logo
२०८१ बैशाख ४ मंगलवार



जलवायु वित्तको मूल प्रवाहीकरण

वित्तको अभाव त छँदैछ, क्षमताको कमीले पाउने वित्तमाथि पनि पहुँच बढाउन नसक्ने स्थिति रहन्छ ।

विचार/दृष्टिकोण |




गोपीनाथ मैनाली
जलवायु परिवर्तन शताब्दीको सबैभन्दा वजनदार सवाल हो । जनजीवनका सबै क्षेत्रमा एकसाथ प्रभाव पार्ने र यस सवाललाई सम्बोधन गर्न पनि सबै पात्र र संयन्त्रको साझा प्रयत्न नभई नहुने भएकोले जलवायु परिवर्तनले सर्वव्यापी महìव पाएको हो ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिमा उच्च सङ्कटापन्न मुलुक हो । तर यो सङ्कट आफ्ना कारण नभई अरूको अन्धाधुन्ध विकास र अविवेकशील गतिविधिका कारण हामीले चुकाउनु परेको लागत हो । जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२५ प्रतिशत मात्र छ । कुल उत्सर्जनको एक प्रतिशत हिस्सा ओगट्न पनि नेपालले अहिलेको अर्थतन्त्रको आयतनलाई चार हजार गुणा बढाउनुपर्छ, जुन असम्भव हो । तर यहाँका कलिला पहाड, कमजोर भौगर्भिक संरचना, भौगोलिक जटिलता, विकासको न्यूनस्तर र रहनसहनका कारण जलवायु परिवर्तनको असर भने यही उच्च छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता विकास र सहकार्यका लागि आवश्यक पँुजी र प्रविधिको पनि यही अभाव छ । समाजलाई कसरी जलवायु अनुकूलित बनाउने, अर्थतन्त्रका औपचारिक अनौपचारिक गतिविधिलाई कसरी जलवायुमैत्री बनाउने र जनजीवनलाई कसरी सुरक्षित पार्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ । यो चुनौती प्रतिदिन बढ्दैछ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन क्षमता वृद्धिलाई प्राथमिकतामा नराखी नहुने स्थिति छ ।
क्योटो प्रोटोकलपछि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र परिवर्तनबाट अनुकूलनमा जान जलवायु वित्त उपयोग गर्ने अवधारणा विकास भयो र राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना सन्धिले निकै महìव दिन थालेको छ ।
मुलुकहरू समान तर फरक जिम्मेवारीमा छन् (कमन वट डिफरेन्टियसल रेस्पोन्सििविलिटी) को सिद्धान्तमा आधारित भई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन सहयोगका लागि बहुपक्षीय र द्वीपक्षीय जलवायु कोषहरू स्थापित छन् । अनुकूलन कोष, हरित जलवायु कोष, जलवायु लगानी कोष, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रयास, नर्दिक जलवायु सहयोग, अतिकम विकसित मुलुक कोष, अन्तर्राष्ट्रिय समुत्थान साझेदारी, जलवायु परिवर्तन विशेष कोष, वन कार्बन सहयोग संयन्त्र, युएनरेड, युएसएड, विश्व जलवायु परिवर्तन सहयोग अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि सहयोग गरिरहेका छन् । कतिपय कोषमा मुलुकहरूको प्रत्यक्ष पहुँच हुनसक्छ भने कतिपयमा सहयोगी निकायमार्फत मात्र पहुँचमा पुग्न सक्छन् । केही कोषहरूमा राष्ट्रिय संयन्त्रले मात्र पहँुच पाउन सक्छ भने कतिपयमा गैससहरू पनि सीधँै सहायता लिन सक्छन् । प्रायःगरी अनुदान र प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यका कोषमा गैससहरू आयोजना प्रस्तावमार्फत रकम हात पार्न सक्छन् । जे होस्, यी वित्तीय व्यवस्थाले जलवायु परिवर्तन सरोकारका मुद्दाहरू–अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन, जलाधार संरक्षण, समुत्थानशील विकास व्यवस्थापन, जैविक विधिता संरक्षण, भूमि व्यवस्थापन, न्यून उत्सर्जन, ऊर्जा दक्षता, खाद्य सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र यस्ता कार्यका लागि क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । कतिपय