नेपालको संविधान २०७२ लागु भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधि भनेको संविधान कार्यान्वयनका लागि एउटा चक्र पूरा भएको समय हो । चक्र पुरा भएको यस अर्थमा हो कि संविधानले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्वाचित वा नियुक्त भएर काम गर्ने निकाय वा पदाधिकारीहरू कसैको पनि अवधि ६ वर्षभन्दा बढी रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन तर यो सैद्धान्तिक विषय मात्र हो, सबैमा यो ६ वर्षको अवधि पुरा भएको छैन ।
२०७२ मा लागु भएको संविधान नेपालमा सातौँ हो तर आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नेपाली जनताले नै बनाएको भने पहिलो हो । यसरी बन्ने संविधानले धेरै जनअधिकार प्रदान गर्ने र जनअपेक्षाहरू पुरा प्रदान गर्ने अपेक्षा जगाइएको थियो । त्यस अनुसार संविधानमा धेरै प्रावधान राखिएका छन् । शासकीय स्वरूप नै तिन तहको सङ्घीय बनेको छ, राजतन्त्र हटेर मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ, धार्मिक रूपमा नेपाल हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको छ । यीमध्ये केही यो संविधान जारी हुनुअघि नै कार्यान्वयनमा आएका थिए, त्यसकारण ती जनअनुमोदित होइनन् भनेर विवाद पनि हुने गरेको छ ।
देश वा राज्यका रूपमा नेपालको विकासको समयदेखि नै नेपाली समाज मिश्रित छ । अधिकांश अध्ययन र सङ्कथनहरूमा नेपाल निर्माणको कुरा हुन्छ र त्यो पनि आधुनिक नेपाल निर्माण गरिएका भाष्यहरूले धेरै शब्द लिएका हुन्छन् । देशका रूपमा समाजको विकास हुँदै जानु भनेको त्यसको भूक्षेत्रले आकार पाउँदै गर्नु, त्यसले सर्वमान्य नाम पाउनु, त्यहाँका बासिन्दाले बोल्ने साझा भाषा तयार हुँदै जानु, सामूहिक निर्णयमा समाजका र व्यक्तिगत काम पनि हुँदै जानु जस्ता विषयका आधारमा राज्यको आकार लिनु हो । नेपाल निर्माणको बहस गर्नेले यस्ता कुराको अध्ययन कमै गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालको आद्य र प्राक्इतिहास खोज्दा पनि यस्ता कुरा पाइन्छन् । वर्तमानबाट मेसो पछ्याउँदै विगतको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा ती पाइने हुन् । इतिहासले स्पष्ट देखाएका आधार हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै समाज जुट्दै फुट्दै आएको देखिन्छ । जनइतिहासभन्दा राजकीय वा शासकीय इतिहास लेखनले प्रश्रय पाउँदा राज्य निर्माण वा विनिर्माणका ऐतिहासिक घटना बढी प्रचारमा आएका हुन् ।
त्यसै आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपालको समाज बहुजातीय र बहुभाषिक रहेको देखिन्छ । अर्थात् नेपाली समाजको संरचना नै मिश्रित हो र त्यसै अनुसार जाति र भाषा मिश्रण भएका छन् । त्यसका कारण विभिन्न छन् । त्यसतर्फ जानुभन्दा पनि भाषिक पक्षलाई आँकलन गर्दै संविधानमा भाषा र भाषिक पक्षको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नु अहिले सान्दर्भिक र प्रासङ्गिक विषय हो ।
२००७ सालदेखिका कुरा
