प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
नेपाल स्वतन्त्रता दिवस मनाउन नपर्ने देशमा पर्छ । तर विगत लामो समयको प्रयत्नका बावजुद देश अझसम्म अति कम विकसित मुलुक रहँदै आएको छ । एकातर्फ जनसङ्ख्या बढ्दै जानु र अर्काेतर्फ विकास निर्माण कार्यले वाञ्छित गति लिन नसक्दा पछिल्लो समयमा देशमा बेरोजगारी बढिरहेछ । फलतः प्रत्येक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा युवा कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । कोरा जनशक्ति मात्र नभई शिक्षित युवासमेत उच्च अध्ययन र कामका लागि विदेश पलायन भइरहेछन् । विगतका ६०।७० वर्षमा देशभित्र विकास निर्माणका कुनै काम नभएका होइनन् । तर तिनले दिगो रूप लिन नसकेबाट समस्याले निकास पाउन सकेको देखिन्न । पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्दा निकट भविष्यमा केही परिवर्तनको अपेक्षा राखिएको छ ।
नेपालमा विक्रम संवत् २००७ मा प्रजातन्त्रको प्रादूर्भाव भएको हो । त्यसभन्दा पहिले १०४ वर्षसम्म राणाहरूले एकछत्र जहानियाँ शासन सञ्चालन गरे । वि.सं. २००७ मा जन्मेर दीर्घजीवन पाएका व्यक्तिहरू अहिले ७० वर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिक भइसके भने वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् जन्मेका व्यक्तिहरू ३० वर्षको वयस्क भइसके । अझ अर्काे राजनीतिक परिवर्तन भएको वर्ष वि.सं. २०६२ मा जन्मेका नागरिकहरूले नै १५ वर्षको उमेर पूरा गरिसके । तर जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा आमूल परिवर्तन देखापर्न सकेको छैन । व्यक्ति अथवा समुदाय विशेषले तथ्याङ्कले देखाएको उपलब्धिभन्दा आफूले अनुभूत गरेको जीवनशैलीबाट विकास र समृद्धिको मापन गर्छन् ।
देशमा विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न राजनीति र प्रशासनले सहकार्य गर्नुपर्छ । राजनीति सर्वश्रेष्ठ नीति भएकाले राजनीतिज्ञहरूमा सुझबुझ र दूरदृष्टि हुनु जरुरी छ । तर हाम्रो देशका राजनीतिज्ञहरूले यस अनुरूप कार्य गरेको पाइँदैन । वि.सं. २००४ देखि २०७२ का अवधिमा एकपछि अर्काे गरी आधा दर्जन संविधान तयार गरिए । पछिल्लोपटक निर्माण गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) ले साढे दुई शताब्दीदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, धर्मनिरपेक्ष आदिको व्यवस्था गरे पनि सबै परिवर्तन संस्थागत गर्न सकेको पाइँदैन । संविधान लेख्नुभन्दा पहिले राजतन्त्रको अन्त्य, धर्मनिरपेक्षजस्ता अहम् विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरेको भए संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नबित्दै स्थापित नेताहरूले यस विषयमा अन्यथा धारणा राख्ने धृष्टता राख्दैनथे होला । यति मात्र नभई पछिल्लो समयमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाउँदै आएको पाइन्छ । यस्ता गतिविधिले राजनीतिक नेताहरूलाई सङ्क्रमणकाल लम्ब्याइरहन थप अवसर दिएको प्रतीत हुन्छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीबाट पुस ५, २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७, २०७८ मा चुनावको घोषणा गरिएको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाउपर बृहत बहस पैरवी हुँदा अदालतले सो निर्णय बदर गरी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई कार्य सञ्चालन गर्नेबारे आवश्यक व्यवस्था गर्नू÷गराउनू भनी निर्देश ग¥यो । यो अनि लगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिकतासम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा थप अन्योल उत्पन्न गराएको छ । अदालतको फैसलाबमोजिम निर्वाचनपछि सत्तारुढ पार्टीको एकता नै भङ्ग भएको छ ।
राजनीतिक फाँटमा देखिएको उपरोक्त परिवर्तनले सिङ्गो प्रशासन क्षेत्र प्रभावित भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । विगत एक वर्षदेखि कर्मचारी समायोजनअन्तर्गत निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिंदै आएको छ । केही हदसम्म कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नजाने र सरुवा गरिएका कर्मचारी पनि रमाना लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा जाँदा केहीलाई हाजिर नगराउने आदि प्रकरणले समस्या झन् गम्भीर बन्न पुगेको छ । सङ्घीय सरकारले समेत सह–सचिव, उपसचिव पदको केन्द्र र जिल्लामा थोक सरुवा गर्दै आएबाट राजनीतिक आस्थामा विभाजित कर्मचारीबीच थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुरूपको कर्मचारी उपलब्ध नहुँदा सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने आवश्यक सेवासमेत प्रभावित भइरहेका छन् । कार्यालयमा सेवाग्राही पुग्दा तिनको आवाज, अपवादमा बाहेक कसैले सुन्दैन, जिम्मेवारी कसैले बोध गर्दैनन् ।
