छन् । आग्रह, पूर्वाग्रह र भिडन्तको परिणति बिग्रहसमेत हुनसक्नेमा चासो, चिन्ता ‘नास्ति’ छ । तब त एकताको वकालत गर्नेहरू समेत अचेल सिंँगौरी खेली सकिनुसट्टा अलग्गिएकै बेस मान्न थालेका छन् । मिल्ने कि छुट्ने ? छिट्टै निर्णय हुन नसके नेतृत्वका निधारमा कलङ्कका बिरङ्गी टीका थपिंँदै जानेछ ।
एमालेभित्रको रनाहाले निकास नपाई उब्जाएको राष्ट्रिय सङ्कटको परिप्रेक्ष्यमा अनेक दलको सहयोग, समर्थन र सहमतिसाथ देउवा–सरकार बनेको छ । यस सरकारका आफ्नै शक्ति र सीमा छन् । प्रशस्त अवसर छ र चुनौती पनि बग्रेल्ती छन् । छोटो आयुको भए तापनि यसले गर्नसक्ने र गर्नैपर्ने काम धेरै महìवपूर्ण छन् । नेपाली काँगे्रस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको पूर्ण समर्थन पाएको देउवा सरकारलाई एमाले (माधव नेपाल समूह) को समर्थन पनि रहनु उल्लेखनीय छ । प्रकारान्तरमा भन्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत समर्थन प्राप्त हुनुले वर्तमान सरकारलाई शक्तिशाली बनाएको छ ।
देउवा सरकारसामु विभिन्न खाले चुनौती रहेका छन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कोरोना (कोभिड १९) नै हो । दोस्रो लहर पूर्णतः नसकिँदै तेस्रो लहरको आशङ्का गर्न थालिएको छ । दक्षिण कोरिया, अमेरिका, युरोपलगायत छिमेकी भारतमै पनि कोरोनाले फेरि तर्साउन थालेका बखत यहाँ दुस्वप्नका छाया सलबलाउनु अनौठो होइन । ‘डेल्टा’भन्दा पनि सङ्क्रामक र भीषण कोरोनाको नयाँ संस्करण फैलनसक्ने चेतावनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले दिएको छ भने निषेधाज्ञा खुकुलिएसँगै बढ्दो सङ्क्रमणले भावी असहज अवस्थाको आभास गराइरहेको छ । आउँदो लहर अत्यन्त घातक ठहरिने विज्ञजनको सुझावलाई मनन गरी पूर्वकार्यको समीक्षासहित रणनीतिक योजना बुन्न ढिलाइ भइरहेको छ । यस दिशामा सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्वागतयोग्य काम गरेको छ । कोरोनाबाट जनसाधारणलाई जोगाउन खोप सर्वसुलभ बनाइनुपर्नेमा शङ्कै छैन । कोरोना परीक्षण, खोप र औषधोपचार कार्यलाई व्यापक बनाउनेतर्फ अभियानकै खाँचो टड्कारिएको छ ।
कोरोना कहरले थिल्थिल्याएका उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रको उत्साह जागरण र जनजीविकाको सवालमा पनि अपूर्व कार्य अपेक्षित छ । कोरोना कहरको असरमा परेका उद्योगधन्दालाई उकास्न सरकारले राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गरी सकारात्मक कदम बढाएको छ । ज्यान हत्केलामा बोकी रोजगारीका लागि दिनहुँ मुग्लालिने नेपाली युवाप्रति पनि ध्यानाकर्षण अपरिहार्य छ । यहाँ काम पाउने हो भने युवावर्गले जोखिम मोली विदेशिनुपर्ने थिएन । मासिक दश, बीस हजार रुपियाँका लागि प्राणको बाजी थाप्न विवश युवाका लागि सरकारले अविलम्ब ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको समेत सहयोग लिई तत्कालै पाँच लाख, दुई लाख, एक लाख कति जनालाई स्वदेशमै रोजगारी जुटाउन सकिन्छ, यतातिर दृष्टि केन्द्रित हुनसके निरास्सिई विदेशिन बाध्य युवा वर्गको मुहारमा चहक देखिने थियो ।