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सशस्त्र आन्दोलनका कारण २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना हुँदाको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा संविधान सभाको चुनाव गर्ने थियो । दिल्ली सम्झौतापछि राजा त्रिभुवन नेपाल फर्केर गरेको घोषणामा त्यो कुरा परेको थियो । त्यो मागविनाको एजेन्डा घुसाइएको थियो भन्ने पनि गरिन्छ तर संविधानसभा त के संसदीय चुनाव पनि आठ वर्षपछि भएको थियो ।
संविधानसभाको कामलाई अनुमान गर्ने हो भने चुनाव भएको भए त्यसबेला नै जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउँथे । त्यसरी बन्ने संविधानमा पक्कै पनि जनअधिकार र जनसरोकारका धेरै विषय समाधान भइसकेका हुन्थे । यो अब अनुमानकै मात्र कुरा भयो, त्यो पनि सकारात्मक ।
राजा त्रिभुवन र त्यसबेलाका सङ्क्रमणकालीन सरकारले कुनै चुनाव गराउन सकेका थिएनन् । बरु राजाबाट संसदीय अधिकारयुक्त सल्लाहकार सभा गठन भएका थिए । ती पनि कामलाग्दा भएनन् । २०११ सालमा गठन गरिएको दोस्रो सल्लाहकार सभामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कुलचन्द्र कोइराला पनि सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । त्यो सभामा केही संसदीय अभ्यास भएको थियो । स्वतन्त्र सदस्य चयन भएका देवकोटा विरोधी बेन्चका नेता छानिनुभएको थियो ।
सल्लाहकार सभाको कारबाहीका लागि नेपाली भाषा कामकाजको भाषा मानिएको थियो तथापि त्यसले संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था हैसियत भने पाएको थिएन । सभाका केही सदस्यको यसमा आपत्ति थियो । खासगरी तराई क्षेत्रका सदस्यहरू आफ्ना भाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि हुँदाहुँदै हिन्दीमा भाषण गर्थे । दुई दिनसम्म भाषासम्बन्धी नै बहस र विवाद भएको थियो ।
विवादपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वको सरकारले सभामा सदस्यहरूले बोल्दा नेपालीमा नै बोल्न अभ्यास गर्नुपर्ने र त्यो नभएसम्म नेपाली नआउनेले आफ्नो विचार हिन्दीमा व्यक्त गर्नसम्म पाउने, सदनको कारबाही, प्रस्ताव, प्रश्न, विधेयक आदि नेपालीमा नै हुनुपर्ने गरी समस्या सुल्झाएको थियो ।
तर विरोधी बेन्चका नेता देवकोटालाई सरकारको उक्त नीति मन परेन । उहाँले अध्यक्षको अनुमति माग्दै अङ्ग्रेजीमा भाषण दिनुभयो । त्यसमा अरू सदस्यहरूले व्यवधान गरे र अध्यक्षले रुलिङ गर्नुपरेको थियो ।
अध्यक्षको रुलिङमा देवकोटाको जवाफ थियो ‘हिन्दी एउटा देशको अर्धराष्ट्रभाषा नेपालमा बोल्न छुट पाइन्छ भने अन्तरराष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यताप्राप्त अङ्ग्रेजी बोल्न किन नपाइने ? हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा भन्ने मुलुकमा समस्त कारोबार अङ्ग्रेजीमा हुन्छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अङ्ग्रेजी बोलिन्छ, भारतको संसदीय भाषा अङ्ग्रेजी छ, हिन्दी कुन जाति र कुन क्षेत्रको मातृभाषा हो, मलाई बताइदिनुप¥यो ।’
देवकोटाको यस भनाइबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने मातृभाषा र सम्पर्क भाषा देशका राज्यका अभिन्न अङ्ग हुन्छन् । तिनको प्रयोग क्षेत्र राज्यका निकायहरूमा महŒवको विषय बन्दछ । देवकोटाले गरेको विरोध नेपाली भाषाको पक्षमा देखिन्छ तर त्योभन्दा पनि उहाँको आशय मातृभाषाको संरक्षण र घर वा देशभित्र प्रचलनमा नरहेको भाषालाई पन्पाउने प्रवृत्तिको सशक्त विरोध गर्नु रहेको देखिन्छ ।
भाषा प्रयोगको विषय अधिकारको कुरा हो । त्यसको प्रयोगमा भएका वादविवाद वा बहस भाषामा नै गरिएका अभिव्यक्तिका कुरा हुन् । तिनको आत्मा भने प्रजातन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको पुष्टि पनि त्यसै प्रसङ्गको र सदनबाहिरको देवकोटाको नै भनाइबाट हुन्छ।
भाषाका सम्बन्धमा देवकोटा रिसाएर दिएको मन्तव्यका सम्बन्धमा सदनबाहिर कुलचन्द्र कोइराला (सोही सभाका अर्का सदस्य) सँगको वार्तामा देवकोटाको भनाइ थियो, ‘प्रजातन्त्र आओस् भन्ने व्यक्ति म पनि हुँ । किन्तु स्वतन्त्रताले पहिले मेरो भाषामा नै छुरी हान्छ भन्ने के थाहा ! जिन्दगीमा सबैभन्दा नरमाइलो दिन सम्झेँ भने आज हो ।’ (यो सामग्री कुलचन्द्र कोइरालाले स्मरण गरेर लेखेको तथा घटराज भट्टराईको सम्पादनको ‘महाकवि देवकोटाका आनीबानी’ नामक पुस्तकमा पृष्ठ ३४–३७ मा पाइन्छ ।)
जुद्धशमशेरको डन्डा
देवकोटाको यस प्रकरणबाट मात्र होइन भाषासम्बन्धी विवाद अरु समयमा पनि भएको पाइन्छ । हृदयचन्द्रसिंह प्रधानले राणा शासनको भाषिक व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै लेखेको विसं २०१० मा प्रकाशित एउटा सामग्री (नेपाली भाषा, हाम्रो भाषा, २०२०) मा पनि त्यस्तै पाइन्छ । लेखिएको छ, ‘अड्डाखानामा नेवारी भाषामा बोल्न हुँदैन, टेलिफोन आफिसमा नेवारी भाषामा खबर दिन पाइन्न ।’
यो जुद्धशमशेरले भाषामा चलाएको डन्डा थियो । हृदयचन्द्र सिंहको थप कथन छ, ‘नेवारहरूलाई पर्वते (नेपाली) भाषामा बोल्न गौरव भइसकेको थियो । खलककाखलक नेवारहरू पर्वते भाषाभाषी भइसकेका थिए । जब नेवारी भाषामा बोल्न–लेख्न प्रतिबन्ध लगाइयो, नेवारी भाषाको सौभाग्य खुल्यो । तुरुन्तै जागृत भयो । टेलिफोनमा अङ्ग्रेजी, हिन्दी, मधिशे भाषाहरूमा कुरा गर्न हुन्थ्यो, तर नेवारीमा हुँदैनथ्यो !’
हृदयचन्द्रको यस कथनले जुद्ध शमशेरको डन्डाबाट घाटामा नेवारी र त्योभन्दा पनि नेपाली भाषा परेको देखाउँछ । अङ्ग्रेजी र हिन्दी, जो नेपालका भाषा होइनन् ती पो नाफामा रहेछन् । नेपाली र नेपालभित्रकै नेपालीका सहजातीय भाषा तराईक्षेत्रमा मातृमाषा यसरी गलत भाषा योजनाको मारमा परेका थिए ।
पञ्चायती व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू निलम्बनमा परे । भाषिक अधिकारका कुरा अभिव्यक्ति, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा नियन्त्रणका कारण ओझोलमा परे । बहुजातीय र बहुभाषी समाजमा राज्यले एकभाषी नीति अवलम्बन गर्दा मातृभाषाहरूको संरक्षण पनि हुन पाएन । २०४६ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएर तथा २०४७ को संविधान आएपछि फेरि भाषिकलगायतका अधिकारका कुरा उठे । अन्ततः २०७२ को संविधानले त्यस सम्बन्धमा उल्लेख्य अधिकार, संरक्षण र प्रयोगका आधार र अधिकार स्पष्ट गरेको हो । तर अहिले पनि समस्या भने उस्तै छन् ।
कार्यान्वयनका छ वर्ष