मोफसल र दूरदराजमा अवस्थित कार्यालयको कुरै छाडौँ, विगत केही समय यता सङ्घीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालित राजधानीका कार्यालयमा समेत अधिकांश सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्या सम्बोधन गरिएका छैनन् । फोहोर तोकिएको दिन र समयमा उठ्दैन, धाराको खानेपानी पाउन हप्ता दिनको पालो कुर्न पर्ने र त्योसमेत तीन चार हप्तासम्म सुलभ नहुँदा सर्वसाधारणले कस्तो सास्ती ब्यहोर्नु परेको होला भनी कसैले चिन्ता जाहेर गरेको देखिन्न । आफूलाई परेको मर्का समाधानका लागि सम्बन्धित सबैले सधैँ सडकमा नारा जुलुस गर्ने कुरा पनि सम्भव छैन । यी अत्यावश्यक विषयका साथै अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको बजार भाउ, पसलैपिच्छेको फरक मूल्य, मिसावट, ढकतौल, म्याद नाघेका सामानको बिक्री, कालाबजारी र विचौलियाको जगजगीका कारण उपभोक्ता र सेवाग्राहीले अनेकन समस्या भोग्नुपरेको छ ।
कार्यालयले लिने नीति निर्णय र कर्मचारीले गर्ने व्यवहार सच्याउन पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार÷लेखका सम्बन्धमा कुनै चासो नराख्ने हाकिमले सेवाग्राहीका माग कसरी सम्बोधन गर्लान् आँकलन गर्नु गाह्रो छ । स्थापित विभिन्न कार्यालयका संरचना तलदेखि माथिको सोपानमा तय गरिएकाले गुनासो लिएर कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीलाई अन्य कार्यालय एवं हाकिमसित सम्पर्क राख्न सुझाउँदै आफू अपगालबाट उम्कने प्रवृत्ति आम कर्मचारी वर्गमा बढ्दै गएको पाइन्छ ।
देशमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार निर्माण गरिएका छन् । स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो । यो सरकारको गठनसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्ने अपेक्षा राखिए पनि त्यसको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाइरहेका छैनन् । संविधानको धारा २३२ मा तीनै तहका सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा रहने उल्लेख गरे पनि सो अनुरूप कार्य अगाडि बढेको देखिन्न । सङ्घीय सरकारबाट शक्ति विन्यासकार्यमा लचकता देखाउन सकिरहेको पाइँदैन । यी सब कारणले गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यमा समन्वयको कमी देखिन्छ । विभिन्न तहका सरकारले, जनताले कर तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेबारे कुनै विश्लेषण नै नगरी राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले करको दर वृद्धि गरेकाले र गरिब जनताले तिरेको करको ठूलो अंश जनप्रतिनिधिले आफ्नो सुखसुविधा र कार्यालयको खर्चमा प्रयोग गर्दै आएकाले सर्वसाधारणले कर के र कसका लागि भन्ने प्रश्न उठाइरहेछन् ।
सेवाग्राहीको माग सम्बोधन गर्न नागरिक समाजले समेत महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो देशमा नागरिक समाजलाई राजनीतिक आस्थाको पृष्ठभूमिमा चित्रण गरिने÷हुने र उनीहरूको सञ्चालन पनि दूरयन्त्र (रिमोट) बाट गरिंदै आएकाले यस्ता समाजले समेत आवश्यकताअनुसार राजनीतिज्ञ, प्रशासकलाई सच्चिन कुनै कार्य गरेको पाइँदैन । राजनीतिक मुद्दाका पृष्ठभूमिमा यदाकदा नागरिक समाजले गर्ने विरोध र प्रदर्शनले पनि आम नागरिकका आधारभूत विषय सम्बोधन गरेको देखिन्न । यथार्थमा प्रत्येक कल्याणकारी सरकारले जनहितमा कार्य गर्नुपर्छ । सरकार आम नागरिकको अभिभावक भएकाले जनताले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्ने, प्रत्येक घर आँगनमा पुगी जनताको सुखदुःख बुझ्न सक्नुपर्छ । जबसम्म यो कार्य गरिन्न तबसम्म जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाउने देखिन्न ।
नेपालमा विगत लामो समयदेखि राजनीतिज्ञ एवं प्रशासकहरूमा जनता र सेवाग्राहीलाई सेवा पु¥याउनेभन्दा आफू र आफन्तका लागि निर्णय गर्नुका साथै शक्ति हत्याउने होड चलेको पाइन्छ । जहानियाँ राणाकालमा प्रारम्भ गरिएको यस प्रवृत्तिले राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म निरन्तरता पाइरहेछ । यस संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन नआएसम्म आमनागरिकले विकास र परिवर्तनको अनुभूति गर्न
सक्ने देखिन्न ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)