कोषहरू देश लक्षित प्राथमिकतामा पनि छन्, जस्तो कि सिडिकेएनले एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकी एवं क्यारेवियन मुलुकको जोखिम व्यवस्थापनलाई मात्र सहयोग गर्छ । यी विशेष कोषका अतिरिक्त द्वीपक्षीय सहयोगमा पनि जलवायु मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सहयोग प्रावधानहरू राखिँंदै आएका छन् । जाइका, एसडिसी, असएड, जीआइजेडहरू सहायताग्राही मुलुकहरूमा सहयोग गरिरहेका छन् । उत्सर्जक भएकाले यस प्रकारको सहयोग गर्नु विकसित मुलुकहरूको नैतिक दायित्व पनि हो ।
जलवायु कोष त्यत्तिकै हात पार्न सकिंँदैन । यी कोषहरू समयवद्ध, कार्यक्रम लक्षित र नतिजामूलक उपयोगका उद्देश्यमा रहन्छन् । अर्बौं डलरका कोषहरूबाट सहयोग लिनका लागि पर्याप्त गृहकार्य र कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्षमता चाहिन्छ । तयारी तथा औपचारिकताका विधिहरू नपुग्दा वित्तमाथिको पहुँच जटिल हुन्छ । राष्ट्रसङ्घीय संरचना सन्धिअन्तर्गत वित्तमा पहुँचका लागि राष्ट्रिय क्षमता बढाउन पनि सहयोग दिने गरिन्छ, कोष स्थापनाको सुरुका दिनमा यो आवश्यक पनि थियो । नेपाल यो सहयोग लिनमा पनि पछाडि प¥यो । दुई वर्ष अतिकम विकसित मुलुकहरूको अध्यक्षता नेपालले नै ग¥यो भने पेरिस वार्ताका समयमा नेपाल नै अनुकूलन कोषको अध्यक्ष चुनियो । यो दुवै अवसरबाट नेपाल अलिकति पनि लाभान्वित हुन सकेन ।
राष्ट्रिय क्षमता विकास नहुँदा न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यमा राष्ट्रहरू पछाडि पर्ने त छँदैछ, गैसस तथा राज्यसंरचना बाहिरका अन्य निकायहरू राष्ट्रका नाममा सहयोग लिई आफ्ना सहजतामा खर्च गर्न पछि पर्दैनन् । नेपालजस्ता मुलुकहरूमा वित्तको अभाव त छँदैछ, क्षमताको कमीले पाउने वित्तमाथि पनि पहुँच बढाउन नसक्ने स्थिति रहन्छ । हाम्रो क्षमता हुँदो हो त ‘लस एण्ड ड्यामेज’ प्रावधानअन्तर्गत खर्बौं रुपियाँ भूकम्प विपद्को पुनर्निर्माणका लागि लिन सकिने सम्भावना रहन्थ्यो । जसबाट पुनर्निर्माणका लागत र ऋणभार पनि घटाउन सकिन्थ्यो । अहिले पनि पर्वतीय अर्थतन्त्रको छुट्टै सहयोग शीर्षक कायम गर्न सकिने सम्भावना छ तर जलवायु वार्तामा तयारीसाथ दह्रो प्रस्तुति भने चाहिन्छ, सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थन जित्न आन्तरिक तयारी र वार्ता क्षमता नै प्रमुख आधार हुन् । तेस्रो पक्ष, राष्ट्रिय क्षमता कमजोर हुँदा सरकार बाहिरका पात्रहरूमार्फत परिचालित सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकता र जवाफदेहिता बाहिर पुग्नसक्छ । जलवायु वित्त उपयोग गर्ने पात्रहरू के कति छन् भनेर देख्न पनि जलवायु सम्मेलन पुग्नुपर्ने अवस्था छ, स्थानीय (कार्यक्रम) तहमा ती चेहरा देख्न पाइँदैन ।
जलवायु वित्ततर्फ नेपालको ध्यान २०६७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भएको अध्ययन ‘जलवायु वित्तको भविष्य’ पछि मात्र जान थालेको हो । जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ ले यस क्षेत्रमा हुने खर्चको कम्तीमा ८० प्रतिशत कार्यक्रममा हुनुपर्ने र जलवायु वित्तको राष्ट्रिय स्तरमा अलग्गै कोष स्थापना गर्ने भनेको थियो । कोषको उपयोग र प्राथमिकता निरुपण, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको जलवायु परिषद्ले निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । साथै, सबै ‘क्लाइमेट एक्टर’को समन्वयका लागि वातावरण सचिवको अध्यक्षतामा बहुसरोकार समन्वय संयन्त्र थियो । अफसोच, परिषद्को बैठक एक पटक मात्र बस्यो । सहजताका आधारमा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) र स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम (लापा) कार्यान्वयन भए तर यी दुवैलाई निर्देश गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) भने झण्डै दशकपछि तर्जुमा हँुदैछ ।
