अस्गर अली
दुई वर्षअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा तय भएको थियो । यो नारालाई सार्थक बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधि मात्र एउटा यस्तो अस्त्र हो, जसले नेपालको प्रशासन यन्त्रलाई पूर्णतः रूपान्तरण गर्नसक्छ । यसकै माध्यमबाट सर्वसाधारण नागरिकले सहजै सरकारी सेवासुविधा प्राप्त गर्न पाउँछन् । यो सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।
विश्वव्यापीरूपमा हेर्दा यो एकदम ‘लेटेस्ट इन्डस्ट्रिज’ (हालसालैको उद्योग) हो । विश्वका धेरै देशले यसको सदुपयोग गरेर धेरै प्रगति गरिसकेका छन् । भारतभन्दा पहिले नेपालमा कम्प्युटर आएको थियो तर सूचना प्रविधिमा भारतले छलाङ नै मारिसक्यो । हामीले गति समात्न सकेनौँ । विभिन्न राजनीतिक लडाइँमा अल्झियौँ । आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यौँं । व्यवस्था परिवर्तनमा अल्झियौँ । तैपनि सूचना प्रविधिको हाम्रो बजारको सम्भावना अझै छ । हाम्रो सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि सूचना प्रविधिले नै योगदान दिन्छ, त्यसैले सरकारले यस्तो उद्योगमा ध्यान दिनुपर्छ । सूचना प्रविधिका लागि नेपाल आफैँ ठूलो बजार हो । नेपालमा भएका सफ्टवेयर कम्पनीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । प्रणालीहरू आफँै विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ ।
सूचना प्रविधिप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्पित हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई पहिलो चरणमै ‘डिजिटलाइज्ड’ गरेर उहाँले सूचना प्रविधिप्रति लगाव देखाउनुभयो । पहिले मन्त्रिपरिषद्मा चाङ्का चाङ बैठकका प्रस्ताव आउँथे । अहिले ल्यापटपमै प्रस्ताव आउने र छलफलको विषय बन्ने गर्छन् । परियोजनाको काम के कति भए भनेर अनुगमनका लागि यसअघि लाखौँ खर्च हुन्थ्यो । समय त्यत्तिकै खर्चिनुपर्ने बाध्यता थियो तर अहिले त्यो हटेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यालयमै बसेर ‘एक्सन रुम’बाट अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तै एक देशबाट अर्को देशका आफ्ना समकक्षीसँग कुराकानी र देशका सातवटै मुख्यमन्त्रीसँगको छलफल उहाँले ‘भिडियो कन्फरेन्स’मार्फत कार्यकक्षमै बसेर गर्नुभएको छ । महìवपूर्ण कार्यक्रमको उद्घाटनदेखि लिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिबारे प्रत्यक्ष अनुगमन पनि उहाँले गर्नुभएको छ । यो एकवर्षे अवधिमा धेरै कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले प्रविधिको प्रयोगबाटै अनुगमन गर्नुभएको छ । यसले एकातिर सरकारी खर्च पनि बचायो र अर्कोतिर समयको पनि बचत ग¥यो । सूचना प्रविधिको सहयोगले नै यी काम सार्थक बने । यसरी हेर्दा एक्सन रुममा भएको लगानी त अहिले नै उठिसकेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्नुभएको भए धेरै खर्च हुने थियो । अब त्यो भएन ।
नेपाली नागरिकले सरकारी सेवा सुविधा लिंँदा कहाँ कहाँ बढी दुःख पाइरहेका छन् ? त्यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले सूचना प्रविधिमार्फत सहज बनाउन चाहेको छ । यसैका लागि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ निर्माण गरिएको छ । जस्तै लाइसेन्स लिँदा, सवारी साधनको कर तिर्दा, पासपोर्ट बनाउँदा र अन्य कर तिर्ने बेलामा पनि दुःख पाइरहेको देखिन्छ । ‘डिजिटल फ्रेमवर्क’को आठवटा आधार र ८० वटा पहल छन् । यसलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सरकारले चलायमान गर्न खोजेको छ । यसका आठवटा आधारमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधार र डिजिटल फाउन्डेसन रहेका छन् । सबै क्षेत्रलाई यसमा जोड्ने तयारी सरकारको छ ।
नेपाल सरकारले दिने सेवा सुविधामा कहाँनेर समस्या भएको छ भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ । नागरिक एप्स तयार भएको छ, चाँडै सञ्चालन हुने तयारीमा छ । एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न पनि यसले सघाउँछ । यसअन्तर्गत नौवटा निकायलाई एकअर्कासँग जोडेको छ । प्यान नम्बर लिन, विवाह दर्ता गर्न, जन्मदर्ता, सामाजिक सुरक्षाकोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, पासपोर्टदेखि लिएर लाइसेन्स लिन पनि यसबाट सहयोग पुग्नेछ । कुनै पनि नागरिकले ई–सेवाका लागि आफ्नै मोबाइलबाट सेवा सुविधा लिनसक्छ । सरकारी निकायमा धाउनुपर्दैन । यसले सुशासनमा पनि छलाङ मार्छ । थोरै समयमा ठूलो छलाङ मार्ने हाम्रो लक्ष्य पनि छ । सरकारी र निजी सबै निकायलाई एउटै अभियानमा बाँधेर अगाडि लैजानमा पनि यसबाट मद्दत पुग्छ । एयरपोर्टको पुरानो प्रणालीको अन्त्य गरी नयाँ प्रणाली सुरु गरिएको छ । अध्यागमन विभागले आफ्नै प्रणाली विकास गरेको छ । विभिन्न निकायसम्म लगेर मिलेर काम गर्ने वातावरण तयार भइरहेको छ ।
चुनौती कस्ता ?
