कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड

अब समायोजन भएका कर्मचारीले अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने भएका छन् । अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने गरी गत भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस खालको सरुवाका लागि गृहकार्य गरेको हो ।

तुइन विस्थापित गर्दै झोलुङ्गे पुल

पाँच वर्षअघि २०७२ असोजमा सरकारले तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेपछि अहिलेसम्म मुलुकभरबाट १२८ वटा तुइन विस्थापन भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गर्दा मुलुकभरका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल बनाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रहेका नदी, खोलामाथि वारपार गर्न अन्य सुरक्षित उपाय नभएको अवस्थामा निर्माण गरिएका सार्वजनिक...

एक अर्बको लागतमा पूर्वाधार विकास

चालूू आर्थिक वर्षमा काठमाडौँका ११ वटा स्थानीय तहमा गरी ५१६ वटा भौतिक पूर्वाधारका योजना निर्माण हुने भएका छन् । सङ्घअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट २३७ र प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट २७९ वटा गरी ५१६ वटा पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेका हुन् । ती पूर्वाधार निर्माणका लागि काठमाडौँका १० वटा र प्रदेशका २० वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट योजना छनोट भई धमाधम कार्यान्वयनको...

धमाधम बन्न थाले स्थानीय तहका भवन

न्यूनतम सुविधासहितको प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहले धमाधम नयाँ प्रशासनिक भवन बनाइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सरकारले दुई वर्षअघि आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमै तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार अहिले स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता...

सहरी पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापनाको तयारी

सबै नगरपालिकाको सहरी सौन्दर्य कायम गर्दै आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहरी पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गरिने भएको छ । नगरपालिकाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्वाधार पहिचान गरी व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गर्न लागिएको र त्यसको तयारी सुरु भएको जनाइएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले सहरी, खानेपानी सहरी सडक, रङ्गशाला, सपिङ मल, सभा सम्मेलन हल,...

मुख्य योजना उच्च प्राथमिकतामा

ङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारका मुख्य योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लिखित मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयलाई मुख्य योजना भनेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनालाई कार्यतालिका नै बनाएर उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको हो । यस वर्षमा मन्त्रालयसँग जोडिएका...

अनुदान कटौतीप्रति आपत्ति

हात समाएर काम लगाउनुपर्ने कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसक्ने स्थानीय जनप्रनिधिले स्पष्ट गरेका छन् । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि जागिर धान्नका लागि मात्र पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसक्ने नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएका छन् । “कर्मचारीले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसके त्यसको दोष जनप्रतिनिधिलाई आउने...

कोरोनामा रोकिएन पूर्वाधार विकास

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा मुलुकको ध्यान गइरहे पनि सरकारले भौतिक पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको प्रगति विवरणले देखाएको छ । झोलुङ्गे पुल, सडक पुल, खानेपानीका ट्याङ्की, सम्पदा पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती विकासका योजना भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कामले कोरोनाको अवधिमा समेत उच्च प्राथमिकता पाएको छ । अहिले गाउँदेखि सहरसम्म कच्ची भएका सडक कालोपत्रे भएको तथा गोरेटो बाटो...

टोल विकास संस्थाको गृहकार्य

स्थानीय तहको विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष अनुगमन, समन्वय, सहयोगी र साझेदारी गर्न अब प्रत्येक टोलमा टोल विकास संस्था गठन गरिनेभएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष निगरानी र समन्वय गर्नेगरी स्थानीय तहको विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीय पालिकामा टोल विकास संस्था गठन गर्न लागिएको हो । समाजमा विकास निर्माण र सुशासन स्थापित गर्ने कार्यमा टोल विकास संस्थाको महìवपूर्ण भूमिका हुने भएकाले टोल तथा...

उपत्यकाका साझा समस्या मिलेर समाधान गर्ने सहमति

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाका साझा समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गरिने भएको छ । उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकालाई एउटा एकाइ मान्दै साझा समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गरिनेभएको हो । फोहोरमैला व्यवस्थापन, यातायात सञ्चालन, प्रदूषण नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन विकास, प्रविधि तथा पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन, नदी खोला संरक्षण र करिडोर लगायतका विषयलाई संयुक्त...