पुँजीगत खर्चका चुनौती

रुपनारायण खतिवडा

चालू आर्थिक वर्षको समाप्ती हुन लागेसँगै विगत वर्षमा जस्तै पुँजीगत खर्चको गति कमजोर भएको चर्चा चल्न थालेको छ । नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, संस्थागत, कार्यविधिगत र व्यवस्थापकीय रूपमा विभिन्न प्रयास गर्दै आएको भए पनि खर्चको गति बढ्न सकेको छैन । विगत लामै कालखण्डदेखि सरकारले विनियोजन गरेबमोजिमको पुँजीगत खर्च नहुने रोगबाट मुलुक ग्रसित हुँदै आएको छ । तर, सतही छलफल र समीक्षाबाहेक न्यून पुँजीगत खर्चका ठोस कारण पहिचान गर्न एवं सुधारका प्रयासले सार्थकता प्राप्त गर्नसकेको देखिंँदैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षका लागि विनियोजित कुल पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोडमध्ये चालू आर्थिक वर्षको करिब साढे एघार महिने अवधि अर्थात् असार ११ गतेसम्म एक खर्ब ५६ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको देखिन्छ । जुन खर्च कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४४ प्रतिशत मात्रै हो । पुँजीगत खर्चको यो मात्रा मासिक औसत चार प्रतिशत हाराहारी मात्र रही अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये ७१ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । यो अनुमानित हिस्साबमोजिमको बजेट खर्च हुन असार महिनामा अब बाँकी रहेका दिनमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्मको निराशाजनक खर्च स्थिति हेर्दा संशोधित आकारमा समेत पुँजीगत खर्च हुनसक्ने ठोस आधारहरू विद्यमान रहेको देखिँंदैन । सरकारी खर्चमा देखिएको यस किसिमको निराशाजनक अवस्था यस वर्षको यो अवधिमा मात्रै देखापरेको भने होइन । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको वार्षिक औसत हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको प्रगति ६६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको छ । वार्षिक रूपमा विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५९ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६७ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्चको यो मात्रा अझै खस्किएर ४६ प्रतिशतमा सीमित हुनपुगेको थियो ।
पुँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशीलता कम हुनु हो । देशमा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने आधारभूत खम्बाका रूपमा रहेको पुँजीगत खर्चको मात्रा न्यून रहँदा खम्बा नै कमजोर बन्ने स्थिति रहन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, भौतिक निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि तीव्रत्तर रूपमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको पनि छ । पुँजीगत खर्च एवं लगानी कम हुँदा आर्थिक वृद्धि कम हुनुका साथै गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जनालगायतमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ । चालू खर्च मात्रै बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च घट्दै जाने अवस्थाले आर्थिक असन्तुलन उच्च दरमा बढ्दै गएको छ । मोटामोटी रूपमा हेर्दा २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका सरकारहरूले ल्याएका कुनै पनि बजेटका पुँजीगत खर्चको प्रगति लक्ष्यअनुरूप हुनसकेको छैन । विगत लामो समयदेखि मुलुकले भोग्दै आएको यो समस्या देश विकासका लागि व्यवधान खडा गर्ने गम्भीर चुनौतीकै रूपमा देखापर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक नकारात्मक असरहरू देखिन थालेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा चरणबद्ध रूपमा देखापरेको कोभिड महामारी तथा निरन्तर जारी रहेको निषेधाज्ञाका कारण विकास, निर्माणलगायतका पुँजीगत खर्च बढ्ने प्रकृतिका कामहरूमा केही व्यवधान खडा भएको स्थिति विद्यमान छ । तथापि, यहीकारण मात्रै पुँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको तर्कमा भने सहमत हुन सकिन्न । चालू आर्थिक वर्षकै पनि आधाजसो समय पहिलो चरणको महामारी साम्य भइसकेको र दोस्रो चरणको सुरुवात भइनसकेको अवस्था थियो । तत्कालीन समयको सहज अवस्थामै पनि पुँजीगत खर्चले अपेक्षित गति लिनसकेको देखिँंदैन । हुन त, सरकारले हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा बजेट कार्यान्वयनलाई बढावा दिन एवं खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न व्यवस्था गर्ने गरेको छ । तथापि, बजेट कार्यान्वयन अवस्था भने वर्षौंदेखि धिमा गतिमा चलिरहेको छ ।