जलवायु नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम, स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम र समुदाय तहका अनुकूलन क्रियाकलापहरू एउटा सिलसिलाबद्ध शृङ्खलामा कार्यान्वयन भई नतिजा लिने काममा हामी पछाडि प¥याँैं । सरकारी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त साझेदारहरू सबैले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ‘स्वाप एप्रोच’ मा लगी राष्ट्रिय प्राथमिकता बलियो पार्ने काम बाँकी रह्यो । नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू औपचारिक भए, पात्रहरूले अन्तरबोध गरेनन् । परिणामतः अनुशासन र जवाफदेहिता पाखा लाग्न गई हाम्रो र भविष्यको पुस्ता, जीवजीवाणुको वंशअनुवंशको जीवन चक्र संरक्षित गर्ने कार्य उदासीन देखियो ।
परिवर्तित शासकीय संरचनालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ जारी भई अघिल्लो नीति विस्थापित भएको छ । नीतिले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको न्यायोचित परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर एकीकृत जलवायु कोषको अवधारणालाई निरन्तरता दिएको छैन । नीतिका उद्देश्यहरू नीतिगत संयन्त्रबाट परिचालन र उपयोग गर्ने आशय रहेको छ । नीतिले जलवायु परिवर्तनका असर क्षेत्रहरू कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन तथा जैविक विविधता, जलाधार, उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालगायतलाई सम्बोधन गर्ने भनेको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालहरू यिनै हुन् । नीति कार्यान्वयनको पूर्वाधारका रूपमा अनुकूलन खाकाहरू कार्यान्वयनका अनुभव, न्यून कार्बन रणनीति, स्वच्छ विकास संयन्त्र, जलवायु बजेट कोड, जैविक विविधता संरक्षण खाका, हरित विकास रणनीति, कार्बन व्यापार सम्झौताजस्ता आधारहरू र आन्तरिक–बाह्य मञ्चका अनुभवहरू पनि छन्, जसलाई उपयोग गरेर नै जलवायु वित्तको अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
जलवायु वित्तलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याई नतिजामूलक बनाउन तीन क्षेत्रमा गम्भीर प्रयास आवश्यक छ । पहिलो, एकीकृत जलवायु वित्त खाका चाहिन्छ, त्यसअनुरूप काम भए नभएको नियमन गर्न जलवायु बजेट कोडलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यो खाका सार्वजनिक क्षेत्रको भन्ने बुझाइ हटाई समष्टिगत खाकाका रूपमा सबैमा अन्तरबोध गराउनु पर्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय तहमा विस्तृत जलवायु तथ्याङ्कीय आधार (नलेज वेस) तयार गर्नु आवश्यक छ । यसले मौसम परिवर्तनका तथ्याङ्क मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति र यसबाट समष्टिगत एवं क्षेत्रगत रूपमा पारेको प्रभाव (अर्थतन्त्र, जनजीवन, पूर्वाधार, जलाधार, भूगर्भ, वायुमण्डल, उत्पादन, पारिस्थितिक प्रणाली) र पार्नसक्ने प्रभावको चित्र दिन सक्नुपर्छ । तेस्रो, वित्त खाका सञ्चालन, वित्तको पहुँच विस्तार, वार्ता, विश्लेषण, ज्ञान आधार निर्माण, अन्वेषण, अनुसन्धानजस्ता सबै कार्यका लागि क्षमता विकास जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?