दैनिक दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण

देशका विभिन्न स्थानमा गरी औसत रूपमा दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट यो सङ्ख्यामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा छ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तीमध्ये सङ्घीय सरकारले ९०, प्रदेश सरकारले १६ र स्थानीय तहले ४९४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । तीनवटै तहले निर्माण गर्नुपर्ने झोलुङ्गे पुलमध्ये गएको माघसम्म २२१ वटा झोलुङ्गे...

भत्ताले एकल पुरुषको जीवन सहज

ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–४ स्थित प्युटारका एकल पुरुष बलबहादुर घलेलाई गाउँपालिकाले प्रदान गरेको ‘एकल पुरुष’ भत्ताले दैनिकी चलाउन सहज भएको छ । ६३ वर्षीय एकल पुरुष घलेको अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नहुँदा गाउँपालिकाले प्रदान गरेको मासिक एक हजार रुपियाँ भत्ताबाट उहाँले राहत भएको महसुुस गर्नुभएको हो । “दैनिक नुन तेल, चियाको गर्जाे राम्ररी टरेको छ”, घलेले भन्नुभयो ।

सिर्जनात्मक काममा स्थानीय तह

काठमाडौँ जिल्लाभित्रका स्थानीय तहले सिर्जनात्मक र नयाँ कार्य गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब चार वर्ष पुग्न लाग्दा काठमाडौँभित्रका नगरपालिकाले फरक प्रकृतिका सिर्जनात्मक काम गर्ने सुरु गरेका हुन् । स्थानीय तहमा सरकार भएको महसुस गर्ने गरी यहाँका नगरपालिकाले नवीन कार्य गर्न लागेका हुन् । कुनै नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न सुरु गरेका छन् भने कतै एक घर एक बिरुवा अनिवार्य रोप्ने...

कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड

सरकारले कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानमा सरुवा हुन सक्ने गरी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा अपायक स्थानमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन÷मिलानसम्बन्धी मापदण्ड माघको दोस्रो सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै मन्त्रालयमा अनलाइनमार्फत १५० जना कर्मचारीले...

स्थानीय तहको बेरुजु घटाउन समिति

सरकारले स्थानीय तहमा भएको बेरुजु कम गर्न बेरुजु फस्र्योट समिति निर्माण गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको छ । स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएपछि सरकारले त्यसलाई कम गर्न बेरुजु फस्र्योट समिति निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

सबै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको काममा प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुन नदिने गरी सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय विस्तार गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

जनगणनामा सबै प्रश्न अनिवार्य

आगामी २०७८ साल जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणनामा सबै प्रश्न सबै घरका लागि सोधिने भएको छ । यसअघिका जनगणनामा भने केही प्रश्नहरू नमुनाका रूपमा सोधिन्थ्यो । २०७८ मा भने सबै प्रश्न सबै घरलाई सोध्न लागिएको हो । यसअघिका जनगणनामा पूर्णगणनाका साथै नमुना छनोट विधि पनि थियो तर यस वर्ष नमुना छनोट विधि नगरी सबै प्रश्न सबै घरलाई सोध्न लागिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले...

सुरु हुँदै पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सञ्चालनमा आउने भएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने भनिएको यो कार्यक्रममा दुई अर्ब रुपियाँ लगानी गरिने छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई सार्वजनिक सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालको चीनसँग सीमा जोडिएका उच्च पहाडी १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने...

प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रभावकारी

...

स्थानीय तहसम्मै पक्की सडक सञ्जाल

स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म सवारी साधनको आवतजावतलाई सहज गर्न र सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पक्की सडक सञ्जालले जोड्न लागिएको हो । पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।