logo
२०८१ बैशाख ४ मंगलवार



नीतिको केन्द्रबिन्दुमा नीतिग्राही

नीतिलाभलाई नीतिग्राहीसम्म पु-याउनु नै लोकतान्त्रिकीकरण प्रक्रिया हो ।

विचार/दृष्टिकोण |




गोपीनाथ मैनाली

‘हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ, बीसौँ शताब्दीको प्रणाली र त्यसभन्दा माथि उन्नाइसौँ शताब्दीको राजनीतिक संरचना छ ।’
जोन पुलेकको यो अभिव्यक्ति नेपालको नीति प्रक्रियामा ठ्याक्कै मेल खान्छ । सार्वजनिक नीतिहरू सार्वजनिक हितका लागि, सार्वजनिक चासो समेटेर तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरिनु पर्छ, ताकि यसले सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्न सकोस् । नीति प्रक्रियामा नीतिग्राही (नागरिक) समेटिन सकेन भने न त्यो नीति बन्न सक्छ, न सार्वजनिक नै ।
लोकतान्त्रिक समाजमा ‘नीति’ राज्य सञ्चालनको आधार हो । नीति प्रक्रियाका आधारमा सर्वसाधारण र सरकार एक–अर्कामा आबद्ध भई प्रणाली निर्माण एवं संस्थागत गर्छन् । नीति हुनका लागि त्यसले परिस्थितिको सही विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ । समस्या समाधान वा हित विस्तारका लागि सम्भावित विकल्पको विश्लेषण त्यसको पृष्ठभूमिमा हुनुपर्छ । विकल्पको मूल्याङ्कन गरिएको हुनुपर्छ र विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालिएको हुनुपर्छ । यो कार्यान्वयनयोग्य त हुनैपर्छ, कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणको भावना परिचालन हुने विश्वासिलो आधार हुनुपर्छ । यी सबै कुरा हुनका लागि नीतिको केन्द्रबिन्दुमा नीतिग्राही सर्वसाधारण हुनुपर्छ । त्यसैले नीतिलाई लहड वा सतही रूपमा लिनु हुँदैन । यसलाई प्राज्ञिक विलासन वा राजनीतिक प्रियताको विषय बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । तर त्यो साह्रै चुनौतीपूर्ण काम हो, किनकि नीति घोषणा राजनीतिक विषय हो भने प्रक्रियामा बुद्धिजीवीहरू विज्ञता प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपालजस्ता कलिलो लोकतन्त्र भएका मुलुकमा नीति संस्कार बसिसकेको छैन । राष्ट्रिय नीतिमा सामाजिक विम्ब देखिँदैन । सबैको भावना समेटिएपछि नै नीतिले राष्ट्रिय मूल्य पाउँछ । तर नीति प्रक्रियामा स्वार्थ समूहहरूको नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, ताकि नीतिलाभ आफ्ना पक्षमा पार्न सकियोस् । राजनीति र प्रशासनजस्ता विवेकशील (?) पात्रहरू चाख समूहका भावनालाई औपचारिकता दिने माध्यम मात्र बन्ने गर्छन् । यस परिवेशमा नीति अवसर विस्तृतीकरण नभई ठूलो समुदाय नीति वञ्चितीमा पर्छन् र लोकतन्त्र जनजीवनसम्म पुग्न पाउँदैन । लोकतन्त्र वितरण भन्नु नै अवसरहरू निर्माण गरी त्यसलाई सर्वसाधारणसम्म पु-याउनु हो । अर्को शब्दमा नीतिलाभलाई नीतिग्राहीसम्म पु¥याउनु हो । त्यो नै लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया हो ।
राष्ट्रिय नीति एक पटक बनिसकेपछि लामो समयसम्म रहने गर्छन् । अथवा नीतिले लामो समयसम्म समाजमा क्रियाशीलता देखाएर नीतिलाभ उत्पादन गरिरहन्छन्, जबसम्म त्यसको सान्दर्भिकता रहन्छ । राज्य र नागरिकबीचको व्यवहार व्यवस्थित गर्ने विधि पनि यिनै नीति हुन् । त्यसैले नागरिक संलग्नता नीतिको प्राण हो । नीति प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता गरिनुपर्छ होइन कि हुनैपर्छ । नागरिक भलाइका लागि बनाइने, नागरिकबाटै कार्यान्वयन हुने, नागरिकले नै लाभ लिने विषयमा नागरिक भावना समेटिनु र अपनत्व स्थापित अपरिहार्य हो । