गोपीनाथ मैनाली
सर्वसाधारणहरू आफूहरू मिलेर आफ्नै आर्थिक–सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने अभिप्रायले सङ्गठित भएपछि सहकारी अभियानले संस्थागत रूप लिन पुग्यो । यो राज्य संरचनाभन्दा पर र नाफा व्यवसयाभन्दा पृथक सामुदयिकताको भावनाले साझा बन्धनमा स्वयम् परिचालित हुने मर्यादित व्यवसाय हो । नेपालमा पनि पहिलो पटक कृषकहरूको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउन काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा २००० मा भूबन्धक तथा सहकारी समाज स्थापना भएको थियो । तर यसले लामो निरन्तरता पाउन सकेन । २०१३ मा चितवन राप्ती नदी पीडितहरूले बखान ऋण सहकारी संस्था स्थापना गरेपछि भने सहकारीले संस्थागत निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि निर्वाचित सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपश्चात् सहकारी अभियान विस्तारित भयो । अहिले २९ हजार ८८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था, तहगत र विषयगत सङ्घ÷महासङ्घ गरी ३० हजार २४२ सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । सहकारी संस्थामा ७३ लाख सात हजार ४६२ सर्वसाधारण आबद्ध भई यसले समाजको सबैभन्दा बृहत् सामाजिक अभियानको रूप लिइसकेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा बचत तथा ऋण गरी करिब नौ अर्ब रुपियाँको वित्तीय साधन परिचालन भएको छ । व्यवसायका हिसाबमा उत्पादक (कृषि, दुग्ध, चिया, कफी, उखु, जुनार, सुपारी, जडीबुटी, बिउबिजन, मौरी पालन, तरकारी तथा फलफूल, पशुपन्छी, माछापालन, र अगुवाबाली), उपभोक्ता (भण्डारण, विद्युत्, सञ्चार र स्वास्थ्यसम्बन्धी), वित्तीय (बचत तथा ऋण कारोबार), बहुउद्देश्यीय (उत्पादन, उपभोग, वित्तीय, श्रमसीपमा आधारित स्वरोजगारीका सेवा व्यवसाय) र श्रमिक (हस्तकला, खाद्य परिकार, भोजनालय, श्रम करार विशेषका श्रमसीपमा आधारित) सहकारी भए तापनि ४० प्रतिशत सहकारी वित्तीय सहकारी छन् भने अन्य प्रकृतिका सहकारीले पनि कारोबारको ठूलो अंश बचत ऋणमा नै केन्द्रित गरिरहेका छन् । सम्भावना र आवश्यकताको बावजुद पनि श्रमिक क्षेत्रमा सहकारीहरू कत्ति पनि उत्साही छैनन् । यसर्थ धेरैले सहकारीलाई वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । जे होस्, सहकारी व्यवसाय स–सानो कारोबार हँुदै अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सेदार बनेको छ ।
सहकारीहरू विस्तारित भए, सबै गाउँ, सहर र समुदायसम्म सबैको पहुँचमा पुगे, साधन परिचालनमा पनि उल्लेख्य स्थान समेटियो । यस दृष्टिमा अहिले सहकारी अभियानले विस्तारको चरण पूरा गरेको छ । तर सहकारी सफलताको सूचक पहुँच, कारोबार, नाफा र सङ्ख्या होइन । सदस्य हित, व्यवसाय विस्तार, उत्पादनको विधिता, गुणस्तर र ब्राण्डिङ, विशिष्टीकृत व्यवसाय, सामुदायिक भावना र सामाजिक जवाफदेहिताजस्ता सामान्य सूचक र स्वावलम्बन संस्कृतिमा योगदान र सहकारी सञ्जालीकरणजस्ता समष्टिगत सूचकमा यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सूचकको विश्लेषण गरेर नै सहकारीहरू सैद्धान्तिक तथा संवैधानिक भूमिकामा कति निख्खर र सबल देखिए भन्न सकिन्छ ।
