आर्थिक कार्यप्रणालीमा वित्तीय जवाफदेहिता

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था र त्यसको उचित उपयोगको संवैधानिक निर्दिष्टता गरिनु लोकतान्त्रिक मुलुकको विशेषता हो । आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुनुअघि राज्यको स्रोत साधनमाथि जनताको जानकारी र नियन्त्रण हँुदैनथ्यो । शासकहरू नै त्यसलाई मनचिन्ते रूपमा प्रयोग गर्दथे । राज्यको साधन वैयक्तिक विलासिता र राज्यविस्तारजस्ता कार्यमा मात्र उपयोग हुन्थ्यो भने यसमाथि स्वतन्त्र निगरानीको व्यवस्था थिएन...

प्रशासन सुधार आयोगको पुनः आवश्यकता

प्रशासन सुधारको आन्तरिक संयन्त्र स्वयं व्यवस्थापन हो । प्रशासकीय प्रणालीभित्रबाट सुधार, परिमार्जन र परिवर्तनका निरन्तर प्रक्रिया स्वचालित गरिएको सुधार स्थायी र स्वामित्वबोधी हुन्छ । व्यवस्थापन स्वयंले आफू कार्यपरिवेश र सेवाग्राहीको सम्भावना, सीमा, आवश्यकता र अपेक्षा पनि बुझ्न सक्छ । यस परिवेशमा सुधारले निरन्तरको गति समात्छ । बाह्य समाजबाट मागिएको, सुझाइएको सुधारलाई व्यवस्थापनले सम्मति नदिँदा विस्तारै पन्छिन...

पेसागत व्यावसायिकतामा निजामती सेवा

यस शताब्दीका प्रख्यात चिन्तक युभल नोह हरारी ज्ञान, सीप र प्रविधिसँग परिस्कृत र अनुकूलित बनाउँदै नलगेमा केही दशकपछि मानवपुस्ता नै गतावधिक बन्नसक्ने खतरातर्फ विचार प्रवाह गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीले संसारलाई स्तब्ध पारी मानव सभ्यतालाई अत्याएको बेलामा पनि धेरैजसो मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक नागरिक सेवा निरन्तर दिनसके, अहोरात्र खटेर वैकल्पिक प्रविधि विकास गरेर समृद्धिलाई साथसाथ लगिरहेका छन्...

आशा र उत्साह पहिलो प्राथमिकतामा

नागरिकमा आशा र उत्साह जगाउनु कुनै पनि सरकारको सबैभन्दा महìवपूर्ण काम हो । जनता नै राष्ट्रका सबैभन्दा अमूल्य साधन हुन् । आशा र उत्साहले स्वयं नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने मार्ग प्रशस्त हुन्छ । राज्य सञ्चालनको वैधता पुष्टि गर्न र समृद्धिको यात्रा तय गर्न नागरिक आशाले ऊर्जाको आधार दिने गर्छ । सन् साठीको दशकमा अभाव र अस्थिरतामा रुमलिएको सिङ्गापुरका जनतामा राष्ट्रपति लीले आशा जगाएका थिए । त्यसैको जगमा सिङ्गापुर आजको...

नीतिको केन्द्रबिन्दुमा नीतिग्राही

हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ, बीसौँ शताब्दीको प्रणाली र त्यसभन्दा माथि उन्नाइसौँ शताब्दीको राजनीतिक संरचना छ ।’ जोन पुलेकको यो अभिव्यक्ति नेपालको नीति प्रक्रियामा ठ्याक्कै मेल खान्छ । सार्वजनिक नीतिहरू सार्वजनिक हितका लागि, सार्वजनिक चासो समेटेर तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरिनु पर्छ, ताकि यसले सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्न सकोस् । नीति प्रक्रियामा नीतिग्राही (नागरिक) समेटिन सकेन भने न त्यो नीति बन्न सक्छ, न सार्वजनिक...