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नीतिमा नागरिक संलग्नताले शासकीय प्रक्रियामा प्रत्यक्षता प्राप्त हुन्छ । जसले राज्यलाई शासन गर्ने शक्ति प्राप्त भई सुशासन सहज हुनपुग्छ । नागरिक आफ्ना विषयमा गरिने काममा आफैँ संलग्न हुन अधीर छन् । त्यो चेतना र सामथ्र्य पनि विस्तार भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा विकास भएको उदार लोकतन्त्रले पनि त्यसो गर्ने आधार दिएको छ । सूचना प्रविधिले भत्काएको शास्त्रीय सम्बन्ध घेरा त्यसो गर्न नागरिकलाई सहज बनाएको छ । लोकतान्त्रिक सरकार एक कदम अघि बढेर नागरिक विश्वास जित्ने होडले पनि नीति सहकार्य विस्तार गर्दैछ । नागरिक अभियान्ताहरू नीति सर्कलभन्दा बाहिर रहेर नीति प्रक्रियालाई नागरिकमुखी बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
सन् १८३० तिर फ्रेञ्च समाजशास्त्री एलेक्सिस डे टुकेभेलीले अमेरिका पुगेपछि त्यहाँका नागरिकको सक्रियता देखेर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै ‘अमेरिकामा लोकतन्त्र’ नामको पुस्तक नै लेखेका थिए । नागरिक सक्रियताको साझा विम्ब संयुक्तराज्य अमेरिका हो । त्यो साँच्चैको ‘संयुक्त’ छ । नागरिकहरू संयुक्तराज्यप्रति गर्वभाव राख्छन् । इतिहासमा अमेरिकीले भोगेको बारम्बारको पीडालाई सम्बोधन गर्ने नागरिक एकत्वको अनुभूति हो संयुक्तराज्य, जुन व्यापक नागरिक सहकार्यको उपज हो । त्यसैले संयुक्तराज्य अमेरिकालाई आधुनिक लोकतन्त्रको जननी पनि भनिन्छ । अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरू पनि राष्ट्रिय नीति प्रक्रियालाई नागरिकीकरण गर्ने अभियानमा छन् । विकास अभियान्ता र मानवतावादी संस्थाहरूले अघिल्लो शताब्दीमा चलाएको अभियानको सार विकासमा मानव चेहरा, शासनमा समाजको विम्ब उतार्नु थियो । अझ भनौँ, राज्य प्रक्रियालाई मानवीकीकरण गर्नु थियो । नेपालको संविधानले पनि सामाजिक विम्बसहितको शासन र न्यायपूर्ण समाजको अभीष्ट राखेको छ । जसका लागि नागरिक अपेक्षा बोक्न जनप्रतिनिधिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । जनप्रतिनिधि, जनता, सरकार र जनभावना परिचालन गर्ने नागरिक समाज निरन्तर अन्तक्र्रियामा रहेर राज्य प्रक्रियालाई साझा भावनाको पुञ्ज बनाउन क्रियाशील रहनु आवश्यक छ । यसखाले अन्तक्र्रियात्मक अवस्थाले प्रत्येकलाई प्रत्येकप्रति जिम्मेवार बनाउने पृष्ठभूमि तयार पार्छ ।
नीतिमा नागरिक सहकार्यको आग्रह राखिए पनि यसलाई लोकतन्त्रको अभ्यासको स्तर, सामाजिक मूल्यसंस्कृति, जनचेतना र नागरिक संस्थाको सक्रियताजस्ता पक्षले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । सबैभन्दा धेरै शासन सञ्चालनका प्रमुख दुई विवेकशील पात्र (राजनीति र प्रशासन) को मनोविज्ञानले प्रभाव पार्छ । नागरिक संलग्नताको स्तर जानकारी, परामर्श र सहभागिताजस्ता निष्क्रिय हुँदै सहकार्य र सशक्तीकरणजस्ता सक्रियतासम्म जाने खालको हुन्छ । नेपालको अहिलेको अवस्थामा परामर्श तहको हो । आवश्यकता र मागचाहिँ सहकार्य स्तरको छ, जसमा नागरिकहरू नीति निर्णयका हरेक पक्षमा अधिकतम सरोकार राख्छन् । सरकार ‘सहयोग लिन्छौँ, निर्णयका हरेक तहमा सँगै रहन्छाँै र यहाँहरूकै विकल्पलाई उपयोग गर्छांै’ भन्ने प्रतिबद्धतामा रहन्छ । नीति पात्रमा यसखाले प्रक्रिया र प्रतिबद्धताले सबैले जित–जितको अवस्था प्राप्त गर्छन् । त्यसैले नीति प्रक्रियाका सबै चरणजस्तो कि समस्या पहिचान, कार्यसूची तय, नीति मस्यौदा, नीति निर्णय, नीति कार्यान्वयन र नीति अनुगमनसम्मको सहकार्यले मात्र नीति संस्कृति बसाउन सकिन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय नीति प्रक्रिया राज्य केन्द्रित