राधा चालिसे
काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको सन्दर्भमा काठमाडौँमा बुधबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनको समापनका समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गोरखा भूकम्पले पु-याएको क्षतिलाई नेपालले अवसरमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका देउवाले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता, विभिन्न मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारहरूले नेपालप्रति देखाएको सदासयता र विश्वासका कारण पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई छ वर्षभित्र नै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेको स्मरण गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित स्रोत साधान, ज्ञान र अनुभवको कमी, पूर्वतयारीको अभावलगायतका विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै पहिलेको भन्दा अझ राम्रो र बलियो हुने गरी भएको पुनर्निर्माण कार्य प्रशंसायोग्य भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पुनर्निर्माणका कार्य समयमा नै हुन सक्दा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि निकै ठूलो योगदान पु-याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विनाशकारी भूकम्पको तीतो अनुभवबाट हामीले जोखिमको अनुकूलन र उत्थानशीलताको सबलीकरण गर्ने शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छौँ । पुनर्निर्माणको क्रममा हासिल भएका सीप, सिकाइ र अनुभवले आगामी दिनका लागि निकै ठूलो उपलब्धि साबित हुनेछ । ”
उहाँले राष्ट्रिय भवन संहितालाई प्रभावकरी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, विपत् आउनुपूर्व सूचना दिने प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने, सन् २०३० भित्रै दिगो विकास लक्ष्य गर्नका लागि हरित र समावेशी विकासमा जोड दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो । विपत् जोखिममुक्त नेपाल निर्माणका लागि विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो । सोही समारोहमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको पुनर्निर्माणलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा विभिन्न सकारात्मक अभ्यास तथा अनुभवको आदानप्रदान भएको बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक बेञ्जुले हरेक स्थानीय तहमा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि यथोचित योजना बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सम्मेलनपछि काठमाडौँ घोषणापत्र जारी भएको छ । घोषणापत्रमा विभिन्न किसिमका विपत्को सामना गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई योजना प्रविधि एवं व्यवस्थापकीय हिसाबले सक्षम बनाउनुपर्ने, विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न विपत् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई स्पष्ट कार्यादेशसहित अधिकार र स्वायतत्ता प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका बुँदा समेटिएका छन् ।