जलवायु वित्तको मूल प्रवाहीकरण

जलवायु परिवर्तन शताब्दीको सबैभन्दा वजनदार सवाल हो । जनजीवनका सबै क्षेत्रमा एकसाथ प्रभाव पार्ने र यस सवाललाई सम्बोधन गर्न पनि सबै पात्र र संयन्त्रको साझा प्रयत्न नभई नहुने भएकोले जलवायु परिवर्तनले सर्वव्यापी महìव पाएको हो । नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिमा उच्च सङ्कटापन्न मुलुक हो । तर यो सङ्कट आफ्ना कारण नभई अरूको अन्धाधुन्ध विकास र अविवेकशील गतिविधिका कारण हामीले चुकाउनु परेको लागत हो । जलवायु परिवर्तनको...

कार्यसम्पादन व्यवस्थापन र उपलब्धिमुखी प्रशासन

सार्वजनिक निकायहरू कार्यसम्पादनस्तर कमजोर भएकोमा आलोचित र चिन्तित छन् । आफूले पाउनुपर्ने सेवा समयमै र स्तरीय रूपमा नपाएकोमा सेवाग्राहीबाट आलोचित छन् । उनीहरूको सन्तुष्टि र स्वाद सार्वजनिक निकायले दिन सकेका छैनन् । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू आफूले गरेको कामप्रति विश्वास गिरेको, सेवाग्राही र निर्देशक मगज (राजनीतिक कार्यकारी) ले दिएको निर्देशन पूरा गर्न नसकेकोमा चिन्तित छन् । निर्देशक मजग पनि चिन्तित छन्,...

सहकारी व्यवसायको मर्यादा

सर्वसाधारणहरू आफूहरू मिलेर आफ्नै आर्थिक–सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने अभिप्रायले सङ्गठित भएपछि सहकारी अभियानले संस्थागत रूप लिन पुग्यो । यो राज्य संरचनाभन्दा पर र नाफा व्यवसयाभन्दा पृथक सामुदयिकताको भावनाले साझा बन्धनमा स्वयम् परिचालित हुने मर्यादित व्यवसाय हो । नेपालमा पनि पहिलो पटक कृषकहरूको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउन काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा २००० मा भूबन्धक तथा सहकारी समाज स्थापना भएको थियो । तर यसले लामो...

सुनिश्चित भविष्यको खोजीमा मिलेनियल्स

शताब्दीका पुस्ताहरू (मिलेनियल्स) निर्भिक, पौरखी र स्वाभिमानी छन् । अघिल्लोको तुलनामा दुःख, कष्ट र धेरैखाले तनाव व्यहोरेकोले पनि यो पुस्ता आफ्नैपन र पौरखमा बाँच्न चाहन्छ । अरूको चियोचर्चो गर्ने र त्यत्तिकै समय खेर फाल्ने सोच र फुर्सद योसँग छैन । शिक्षा र सीपमा रमाउने, परिश्रम गर्ने र निरन्तर आफ्ना लागि खट्ने, आफ्नै लागि गर्ने प्रवृत्ति पुस्ताका चोखे लाग्ने विशेषता हुन् । केवल थोरै प्रोत्साहन र वातावरणले धेरै उत्साही...

प्रशासन सुधारको व्यावहारिक पक्ष

सबै मुलुकका सरकार प्रशासनिक कार्यसम्पादनको सुधारका दबाबमा छन् । सुधारका प्रयासमा निरन्तर विभिन्न ढाँचा, विधि र संयन्त्रहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रशासनिक सास्तीबाट सर्वसाधारणहरूलाई मुक्ति दिने र प्रशासन सुधार आफैँमा निरन्तरको प्रक्रिया बनाउने चाहनाले दशकौँ नाघिसकेको छ । तर अपेक्षित सुधार मात्र नभएको होइन कि प्रशासन झनै ल्याथर्जिक (अकर्मण्य) हुँदैछ, कामका आधारमा सुदृढ हुनुपर्ने सरकार–सर्वसाधारण सम्बन्ध...