उनन्चास हजार कर्मचारीको पद खाली

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका गरी अहिले ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । विभिन्न पदमा गरी कुल एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ८७ हजार कर्मचारीको मात्र दरबन्दी पूरा भएको र बाँकी ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले जनाएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा प्रत्यक्ष असर परेको

विषयगत समिति गठन नै नगरी बित्यो कार्यकाल

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब पाँच वर्षमा पनि अधिकांश स्थानीय तहले विषयगत समितिको अभ्यास गर्न सकेनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिकाको कामलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने निकायका रूपमा रहेको गाउँ÷नगर सभाको विषयगत (संसदीय) समितिविना नै स्थानीय तहहरूले पाँच वर्ष गुजारेका छन् ।

निजामती सूचना केन्द्र तयार हुँदै

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)लाई निजामती सूचना केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको छ । सबै निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणसहितको कर्मचारी सङ्केत नम्बर डिजिटलाइजेसन गर्दै निजामती किताबखानालाई निजामती सूचना केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ८६ स्थानीय तहमा समृद्धि कार्यक्रम

सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ जिल्लाका ८६ वटा स्थानीय तहमा उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

सहरमा बस्ने मोह

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार अहिले नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ । दस वर्षअघि गरिएको जनगणनामा कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो । दस वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ लाख ९७ हजार ९७६ जनसङ्ख्या बढेको छ । उक्त सङ्ख्यालाई प्रतिशतमा नाप्दा १०.१८ हुन्छ । यस अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत भएको छ । जुन दस वर्षअघि १.३५ प्रतिशत थियो । कुल जनसङ्ख्यामा पुरुष...

रित्तिन थाले गाउँ

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार गाउँ रित्तिँदै र सहर भरिँदै गएका छन् । कुल जनसङ्ख्याको दुई तिहाइ जनसङ्ख्या सहरमा केन्द्रित भएका छन् भने एक तिहाइ मात्र गाउँमा छन् । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रलाई सहरी र गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र मान्दा २०७८ सालको कुल जनसङ्ख्यामा सहरी जनसङ्ख्या ६६.०८ प्रतिशत छ । ग्रामीण जनसङ्ख्या ३३.९२ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा कुल...

तीन महिनाभित्र विस्थापन गरिँदै तुइन

सरकारले आगामी चैतभित्र तुइन विस्थापन गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको बेलासमेत स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै तुइनको स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

अनलाइनबाटै निजामती सेवा

निजामती कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण तीव्र बन्दै गएपछि कर्मचारीहरूले अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने सबै सेवा अनलाइन प्रणालीबाटै प्रवाह गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूले बताएका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अनुसार तीनै तहका गरी करिब डेढ लाख कर्मचारीमध्ये ३० प्रतिशत कर्मचारीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको अनुमान गरिएको छ । उक्त ट्रेड...

विपत् व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना अभाव

नेपालमा पटक–पटक विपत् आइरहे पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउन सकेका छैनन् । तहगत समन्वय अभावमा विपत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, भूकम्प, बाढीपहिरोलगायतका विपत्को अवस्थामा कुन निकायले के गर्ने भन्ने दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव छ । उक्त रणनीतिको अभावमा दीर्घकालीन रूपमा विपत् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो ।

कार्यालयमा भेटिन छाडे जनप्रतिनिधि

विगत केही महिनायता स्थानीय तहका कार्यालयमा जनप्रतिनिधि भेटिँदैनन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएदेखि केही महिना अघिसम्म भने नियमित कार्यालयमा बस्ने, पालिकाका कर्मचारीले गरेको कामको अनुगमन गर्ने, वार्षिक, नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्दै आएका थिए ।