गठबन्धन सरकारको विशेषता भन्नु सरकार गठन, सञ्चालन तथा कार्यक्रममा साझेदारी रहनु हो । मन मिल्दा यसका फाइदा धेरै छन्, नमिल्दाका बेफाइदा त गनिसाध्य छैन । सरकारमा सहभागिताको पक्ष पनि जटिल हुने गरेको छ । भागबन्डामा तल, माथि पर्दा नाखुसी बढेका र त्यसले सहजतामा भाँजी हालेका दृष्टान्त छन् । पहिले जस्तो सबैलाई ‘भागशान्ति’ गर्ने दायरा पनि छैन । ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ..’ भन्ने गीतको पारामा कसैले माग नराखे व्यवस्थापनमा सजिलो पर्नेछ । हुन त कुनै दल सरकारमा सामेल नरहेर पनि साझेदारी प्रकट गर्न नसकिने होइन । प्रष्ट साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाई ऐक्यबद्धतासाथ क्रियाशीलता रहनु वर्तमान सरकारको आवश्यकता बनेको छ ।
कोरोनाको कहर, बाढीपहिरोको प्रकोप, अर्थतन्त्रको बिजोग, जनजीविकाको ह्रासजस्ता पक्ष त छँदैछन्, मुख्य कुरो राजनीतिप्रति जनताको बढ्दो वितृष्णालाई के कसरी हेरिएको छ र कसरी व्यावहारिक तबरबाट सम्बोधन गरिन्छ, यतातिर नागरिकको अर्जुनदृष्टि रहेको छ । मुलुकलाई खोक्रो पार्दै बढिरहेको भ्रष्टाचारका हातखुट्टा भाँच्नेतर्फ पनि अपूर्व कार्य हुने अपेक्षा राखिएको छ । दुनियाँसामु अत्यन्त ‘भ्रष्ट’ ठहरिंदै आएको विडम्बनापूर्ण नियतिबाट मुलुकले मुक्ति खोजेको धेरै काल भइसक्यो ।
पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल शेरबहादुर देउवालाई कीर्तिमानी कार्य गर्न स्वर्णिम अवसर जुटेको छ । तमाम बेथिति, विकृति र विसङ्गति मेट्दै मुलुकलाई अग्रगति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा चुक नहुनु सामयिक आवश्यकता हो । पूर्ण सफलताका लागि विगतका शासकीय अनुभवका आधारमा आफ्ना सबलतालाई पृष्ठपोषण गर्दै सत्ता साझेदार दलको मन जिती प्रतिपक्षी दललाई समेत साथ लिएर अघि बढ्नु अत्यावश्यक छ । वस्तुस्थिति संवेदनशील रहेकामा दुईमत छैन तर राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई मात्र सर्वोपरि राखी अघि बढ्नसके जस्तासुकै राजनीतिक खेल र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि निस्तेज हुँदै जानेछन् ।
एमालेको आन्तरिक द्वन्द्वले पनि धेरैथोक सिकाएको छ । एमालेको गतिबाट बच्न काँगे्रसमा मतिमन्थन अनिवार्य भएको छ । भित्रभित्रै रापिंदै बढिरहेको गुट, उपगुटको कुरो मात्र होइन, बाहिरफेर प्रष्टिंदै बढेको क्रियाशील सदस्यताको विवाद पनि अचाक्ली छ । यही कलहका कारण हातपात, आमरण अनसन, राजीनामा जस्ता कार्यले कतै काँगे्रस पनि देखादेख एमालेकै दुर्गतिपथमा लम्किरहेको त छैन ? जोकोहीलाई लाग्नसक्छ । विभिन्न विचारधाराका दललाई समेत समेटेर अघि बढ्नसक्ने देउवा नेतृत्वबाट दलभित्रका द्वन्द्व पनि समाधान होलान् नै !
मूलकुरो, राष्ट्रिय आवश्यकताले सिर्जना गरेको वर्तमान गठबन्धन सरकारको सफलताबाट जनान्दोलनकारी तमाम शक्ति ओजवान् हुने र विफलताबाट निस्तेज हुनुपर्ने प्रष्ट छ । १२ बुँदे समझदारी गरी अघि बढेको राजनीतिक कोर्सको परिणतिसूचक अहिलेको व्यवस्था प्रारम्भिक हिंँडाइमा रहेको छ । प्रारम्भिक हिँडाइमा पनि आधाभन्दा बढी अवधि ओली सरकारको रही बाँकी अवधि देउवा सरकारको भागमा आएको छ । आन्तरिक रनाहाले विगतमा सार्थक काम हुन नसकेको रिक्तताको पूर्तिका लागि समेत सबै दल मिल्नुको विकल्प छैन । सार्थकताको शाश्वत आधार बेमेल होइन, मेल हो, सङ्गति हो । आफ्नो दलभित्र तथा अन्य दलबीच मेल कायम गर्न र वरिपरिका राष्ट्रसहित विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा दातृराष्ट्रको सहयोग लिई मुलुकलाई अग्रता प्रदान गर्न वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।