विगत वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेका विभिन्न कठिनाइका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको चर्चा चल्ने गर्दथ्यो । पुँजीगत खर्चको रकम बर्सेनि घट्दो दरमा ओरालो लाग्नुका पछाडि खरिदसम्बन्धी कानुन बाधक रहेकाले यसमा संशोधन आवश्यक रहेको तर्क निर्माण व्यवसायी, विकास प्रशासक र यसक्षेत्रका विज्ञहरूले समेत गर्दै आएका थिए । विशेषगरी सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएका केही व्यवस्थाले यसमा कठिनाइहरू देखापरेको अवस्थालाई निर्माण व्यावसायीदेखि लिएर स्वयं सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको स्थिति थियो । यही कारण, विकास निर्माणका कामहरू तोकिएको समयमा पूरा नहुने, ठेक्का कबुल गरिसकेपछि सम्झौता गर्ने समयमा ठेकेदारहरू नै सम्पर्कमा नआउने, सुरु गरेको काम अधुरो अवस्थामा छोड्ने, भएका निर्माण कार्यहरूमा पनि गुणस्तरको सुनिश्चितता हुननसक्ने जस्ता समस्याहरू रहेको तर्क पेस गर्ने गरिन्थ्यो । यसबीचमा, विभिन्न समयमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा तीन पटक र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा दस पटक संशोधन भई यस क्षेत्रमा बाधकका रूपमा रहेका प्रावधानहरूलाई सम्बोधन गरिएकाले यसबाट मूलतः नेपालको सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने आम अपेक्षा रहेको थियो । तर, यस किसिमको कानुनी सुधारले पनि खर्चको मात्रा उकास्न सकेको अवस्था देखिँंदैन । यसैगरी, विगत वर्षमा पँुजीगत खर्च नहुनुमा बजेट विनियोजनमा भएको ढिलाइलाई दोष दिने गरिन्थ्यो र यसका लागि अर्लि बजेटको अवधारणाको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तर्क पेस हुने गर्दथ्यो तर पछिल्ला वर्षमा नयाँ संविधानको प्रावधान अनुरूप जेठ महिनामै बजेट प्रस्तुत भई साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ । संवैधानिक रूपमा नै अर्ली बजेट अवधारणा क्रियाशील भएर पनि यसले बजेट कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको देखिंँदैन ।
विकास खर्च वृद्धि हुने कार्य मूलतः सरकारी कार्यशैलीमा निर्भर रहने भएकाले देश विकासका लागि सरकारी कार्यसञ्चालन प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक छ । आयोजना कार्यान्वयनको प्रगतिलाई आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने, कर्मचारीहरूलाई इमानदारीका साथ दायित्वबोध गर्न उत्प्रेरित गर्ने एवं दण्ड र पुरस्कारको शैली अवलम्बन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । निर्माण व्यवसायीहरू पनि पुँजीगत खर्चका महŒवपूर्ण अवयव हुन् । कार्यक्रम वा आयोजना जतिसुकै राम्रा भए पनि व्यवसायीहरूको सहयोग र सहकार्यबिना खर्चको प्रगति हासिल गर्न सकिंँदैन । अतः व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र निर्माणको गुणस्तर सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका र ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बन, समयसारिणी सहितको आयोजना कार्यान्वयन योजना र सोअनुरूपको नतिजामुखी अनुगमन र मूल्यांकन, राजनीतिक स्थिरता र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता कार्यहरू पनि सुधारको सूचीमा पर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय महŒवका ठूला एवं जटिल खरिद सम्झौता र कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायका उच्च तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता र जिम्मेवारी तोकिन आवश्यक छ । खरिदसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका लागि छुट्टै सार्वजनिक खरिद समूह गठन गरी विशेषज्ञ सेवा लिन पनि जरुरी भइसकेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारी राम्रोसँग हुनु पनि आधाजति काम भएको बराबर नै मानिने सन्दर्भमा परियोजना प्रस्ताव तयार नभएका, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, सिमाङ्कनजस्ता आयोजना कार्यान्वयनका पूर्वसर्त पूरा नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन नगर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
नेपालमा पुँजीगत खर्चको स्थिति अपेक्षित रूपमा सन्तोषजनक नरहेको तथ्यमा दुईमत छैन । नेपाल विकासमा पछि पर्नुको मूल कारण पनि खर्च गर्न नसकेर नै हो । यसका कारकहरू पनि पहिचान भइसकेका र वर्षौदेखि दोहोरिइरहेका छन् । अबका दिनमा यस क्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्याको ठोस समाधान नखोज्ने र वर्षौंदेखि उही ‘रेडिमेड ईस्यु’ को रटान मात्रै लगाइरहने हो भने समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न सकिन्न । अतः खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि नीतिगत, संरचनागत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधार एवं प्रशासनयन्त्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक संयन्त्र सबैको एकीकृत प्रतिबद्धताको टड्कारो आवश्यकता खड्किएको छ । 
(लेखक शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)