सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पक्की सडक

आगामी तीन वर्षमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरी थप दुई हजार २१० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण हुने भएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सडक आयोजना पर्ने गरी यी आयोजना छनोट गरिएको हो । यी सडकको कुल लागत ५७ अर्ब १० करोड रुपियाँ रहेको छ ।

३३ नगरपालिकामा पूर्वाधार कार्यक्रम

सरकारले दिगो सहरी विकासको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सहरी शासकीय पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछिको अवस्थामा सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २९ जिल्लाका ३३ नगरपालिकाको सहरी विकास प्रवद्र्धन र शासकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको हो ।

निमित्तकै भरमा स्थानीय तह

देशका १४० स्थानीय तह यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेका स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालित रहँदै आएको छ । स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारी जान नमान्दा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव सिर्जना भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानीय तहमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी प्रदान गरिए पनि निमित्त कर्मचारीले दैनिक अत्यावश्यक कामबाहेक...

चार गुणाभन्दा बढीको आवेदन

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि खुला गरिएको आवेदनमा झन्डै दुई लाखले आवेदन दिएका छन् । जनगणनाका लागि सुपरीवेक्षक आठ हजार र गणक ३९ हजार गरी ४७ हजार जनशक्ति माग गरिएकोमा एक लाख ८९ हजार २३ जनाले आवेदन दिएका हुन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत माघ ११ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म दुई महिनाका लागि आवेदन खुला गरेको थियो ।

जनप्रतिनिधि जनताका सेवक : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधि जनताका सेवक भएको बताउनुभएको छ । विकास निर्माण, सुशासन, समुन्नत समाज निर्माण र जनताको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि जनताले जनप्रतिनिधिलाई सेवकका रूपमा निर्वाचित गरेर पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।

सबै स्थानीय तहका भवन बन्दै

अबको तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण हुने भएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन लागेका हुन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये पुराना केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन छैनन् । सरकारले सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने गरी काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको...

३८० स्थानीय तह सडक सञ्जालमा जोडिने

स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्न ३८० वटा स्थानीय तहले सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । पक्की सडक सञ्जालले जोड्नका लागि माग गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ का ७८ वटा...

सहरयोग्य नगरपालिका पहिचान हुने

नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिका सहरयोग्य भए नभएको भन्ने पहिचान गरिने भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नागरिकको सहरप्रतिको पहुँच, सहरी पूर्वाधार, प्रशासनिक सेवा सुविधाको अवस्था, सवारी साधनको सहज उपलब्धता, विश्वविद्यालयको अवस्था, खानेपानी, बिजुलीलगायतका विकासका आयामको यकिन तथ्याङ्कका आधारमा सहर पहिचान गर्ने भएको हो ।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना

ल्ला समन्वय समिति काठमाडौंँले उपत्यकामा हुनसक्ने सम्भाव्य प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका गर्न एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । तीव्र सहरीकरण, अवस्थित बसोबास, जनसङ्ख्याको अधिक चाप, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अनियन्त्रित दोहन, सार्वजनिक खोलानालाको अतिक्रमण र विषम भौगोलिक अवस्थाका कारण उत्पन्न हुनसक्ने बाढीपहिरो, आगलागी महामारीलगायतका विपत्जन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न एकीकृत कार्ययोजना निर्माण...

जनगणना कार्यमा महिलाको आकर्षण बढी

सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि आवश्यक गणक र सुपरिवेक्षक पदमा गरेको विज्ञापनमा महिलाको आवेदन बढी परेको छ । विभागले गत माघ ११ गते ३९ हजार गणक र आठ हजार जना सुपरिवेक्षक करार सेवामा लिन विज्ञान गरेको थियो । दुवै पदमा पुरुषको तुलनामा महिलाको आकर्षण बढी देखिएको छ । आगामी चैत ११ गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले