केदार वाशिष्ठ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्यलाई संवैधानिकता दिनु थियो । पूर्ववर्ती सरकारले संसद् छलेर तर संविधानले तोकेकै दिन ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने अथवा त्यसमा नयाँ सरकारका नीति र प्राथमिकताका आधारमा परिमार्जनसहित संसदीय अनुमोदन गर्ने विकल्प सरकारका सामु थिए ।
त्यसबारे निर्णयमा पुग्न निकै अलमल भयो र त्यसैका कारण नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही दिनमा नै ल्याउनुपर्ने मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अलमलमा पार्यो । फलतः कोरोनाका कारण शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा प्राण सञ्चार गर्न निजी क्षेत्र सहयोगी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो ।
अलि ढिलै गरेर सरकार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट जस्ताको तस्तै स्वीकार नगर्ने निर्णयमा पुग्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ भदौ २५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधित बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो तर बजेट प्रस्तुत र अनुमोदनको संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको प्रमुख प्रतिपक्षको ठुलो विरोधबीच अर्थमन्त्रीले त्यस्तो बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
वर्तमान प्रतिनिधि सभाको औचित्य नरहेको ठहर गर्दै दुईदुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र बजेट पनि अध्यादेशमार्फत नै ल्याएको प्रमुख प्रतिपक्षका लागि दोस्रो पटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा गरिएको संशोधन स्वीकार्य नहुनु स्वाभाविकै मान्न सकिएला तर बजेट प्रस्तुत गर्न नै अवरोध गर्नु संसदीय लोकतन्त्रमाथिको एउटा प्रहार पनि थियो भन्ने जिम्मेवार प्रतिपक्षले नबुझेको देखियो ।
यस्तैमा ल्याएको संशोधन बजेटले पूर्ववर्ती सरकारले योजनाविहीन आयोजनामा गरिएको लगानी रोक्ने गरी धेरै आयोजना काट्यो । यो स्वाभाविक बजेट विनियोजनका दृष्टिले सकारात्मक पक्ष रह्यो । यसैकारणले गर्दा झन्डै १५ अर्बभन्दा बढीले कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनु भएको हो । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा ल्याएको अध्यादेश बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको थियो ।
सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि स्रोतको व्यवस्थापन, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन बजेटलाई परिमार्जन गर्नु परेको जनाएको थियो । त्यस क्रममा अनुत्पादक खर्च कटौती सरकारको प्राथमिकतामा पर्यो । त्यसका साथै पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्य बजेटको रहेको थियो । यो शिथिल अर्थतन्त्र उकास्नका लागि धेरै हदसम्म व्यावहारिक पक्ष हो ।
पुँजीगत खर्च हरेक महिना १० प्रतिशत गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । त्यसै अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले एउटा महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्न लागेको छ, त्यो हो विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा दुई सिफ्टमा काम । बोलपत्रका कागजातमा नै त्यस्तो व्यवस्था गर्ने र नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने तयारी सरकारले गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा पक्कै पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुने र समग्र आर्थिक विकासमा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने अवस्थामा सुधार आउने छ ।
सरकारले बजेट खर्च गर्नु भनेको सरकारको स्रोत जनस्तरमा पुर्याउनु पनि हो । त्यसले रोजगारी सिर्जना, उद्योग व्यवसायलाई राहत, वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति शृङ्खलालाई सही दिशातर्फ लैजाने अपेक्षा निजी क्षेत्रका संस्थाह्रूले पनि गरेका छन् । प्रतिस्थापन बजेटमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाह्रूले गरेको सकारात्मक प्रतिक्रिया सरकारका लागि ऊर्जा त हुँदै हो त्यो निजी क्षेत्र सरकारका साथमा काम गर्न तयार छ भन्ने सन्देश पनि थियो ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा खासगरी आवश्यकता र प्राथमिकतालाई जोड दिइने गरी योजना तयार गरिने, सडक निर्माण गर्दा अराजकता देखिएको र त्यसले पर्यावरणीय रूप्मा क्षति व्यहोर्नुपरेकोले तीन महिनाभित्र देशैभरका सडकको नक्साङ्न गर्ने र आवश्यक सडकमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने व्यवस्थाले बजेटरी अनुशासन पालना हुने र सकारात्मक नतिजा आउने देखिन्छ ।
