काठमाडौं, चैत्र २४ गते । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको छ । पछिल्लो समय आयात बढ्दो र निर्यात घट्दो अवस्था रहेपछि सरकारले अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको बताउँदै आएको हाे।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले पछिल्लो समय विलासिताका वस्तुको आयात बढेको र निर्यात कम भएकाले यस्तो स्थिति देखिएको बताउनुभयो । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको छ तर, श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था देखापर्न लाग्यो भनेर भ्रम फैलाइएको छ’, निरौलाले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अवस्था त्यस्तो भने होइन ।’
अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थालेसँगै मङ्गलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी सवल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको प्रवक्ता निरौलाको भनाइ छ । छलफलमा रेमिट्यान्सको तत्कालको अवस्था, आयातको अवस्था, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, विलासिताका सामग्रीको आयातमा कडाइ गर्ने कुरा भएको छ ।
‘विदेशी मुद्रा धेरै बाहिरिने क्षेत्रको प्रतितपत्र एलसी नखोल्ने, अहिलेलाई अत्यावश्यक वस्तुको आयातलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थको आयात आधाभन्दा बढीले घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे गत १६ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पठाउँदै केन्द्रीय बैंकले यस्तो सुझाव दिएको हो । बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार मुख्यरुपमा अहिले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको हो । जसअन्तर्गत सरकारले आफूले कुनै पनि व्यवस्था अवलम्बन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको अवस्था खस्कँदै जान लागेसँगै सरकारलाई फजुल खर्च कम गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर नपर्ने गरी जुनसुकै व्यवस्था अवलम्बन गर्नका लागि आग्रह गरेका छौँ,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सरकारले कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्छ त्यो उसको कुरा हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात धेरै भएकाले यसको आयात व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउन राष्ट्र बैँकको आग्रह छ ।’
अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको सुझावपत्रको ४ नम्बर बुँदामा राष्ट्र बैंकले मासिक १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै भुक्तानी हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको प्रस्तावअनुसार पेट्रोलियमको पदार्थको आपूर्ति कम गर्ने निर्णय हुबहु कार्यान्वयन भएमा हालको पेट्रोलियम आयातमा आधाभन्दा बढी कटौती हुनेछ । जसले पेट्रोलियमको चरम अभाव पैदा गर्न सक्नेछ ।
पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत भारतीय आयल निगम आईओसीलाई मासिक कम्तीमा २४ देखि २९ अर्ब रुपैयाँसम्म रकम भुक्तानी गर्दै आएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्याायले जानकारी दिनुभयो ।
निगमले यसअघि पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता उपाध्यायले प्रष्ट पार्नुभयाे।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा लाग्ने १५ रुपियाँ पूर्वाधार विकास करलाई स्थगित गर्न पनि मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ । आईओसीले दिने मूल्य अनुसारको स्वचालित प्रणाली लागू भए मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुने उपाध्यायको भनाइ छ ।
