तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम : ठूला परियोजना सञ्चालनमा

सरकारले तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमद्वारा तराई–मधेसमा ठूला परियोजना सञ्चालन गरेको छ । तराई–मधेसका कतिपय स्थानीय तह मानव विकासको सूचाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा अन्य स्थानीय तहभन्दा पछाडि परेकाले सरकारले तराई–मधेसको समग्र विकासका लागि ठूला परियोजना सञ्चालन गरेको हो ।

साना कुरामै रमाए स्थानीय तह

स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

भूमिकाविहीन महिला जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि भूमिकाविहीन बन्न थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका हुन् ।

सर्वसाधारणको पहुँचले बढे भ्रष्टाचारका उजुरी

स्थानीय तहमा सर्वसाधारणको पहुँच सजिलै हुने भएकाले भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउन थालेको बताइएको छ । जनतामा आफूले तिरेको राजस्वको सही सदुपयोग र आर्थिक अनियमितता नहोस् भन्ने पक्षमा जनसाधारण सचेत बन्दै गएकाले यस्तो अवस्था आउन थालेको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको बजेट कटौती हुने

सङ्घीय सरकारले आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट आर्थिक अनुदान कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

पर्यटक लोभ्याउने योजनामा स्थानीय तह

काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाले नेपाल भ्रमण वर्र्ष लक्षित गरी आ–आफ्नो नगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र सिँगार्न र पर्यटनमैत्री बनाउन सक्रिय भएका छन् । उनीहरू सम्पदा अवलोकन, जङ्गल सवारी, धार्मिकस्थललाई पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा प्रचार गर्ने, जिपलाइन निर्माण, पद यात्राको व्यवस्था र होमस्टे निर्माणलगायतका काममा सक्रिय भएका छन् ।

एक अर्ब लगानीमा विकास निर्माण

सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएका उच्च पहाडी १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी समस्या समाधान भएन

धेरै कर्मचारीको सुगम र सहज स्थानमा रोजाइ भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी अभाव कायमै छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुन थालेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएन

कानुनको अभावमा कतिपय प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहका लागि चार दर्जन नमुना कानुन

स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय दैनिक कामकाजमा समस्या भइरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहका लागि चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरेको छ ।