२०७२ को संविधानले नेपालमा दुई खालका भाषालाई पहिचान दिएको छ : (१) मातृभाषाको रूपमा बोलिने भाषाहरू राष्ट्रभाषा (धारा ६), र (२) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी काममाजको भाषा (धारा ७ (१) । प्रदेशको हकमा भने नेपालीबाहेक अरू पनि भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने तर त्यसको सिफारिस भाषा आयोग (धारा २८७) ले गर्ने व्यवस्था छ । भाषा आयोग भने संविधान कार्यान्वयनको एक वर्षभित्र गठन हुने र गठन भएको पाँच वर्षभित्रमा भाषासम्बन्धी सिफारिस गरिसक्नु पर्ने (धारा २८७ (७) प्रावधान पनि छ । भाषासम्बन्धी यो व्यवस्थाका लागि संविधानको प्रस्तावना र भाषा तथा संस्कृतिको हक (धारा ३२) बाट निर्देशित छ ।
कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्दा संविधानको यो पक्ष कार्यान्वयनमा आइसकेको देखिन्छ । संविधानले तोकेको समय सकिनै लाग्दा २०७३ भदौ २३ मा गठन भएको भाषा आयोगले गत भदौ २१ गते नै (पाँच वर्ष पुग्ने एकदिनअघि) प्रधानमन्त्रीसमक्ष त्यस्तो सिफारिस गरिसकेको छ ।
आयोगले सिफारिस गरेका मध्ये प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू; प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका; बागमतीमा तामाङ र नेवार; गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी; लुम्बिनीमा थारू र अवधी; कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा छन् तर आयोग गठनको पक्ष र आयोगले गरेका सिफारिसमा राखिएका सर्तहरूले आयोगको त्यो कामलाई निष्फल बनाइदिएका छन् ।
आयोग गठन गर्दा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व रहनुपर्नेमा त्यो कहिल्यै भएन । सुरुमा अध्यक्ष मात्र रहेको एकल सदस्यीय आयोग गठन भएकोमा करिब साढे दुई वर्षपछि एकजना महिला सदस्य थपियो तर संविधान अनुसार पूर्णता नदिई नै आयोगको सिफारिस गर्ने कार्यावधि सकियो । कार्यावधि सकिन लाग्दालाग्दै आयोगले गरेको सिफारिसमा पनि अर्को जनगणनापछि सिफारिस गरिएका भाषा फेरिन सक्ने सर्तले सिफारिस कार्यान्वयनको तहमा नै नपुग्ने स्पष्ट छ ।
यसका साथै आयोगले गरेका सिफारिसमा तय गरिएका आधारहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै सिफारिसमा नपरेका भाषिक समुदायहरूले विरोध जनाएका छन् । वक्ता सङ्ख्या धेरै हुँदाहुँदै पनि सिफारिसमा नपरेका, न्यून वक्ता रहेका र अभिलेखीकरणका लागि सम्भाव्यता नरहेका भाषा पनि सिफारिसमा परेकोमा भाषाविद्हरूले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
आयोग गठन भएको पाँच वर्षभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने आयोगका लागि संवैधानिक बाध्यता थियो तर सरोकारवाला भाषाका वक्ताहरू र भाषाविद्हरूले पनि उठाएका प्रश्न आयोगले आधार तयार गर्दाका कमजोरीका कारण छन् । यसका साथै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वविना गरिएका सिफारिसलाई प्रदेशहरूले पनि अपनत्व नलिने उत्तिकै सम्भावना छ । तथापि प्रदेशहरूको तहबाट यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । धेरै प्रदेशहरू राजनीतिक विवादमा नै रुमल्लिएको र दुई वटाले त प्रदेशको नामसमेत राख्न नसकेको अवस्थामा यस्तो गम्भीर विषयमा नबोलेका हुनसक्छन् । यस आधारमा हेर्दा संविधानमा रहेका भाषासम्बन्धी पेचिला विषय कार्यान्वयन भएजस्तो देखिए पनि समस्याका पेच भने अरू कसिँदै गएका देखिन्छन् ।
२०८१ बैशाख १७ सोमवार
