गम्भीरबहादुर हाडा
गैरकानुनी रूपमा आर्जित आयलाई रूपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया कुनै कसुर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढङ्गले कानुनीस्वरूप दिने प्रयास गरिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय काराबारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा आफूले अवैध वा कसुर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रयत्न भएको हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी छिपाउन गरिने प्रक्रिया भनी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई वित्तीय कारोबारलाई गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार भनी व्याख्या गरेको छ । गैरकानुनी वा आपराधिक धन्धाबाट प्राप्त आयलाई कानुनसम्मत सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी वैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी आयलाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी सम्भाव्य कारबाहीबाट बच्न र त्यस्तो सम्पत्ति शुद्ध बनाई सोको मालिक बन्न गरिने प्रयासलाई नै अर्को शब्दमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।
राष्ट्रको हित र कल्याण अभिवृद्धि, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता, उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि र विकास, विविधता व्यवस्थापन तथा नागरिकलाई भयमुक्त जीवनयापनको सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको उद्देश्य हुन्छ । नागरिक कल्याण र सुखानुभूति तथा मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई निरुत्साहित, नियन्त्रण र निवारण गर्नु आधारभूत सर्त हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट प्रभावित हुने क्षेत्रअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट प्रभावित हने क्षेत्रको दायरा व्यापक भए पनि सीमारहित भने छैन । यसका प्रमख क्षेत्रलाई देहायबमोजिमका बँुदामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । सामाजिक र आर्थिक जनजीवन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका फर्म, व्यवसाय तथा कम्पनी, वैदेशिक लगानी र विप्रेषण आय, मुलुकको अर्थ व्यवस्था, शासन र सुशासन, राज्यको शान्ति, सुव्यवस्था र स्थिरता, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरक्षा व्यावस्था, सामाजिक न्याय र सुरक्षा र सद्भाव आदि ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट पर्ने असरमा सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा खतरा बढ्छ, भूमिगत अर्थतन्त्र र समानान्तर बैङ्किङ सञ्चालन हने राजस्व र आम्दानीमा समेत प्रभाव पार्छ । सम्पत्ति शद्धीकरणकर्ताको उद्देश्य केवल कालोधनलाई सेतो बनाई नाफा कमाउने भएकाले त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियाका चरणमा सामान्यतः सम्पत्ति शुद्धीकरण तीन चरणमा गर्ने गरिन्छ । अवैध रूपमा आर्जित पैसा विभिन्न माध्यमले वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ । त्यो पैसाको स्रोत लुकाउन विभिन्न प्रकारका जटिल कारोबार गरिन्छ । त्यसपछि अझै त्यसलाई वैध बनाउने प्रयासस्वरूप वित्तीय मूलप्रणालीमा समाहित र प्रवाहित गरिन्छ । यो सबै क्रियाकलाप समाप्त भएपछि झट्ट हेर्दा उसले कमाएको पैसा वैधजस्तो देखिए पनि त्यसका पूर्व चरण पहिल्याउँदै जाँदा मात्र अवैध स्रोतबाट जम्मा भएको पुष्टि हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासनका क्षेत्रमा निम्न प्रभाव पर्न सक्छ । यसले राज्यको समग्र कानुनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई शक्तिशाली बन्न थप मद्दत गर्दछ । मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, अस्तित्व, साख, सन्तुलन तथा विकासमा नकारात्मक असर पु-याइ अन्ततः विश्व वित्तीय प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पु¥याउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नभएमा मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व, विकास समृद्धि तथा समुन्नतिको मार्ग तय गर्न समेत कठिन हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो रकम निक्षेपको रूपमा स्वीकार गरेमा गैरकानुनी मानिन्छ ।
यस्तो रकम निक्षेपकर्ताले छिट्टै अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा स्थानान्तरण गर्ने हुनाले यो स्थायी किसिमको निक्षेपको रूपमा पनि रहँदैन । यस्तो गैरकानुनी कार्यमा बैङ्क संलग्न रहेको थाहा भएमा कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने भएकाले बैङ्कका नियमित निक्षेपकर्ता समेत त्यसको शिकार हुनसक्छन् । गलत र अवैध किसिमले आर्जन गरेको सम्पत्तिको लगानी न्यून ब्याजदरमा हुने हुनाले त्यसको प्रतिस्पर्धामा स्थानीय व्यवसायी, व्यापारी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जान सक्दैनन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने विषय सीमाविहीन वित्तीय अपराध हो । यसबाट सबैजसो मुलुक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् । कुनै पनि किसिमको अवैध कार्य गरी आर्जन गर्ने धन र त्यसलाई वैध बनाउन गरिने प्रयास सफल हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभुत्व बढ्ने, समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन नै वास्तविक नहुने, वास्तविक मूल्याङ्कनका अभावमा बन्ने योजना र कार्यक्रम निष्प्रभावी हुने, गलत तथ्याङ्कका कारण बन्ने