सहकारी अभियानको अवस्था विश्लेषण गर्दा व्यवसायको फैलावट कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । केही अघिको प्रतिवेदनलाई आधार लिँदा व्यवसायको फैलावट वित्तीय क्षेत्रमा उच्च छ, कुल सहकारीमध्ये ४० प्रतिशतले निक्षेप सङ्कलन र कर्जा कारोबार गरिरहेका छन् । कृषि सहकारी ३८ प्रतिशत भएको आँकडाले देखाउँछ तर यस क्षेत्रमा पनि सहकारीको उपस्थिति उत्पादन पूर्वका सेवामा मध्यम र उत्पादनपछिका सेवामा न्यून छ । उद्योग, यातायात, स्वास्थ्य र सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा फैलावट साह्रै न्यून छ । संलग्नताको स्तर मूल्याङ्कन गर्दा पनि वित्तीय तथा बचत सेवामा अति उच्च, कृषक तथा सीमान्तीकृत वर्गमा मध्यम, कालिगढ तथा वस्तु तथा अन्य सेवामा अति न्यून स्तरमा देखिएका छन् । सहकारी व्यवसायको आर्थिक तथा सामाजिक असर विश्लेषण गर्दा पनि सफलता एकैखाले देखिँदैन । जस्तो कि महिला सशक्तीकरणमा अति उच्च, सामाजिक समावेशीकरण, बचत तथा दुग्धमा उच्च, उत्पादन र कृषिमा मध्यम, अनि ब्याजदर, रोजगारी, उपभोग र अन्य क्षेत्रमा न्यून असर देखिएको छ ।
सहकारी आर्थिकभन्दा सामाजिक असरमा बढी दृष्टिगोचर छ । सांस्कृतिक–सामाजिक समावेशिता, महिला तथा विपन्न वर्गको नेतृत्व विकास र वित्तीय साक्षरतामा पनि सहकारीको क्रियाशीलता छ । तर उत्पादन र उत्पादनपछिका सेवा, मूल्य शृङ्खला विकासजस्ता क्षेत्रमा सहकारीको असर निकै कम छ । श्रमिक तथा कालिगढ सहकारीको विकास गर्न सके युवायुवतीमा सीप विकास भई रोजगारी बढ्ने थियो । कृषि सहकारीको विस्तार हुँदा भूउपयोग र सघन खेतीमार्फत खाद्य सुरक्षा हुने थियो । सहकारी सहकारीबीच व्यवसाय सहकार्य हुँदा विशिष्टीकृत व्यवसाय बढ्ने थियो र उत्पादक र उपभोक्ताका बीचमा पसिना नबगाई ठूलो अंश नाफा खाने फौबन्जार देखिने थिएनन् । तर त्यस्तो भएन । त्यतिमात्र होइन, सहकारीभित्र सहकारिता कायम राख्ने चुनौती थपिँदैछ, सहकारीहरू आफ्ना मूल्य र सिद्धान्तबाट स्खलित हँुदैछन् । सदस्य केन्द्रित व्यवसायमा स्वयं सदस्यहरू ठगिन थालेका छन् । समाजको आदर्श संस्था र अब्बल अभियान बन्नुपर्ने सहकारीलाई कसरी मर्यादित व्यवसाय बनाउने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यसबाट स्वयं सहकारी आन्दोलन पनि
पिरोलिएको हुनुपर्छ ।
सहकारीलाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्दा सहकारी व्यवसायका पाँच कुरा मनन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, सहकारीका सदस्य नै सहकारी संस्था र व्यवसायका निर्माता हुन् । दोस्रो, सदस्यहित नै सहकारी व्यवसायको साध्य र सर्वस्व हो । तेस्रो, सहकारी व्यवसायको लागत स्वयं सदस्यहरूले व्यहोर्छन् । चौंथो, सहकारी व्यवसायका स्वामी सदस्यहरू हुन्, उनीहरू नै व्यवसायलाई नियन्त्रण र निर्णय गर्छन् । पाँचौं, सहकारी व्यवसायको फाइदा सदस्यहरूले लिन्छन्, केही प्रतिफल व्यवसाय विस्तार र समुदायको हितका लागि समर्पण गर्छन् । आफ्ना लागि आफैँबाट धेरै नाफा लिने संस्कार सहकारीमा हुँदैन । यो साझा स्वार्थमा समर्पित र साझा बन्धनबाट परिचालित हुन्छ । यसर्थ सहकारी सदस्यहरूको आफ्नो हितमा आफ्नो व्यवसाय हो, जो आफैँप्रति उत्तरदायी हुन्छ । आफू आफ्नो हितविरुद्ध जानै सक्दैन भन्ने भावनाको जगमा हुन्छ । त्यसैले यो मर्यादित हुन्छ, र हुनुपर्छ ।
यस वर्षका लागि सहकारीले मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी भन्ने आदर्श वाक्य स्थापित गरेको छ र सबै सहकारीमा वर्षभरि नै यही विषयमा अन्तक्र्रिया हुँदैछ । यसो भन्नुको अर्थ सहकारीहरू मर्यादित व्यवसायबाट चुक्दैछन्, चुक्न दिनुहुन्न भन्ने पनि हो । चुके नचुकेको हेर्न सहकारीभित्र पारस्पारिकताको भावना कत्तिको छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन पद्धति छ छैन, सहकारीका सिद्धान्त अवलम्बनको अवस्था कस्तो छ, पारदर्शिता र स्वयं अनुशासनको स्तर छ छैन र न्यायपूर्ण व्यवहार अनि व्यावसायिक सदाचार छ कि छैन भन्ने आधारबाट हेर्नु पर्छ । अहिले सहकारी संस्थाको आन्तरिक सुशासन र बाह्य सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ । सहकारी सुशासन तीन आयाम–असल प्रणाली, असल सम्बन्ध र असल कार्यको जोड हो । असल प्रणाली स्थापना यस्तो परिपाटी हो, जसले स्रोत, साधन र शक्तिको आदर्श अभ्यासमार्फत संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्न सघाउँछ । असल सम्बन्ध सञ्चालक, सदस्य र व्यवस्थापनबीच असल व्यवहार हो भने असल कार्य सहकारीको लक्ष्य र चाहना प्राप्त गर्न असल सोच, असल बुझाइ र असल कार्य गर्ने तत्परता हो । सदस्य व्यवहारको स्वच्छता, व्यवस्थापनको कार्यकुशलता, जवाफदेहिता स्तर, सञ्चालनका प्रक्रियाको विधिसम्मता, कारोबार पारदर्शिता र व्यवस्थापनले सिर्जना गरेको सदस्य मूल्य (मेम्बर्स भ्यालु) जस्ता सूचकमा सहकारी सुशासनमा प्रशस्त सुधारका क्षेत्रहरू छन् ।
सहकारी मूल्य तथा सिद्धान्तको पालना तथा व्यवस्थापन, सञ्चालनसम्बन्धी विकृति नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । कतिपय संस्थाहरू मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, प्रचलित ऐन र संस्थाको आफ्नै विनियम विपरीत कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई गैरसदस्यसँग कारोबार गर्ने गरेका छन् भने सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिताको स्थिति कमजोर छ । साधारण सभा नीति निर्माणको सर्वोच्च निकाय नभई औपचारिक देखिँदैछ । समान प्रकृतिको एक संस्थामा मात्र सदस्य हुन पाउने कानुन विपरीत एउटै व्यक्ति फरक–फरक नामबाट सहकारीमा संलग्न रहने, लाभका पदमा रहने गरेकाले स्वार्थ वृद्धि, योगदान कम र अस्वस्थ कारोबार हुने गरेको छ । कारोबार गर्ने अभिप्रायले सदस्यता दिने र सदस्यहरूबीच विभेदको परिपाटी पनि छ । कर्जा तथा तरलता व्यवस्थापनका सिद्धान्त उल्लङ्घन गरिएकाले वित्तीय कारोबारमा जोखिम बढ्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रका सहकारीमा बढी ब्याज, उच्च नाफा, उच्च सेवाशुल्क, रिएलस्टेटमा उच्च लगानी, कमजोर धितो र कतिपय संस्थामा इन्टरनल ट्रेडिङको अवस्थाले जोखिम बढेको छ । लेखामान, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखा परीक्षणको स्थिति पनि अपेक्षित छैन । कमजोरी सम्बोधनका लागि जारी गरिएको सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५, लेखामान, २०७६ र सदस्य सहभागिता सूचक लगायतका संयन्त्रहरूको कार्यान्वयन भएको छैन । यसले गर्दा सहकारी आन्दोलन नै गम्भीर चुनौतीमा छ ।
सहकारी अभियान, नियायमक निकाय र स्वयं सहकारी संस्थामा निष्ठा र इमानदारी भएमा सहकारी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने काम जटिल होइन । प्रारम्भिक संस्थाको प्रबन्धपत्रले के काम गर्ने भनेको छ, त्यसैमा केन्द्रित भई त्यही काम गर्नु सजिलो विषय हो । संस्थाका साधारण सभा, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, लेखा परीक्षक र सदस्यहरूले आआफ्नो कार्यभूमिका निर्वाह गर्नु ठूलो कुरा होइन । संस्थालाई मयादित बनाउन नै विषयगत तथा तहगत सङ्घहरू बनेका छन्, यिनीहरूले त्यो काम गर्न नसक्ने कुरै भएन । तहगत नियामक निकाय सहकारी नियमन, प्रवद्र्धन, क्षमत विकास र सहकारी शिक्षाको कामका लागि स्थापित भएका हुन् । व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन सहकारी सञ्जाल गठन छ भने यी सबैको पहरेदारी गर्न सहकारी विटको आमसञ्चार विकास भएको छ । सबै भूमिका पात्रलाई सहयोग गर्न प्रविधि र विधि पनि छ । तर पनि सहकारीभित्र सुशासन, मूल्यमान्यता र मर्यादित व्यवसायको प्रश्न किन उठिरहेको छ ? उत्तर खोज्न ढिला गर्नु हुन्न ।
(लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुनुहुन्छ ।)