तथापि प्रमुख प्रतिपक्षको निरन्तरको संसदीय अवरोधका कारण बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक समयमा नै संसद्का दुबै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन पाएन । यसले गर्दा विसं २००८ देखिको नेपालको बजेटको इतिहासमा नै पहिलो पटक देशमा बजेट शून्यताको अवस्था आयो । संसदीय अनुमोदनविना सरकारले एक पैसा पनि खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक बाध्यता छ । बजेट पारित हुन नसक्दा असोज १ देखि यस्तो अवस्था आएकोमा असोज ७ गते मात्र राष्ट्रिय सभाबाट समेत बजेट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले खर्च गर्न पाएको हो ।
दशैँको मुखमा एक साता आर्थिक सरकारी गतिविधि ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले पारेको प्रभावको लेखाजोखा हुनसकेको छैन तर त्यहीबीचमा भएका आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय पार्ने आयोजनाह्रूको सञ्चालनका कारण आर्थिक अवस्थामा सुधारको सङ्केत देखिएको एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेका अर्थिक वृद्धिसम्बन्धी तथ्याङ्कले देखाएका छन् ।
एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत र विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । सरकारले भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले सन् २०२१ का लागि त्यस्तो प्रक्षेपण गरेका हुन् । माघदेखि अर्को वर्ष लाग्ने र त्यस अविधिमा सरकारको बजेट कार्यान्यवयनमा आउने र कोरोनाको खोप आम नेपालीले पाउने अवस्थालाई ख्याल गर्दा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि अरू बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर सरकारले प्रक्षेपण गरेजस्तो ७ प्रतिशतको नै हुनका लागि भने धेरै नै प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ ।
बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको सरकारले सर्वसाधारण जनतासमक्ष पनि राहत दिन ल्याएको योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । मूल रूपमा कोरोनाबाट रोजगारी गुमाउन पुगेका विपन्न परिवारप्रति संवेदनशील हुँदै बजेटमा केही राहतको व्यवस्था गरिएको थियो । कोरोनाले रोजगारी गुमाएका परिवारलाई बजेटले मौद्रिक रूपमै राहत दिने भनिएको र त्यो दशैँ अगाडि नै दिइने भनिएकोमा कार्यान्वयनमा शिथिलता देखियो । बजेट पारितमा नै अवरोध भएका कारण त्यो सम्भव नभए पनि सर्वसाधारणको आश त्यो पाउनेमा तीव्र छ ।
यसले सामाजिक सुरक्षाका नाममा हुने गरेको सरकारी खर्चको वृद्धि अरु बढाउने भए पनि अर्को व्यवस्था गरेर त्यस्तो गलत प्रवृत्ति रोक्ने सरकारको योजना रहेको देखिन्छ । बजेटबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक वर्ष बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व कम गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वचालित कोषमा रूपन्तरण गर्ने योजना बनाएको पनि जानकारी दिनुभएको थियो । कोषमा मुख्य रूप्मा सरकारसहित सबैको लगानी रहने र त्यसैबाट प्रतिफल लिएर दायित्व कम गराउने उपायतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ ।
बजेटले व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापनलाई जोड दिएको र देशभित्रै उत्पादनको वातावरण बनाउने गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउने अथवा एसेम्बिलिङ गर्ने उद्योगलाई विभिन्न किसिमका छुट उपलब्ध गराएर घाटा कम गर्ने रणनीति लिएको छ । यसले निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग गर्दछ ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा नै सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने राजनीतिक वातावरण पाउन सकेन उल्टै एक सातासम्म खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो । यो बजेट पारित नहुँदाको अवस्था थियो । अहिले भने बजेट पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले कोरोनाको खोप, आर्थिक पुनरुत्थान र पुँजीगत खर्चको वृद्धिका लागि गरेका प्रतिब्द्धता पूरा गर्ने समय बल्ल सुरु भएको छ । ती कति हदसम्म सफलतातिर जान्छन्, सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र आर्थिक रूप्मा सरकारको सफलता त्यसैमा निर्भर छ । सरकारका लागि सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको प्रमुख प्रतिपक्षबाहेक सबै नै सरकारको अर्थिक कार्यक्रममा सहयोगी हुनु हो । यसको लाभ उठाउने मौका सरकारलाई छ ।
२०८१ बैशाख १७ सोमवार