योजना नै गलत हुने, विकास निर्माणका कार्य प्रभावित हुने, आपराधिक क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने, विधिको शासनको प्रत्याभूति सम्भव नहुने, अशान्ति असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भई सुशासन सम्भव नहुनेजस्ता असर पर्छन् । यसैले यो साझा चिन्ता र चासोको विषय हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् । यसका लागि विभिन्न सङ्गठन गठन भएका र ती सक्रिय समेत छन् । त्यस्ता सङ्गठनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्डको विकास गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बद्ध कसुरअन्तर्गत करसम्बन्धी विषयसमेत समावेश भएकाले आन्तरिक राजस्व विभागले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा कर छलीको सूचना सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउन के कस्तो विवरण तयार गर्नुपर्ने हो यकिन गरी सूचना अभिलेख प्रणलीको विकास गर्नुपर्नेछ । यस प्रयोजनार्थ दुवै विभागले सूचना आदानप्रदानको ढाँचा निर्धारण गर्न जरुरी छ । आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयले कर परीक्षण र अनुसन्धानको कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको पक्षबाट पनि हेरिनुपर्ने भएकाले यसका लागि दुवै विभागको जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन आवश्यक छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण चुनौतीलाई मुख्य रूपमा आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारले सिमाङ्कन गर्न सकिन्छ । वित्तीय कारबाही कार्यदलका सिफारिस र मार्ग दर्शनमा मुलुकले जनाएका प्रतिबद्धताअनुरूप उत्तम अङ्क हासिल गरी वित्तीय सुशासन, सक्षम सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै नेपाललाई वैदेशिक लगानी सुरक्षित र आकर्षक मुलुक बनाउनु प्रमुख चुनौती हो । यसको साथै अन्तर तह र निकाय समन्वय, साझेदारी र सहयोगमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणको सञ्जाल पत्ता लगाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अर्को चुनौती हो । यसको अलवा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सन्दर्भमा नेपालले निम्न चुनौती तथा समस्या सामना गरिरहेको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजन्य कसुर क्रस बोर्डर तथा बहु तह र प्रक्रिया पार गरी हुने अपराध भएकोले त्सको जोखिमका क्षेत्र र नेटवर्क पहिचान गर्न नसक्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गहन र जटिल अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मा सीमित स्रोत, क्षमता र सञ्जाल भएको विभागलाई दिइएको छ । अर्कोतर्फ नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत आपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि, छायाँ अर्थतन्त्रकै उकालो लाग्दो अवस्थामा, राज्य संयन्त्रको निष्क्रियताजस्ता कारणले संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती थपेको छ । सहकारीलगायत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्ने व्यक्तिको पहिचान, स्रोतको पुष्टीकरण, समर्थन गर्ने प्रमाण र त्यसको प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारी, अन्तरदेशीय भ्रमण र घुमफिरको अवरणमा हुने ठगी, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, नक्कली मुद्राको कारोबारजस्ता कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याई त्यस्ता क्षेत्रलाई मर्यादित, वास्तविक र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।
सूचना प्रविधिको बढीभन्दा बढी उपयोग गरी प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक क्रियाकलापलाई अभिलेखीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो भएमा व्यक्तिको आम्दानी र खर्चको हिसाब पारदर्शी हुने भई सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । दर्ताका माध्यमबाट लगानीका सबै क्षेत्र कानुनको दायराभित्र ल्याई अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार न्यूनीकरण गर्ने, जसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति ज्ञात हुन्छ र सम्पत्ति लुकाउने छिद्र कम हुन्छन् ।
अचल सम्पत्ति खासगरी घर जग्गाको अभिलेखलाई भूसूचना प्रणालीअन्तर्गत गरी केन्द्रीय डाटा केन्द्रमा राख्ने, जसले गर्दा देशभरि कुन व्यक्तिको नाममा कहाँ कहाँ कति अचल सम्पत्ति रहेको छ, सोको विवरण प्राप्त भई अनुसन्धान कार्य सहज हुन सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुइटा कानुन बनाएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धकरणसम्बन्धी दोस्रो संशोधन र फौजदारी कसुरसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि बिहीबार राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष पठाएको छ । यी कानुन पारित भए फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीटीले ) नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना टर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै अहिलेसम्म कानुन राष्ट्रिय रणनीति, तालिमलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले ध्यान दिएको छ । यद्यपि कानुनले नसमेटेका विषयलाई नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जान सकिन्छ । सरकारले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन जारी गरे पनि उक्त ऐनसँग कार्यदलले नेपाललाई दबाब दिँदै आएको हो ।