अहिले कुल जनसङ्ख्याको करिब ७० प्रतिशत नागरिक इन्टरनेटको पहुँचमा छ । सामाजिक रूपमा हेर्दा एक करोड २० लाख नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा पहुँच बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पहुँच भएका नागरिक इन्टरनेटमार्फत प्रदान गरिने सबै सेवा सुविधा लिन सक्षम छन् । यो वर्ग प्रविधिमा साक्षर छन् । सरकारले दिने प्रविधियुक्त सेवा सुविधाका लागि यो वर्ग प्रतीक्षामा छ । अहिले धेरै नेपाली नागरिकले स्मार्ट फोन बोक्छन् । यो सङ्ख्या बढ्दो छ । सरकारको प्रशासन अहिले कागजातमा आधारित छ । परम्परागत छ । अब सूचना प्रविधिमार्फत हामीले ‘पेपरलेस’ प्रशासनको परिकल्पना गरेका छौँ । त्यसलाई डिजिटलाइज्ड गर्दैछौँ । प्रविधिबारे विश्वास जगाउन पनि बाँकी छ । सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने अधिकांश जनशक्ति पनि परम्परागत सोचका छन् । नयाँ जनशक्ति जति आइरहेका छन्, सबै प्रविधिको ज्ञान भएका छन् । पुराना जनशक्तिलाई रूपान्तरण गर्नु एउटा चुनौती छ तर कुरा यत्ति हो कि, ‘कर्मचारीले आफूलाई अपडेट गर्छ या आउटडेटेड भएर जान्छ । आजको भोलि नै त कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन । नागरिकको आकाङ्क्षालाई हेरेर सरकारले काम गर्न भने खोजेको छ ।
हामी आधार बनाएर काम गरिरहेका छौँ । प्रविधिको प्रयोग गर्दै जाँदा केही जोखिम पनि हुन्छ । नेपाली नागरिकको नागरिकता, पासपोर्ट अहिले सबै डिजिटल रेकर्ड छ तर त्यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । सरकारी निकायमा रहेका विवरण सुरक्षित हुनैपर्छ । नत्र अरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्नसक्छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अहिले सुरुवाती चरणमा काम गरिरहेको छ । यो एउटा अभियान हो । यसलाई स्थानीय तहसम्म लगेर नागरिकलाई सुसूचित गर्न जरुरी छ । यो फ्रेमवर्कको करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । कानुनी रूपमा यसको केही जटिलता फुकाउन बाँकी छ । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ । प्रविधिमार्फत सूचना पनि प्राप्त हुनेछ र सेवा पनि सहज हुनेछ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’का लागि नागरिकलाई सचेत बनाउन पनि जरुरी छ ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई प्राधिकरण बनाएर अगाडि बढाउने कि भन्ने पनि कुरा भइरहेको छ । देशको प्रशासनिक कामलाई प्रविधियुक्त बनाउन सरकारले पहिले तयारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि नागरिकले पनि यसबारे चासो राख्नुपर्छ । यसले नागरिकको सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने त छँदैछ, सुशासन कायम गर्नसमेत ठूलो मद्दत पुग्नेछ । अबको युग प्रविधिको युग हो । यसबाट कोही भाग्न सक्दैन । विश्वमा जति पनि प्रगति र विकास सम्भव भएका छन्, त्यो सबै प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोगले नै हो । हामी त अझै यसमा धेरै पछाडि छौँ । प्रविधिको विकास भएपछि यसको प्रयोग गर्न सकेमा धेरै ठाउँमा नागरिकले भौतिक रूपले उपस्थिति नजनाउँदा पनि काम फत्ते हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सूचना प्रविधिमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् तर हामी अझै धेरै पछाडि छौँ । भर्खर यसको सुरुवात गर्ने चरणमा छौँ । यद्यपि हाम्रा नागरिक सूचना प्रविधिमा धेरै जानकार भइसकेका छन् । प्रविधियुक्त सरकारी सेवा सुविधाका लागि तयारी अवस्थामा छन् । सरकारले नागरिकका सेवा सुविधा प्रविधिमार्फत प्रवाह गर्न सुरु गरेमा नागरिक त्यसमा सहज रूपले सहभागिता जनाउने देखिन्छ । यही हाम्रो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सफलता हुनेछ ।
(प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना प्रविधिविज्ञ अलीसँग गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