अवधारणाबाट निर्दिष्ट हुँदै आएको छ, जहाँ विवेकशील पात्रहरू नै नीति प्रक्रियामा सक्रियता देखाउँछन् । जनताका प्राथमिकता उनीहरू नै निर्धारण गर्छन् र नीति वैधता त उनीहरूले दिने नै भए । लोकतन्त्रको पुनर्वहालीपछि पृष्ठपोषणका आन्तरिक च्यानलहरू विस्तारै खोल्दै लगिए पनि नीतिग्राहीको आवाज प्रणाली व्यवस्थित गर्ने सामाज केन्द्रित नीति प्रक्रिया विस्तार गर्न सकिएको छैन । त्योभन्दा पनि ठूलो चुनौती भनेको स्वार्थ समूहले नीति प्रक्रियामा पार्ने प्रभाव हो । स्वार्थ समूह यति शक्तिशाली भइदिन्छन् कि कतिपय अवस्थामा विवेकशील पात्रले अघि सारेको र समाजले आवश्यकता अनुभव गरेको नीतिलाई पनि निष्कर्षमा पु¥याउन सकिँदैन । स्वार्थ समूहका कारण नयाँ संविधान जारी भएपछि सोको भावना र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुरूप सरकारले आधारभूत तहका विद्यालयमा लागू गरेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै कठिनाइ परेको थियो । स्वार्थ समूहकै कारण सरकारले निकै महìवका साथ तर्जुमा गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिले कार्यरूप अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । यस्ता प्रभावलाई हटाउन राजनेताहरू सामाजिक सङ्केत टिप्ने अनौपचारिक प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्न चुक्दैनन् । जस्तो कि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमअन्तर्गत नागरिकका खास समस्या सुन्ने र त्यसलाई नीति प्रक्रियामा आबद्ध गराउने काम सुरुवात गर्नुभएको थियो । तर नीतिग्राहीको भावनालाई नीति प्रक्रियाले उपेक्षा गरिरहँदा नागरिक अभियन्ताबाट अभियान चाल्ने कामहरू भने हुँदै आएका छन् । जस्तो कि नेपालमा ‘नेनास’ नामक नागरिक समूहबाट पूर्व पदाधिकारीका सेवासर्तका विषयमा, अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीबाट समग्र शासकीय प्रणालीका विषयमा, प्राडा गोविन्द केसी र शारदा भुषाल झा र भारतमा अन्ना हजारेजस्ता अभियान्ताबाट भ्रष्टचार नियन्त्रणमा आवाज उठाइएको विषयलाई लिन सकिन्छ । जवाफदेहिता निगरानी मञ्च, फ्रिडम फोरमजस्ता नागरिक समाजले पनि नीतिलाई सामाजिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्न सहयोग पु-याइरहेका छन् । तर यी अभियान नागरिक सहकार्यका लागि दबाब सर्जक पक्ष मात्र हुन् ।
नेपालमा नीति प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता विस्तारका सामान्य प्रयास भए पनि ती पूर्ण छैनन् भने ती प्रयासहरूमा नीतिग्राहीको तर्फबाट पेसागत सङ्गठनहरू, चाख समूहहरू र विज्ञहरूले सहभागिता देखाउँदै आएका छन् । भएका प्रयासहरू संस्थागतभन्दा पनि नेतृत्वको चाहनाअनुरूप छन् । अहिले सर्वसाधारण डिजिटल माध्यमबाट राष्ट्रिय नीति प्रक्रियामा समावेश हुने आवसर प्राप्त छ, विवेकशील पात्रहरूले डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई मनग्गे रूपमा उपयोग गर्ने अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने सहभागिताका सबै माध्यम खुला गरी ‘सहकार्य’ को तहमा पुग्नु आवश्यक छ । किनकि धेरैजसो नीतिमा नीतिग्राहीको अपनत्व स्थापित छैन । सहकार्यको तहमा नपुगेसम्मका क्यानडाले अवलम्बन गरेजस्तो नागरिक जवाफदेहिता ढाँचा, आयरल्याण्डको खुला घर, बेलायतको नागरिक प्यानल, ब्राजिल तथा क्यालिफोर्नियाको नागरिक बजेट र नेपालले नै उपयोगमा ल्याएको वडा नागरिक मञ्चजस्ता नागरिक अन्तक्र्रियाका मार्गप्रशस्त गरिनुपर्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)



यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?