बढ्दो व्यापार घाटा

नेपाल–भारत व्यापार सन्धि आफैँमा सहुलियतपूर्ण छ तर व्यवहारमा कठिनाइपूर्ण छ । सन् १९९१/९२ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धि जनवरी ६, २००६ मा नवीकरण भइसकेपछि पनि २००९ नयाँ आएर कैयौँ पटक संशोधन भई कार्यान्वयनमा छ । उक्त व्यापार सन्धिमा पहिलो पटक पाँच वर्ष र त्यसपछि सात वर्षमा कार्य प्रक्रियाको पुनरवलोकन गर्ने भन्ने उल्लेख छ र त्यसैअनुरूप संशोधन हुने उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रको पछिल्लो तस्बिर

सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि स्थिरता देखिए पनि सन् २००६ मा परिवर्तन देखाप-यो । सन् २००८ मा गणतन्त्र आयो । सन् १९९६ देखि दस वर्षसम्म देशमा द्वन्द्वको अवस्था रह्यो । देशमा सन् २००६ पछि २०२१ सम्म आउँदा पनि देशले आर्थिक क्षेत्रसहित अरू क्षेत्रमा गति लिन सकेको छैन । छोटो–छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तनको खेलले आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहन गयो । २०७६/७७...

आयल निगमको साख

मङ्सिर २ गतेदेखि पेट्रोलको मूल्यवृद्धि भयो । प्रतिलिटर १३३ रुपियाँबाट १३६ पुग्यो । २०७८ मङ्सिर १८ मा भारतले इन्धनको मूल्य घटाएर पठायो । भारतले मूल्य घटाए पनि नेपाल आयल निगमले घाटा नघटेको भन्दै मूल्य घटाउन नसकिने बतायो । भारतले पठाएको घटेको मूल्यसूची नेपालमा लागू नगरी इन्धनको मूल्य नघटाउने बताइन्छ । निगमका अनुसार बिक्रीवितरणका आधारमा १५ दिनमा पेट्रोलमा मात्र ३२ करोड र डिजेलमा ५० करोड बढी रुपियाँ घाटा रहेको...

यसरी कम हुन्छ व्यापार घाटा

खेतीयोग्य जमिन मरुभूमीकरण गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम सरकारी बजेटमै समावेश गरिन्छ भने नागरिकले के भन्ने ? देशका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन कङ्क्रिटले भरिएका छन् । उत्पादन कम हुँदै गएपछि दैनिक चुलोमा प्रयोग हुने वस्तु नै आयात गर्नुपर्ने भएपछि व्यापारघाटा बढ्नु स्वाभाविक हो । वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्नेलगायतका माध्यमलाई जोड दिनुको साटो मानव बस्ती उजाडिने कार्यक्रम सरकारबाट आएको छ । खोला नदीनालामा...

चुुलिँदो व्यापार घाटा

पालको व्यापारघाटा अत्यधिक छ । यहाँबाट निर्यात हुने प्रमुख मुलुकहरूमा भारत, अमेरिका, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, इटाली, टर्की, क्यानडा, जापान र चीन छन् । नेपालको लागि निर्यातमा महìवपूर्ण भनी पहिचान भएका र भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने वस्तुका रूपमा व्यापार नीति २०७२, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको निकासी सम्भाव्यता मूल्याङ्कन...

विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वन

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा दुई–दुई गरी चौध वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो कदमबाट देशको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७३ मा नै सेज ऐन ल्याइसकेको छ । यस ऐनले देशमा भएका र विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ तथा श्रमको उपयोग गर्ने गरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यस क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरूलाई स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म आयकर छुट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसका...

नेपालको उद्योग क्षेत्रमा असर

विश्वभर महामारीका रूपमा पैmलिएको कोरोनाका कारण नेपालमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भए । २०७६ चैत ११ गते सुरु भएको लकडाउन २०७७ असार १ गते खुकुलो हुन सुरु भए र मार्ग सामान्य हुँदै गए तर ठीक एक वर्षपछि अर्थात् २०७७ चैतदेखि त कोरोनाको सङ्क्रमक हुने दैनिक बिरामी बढ्दै गएकाले र मृत्युको सङ्ख्या तीन हजारभन्दा बढी नाघेकाले पनि वातावरण ठीक पुष्टि हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सोही कारण...

औद्योगिक विकास कहिले

नेपालले विक्रम संवत् १९९३ देखि औद्योगिक विकास सुरुवात गरेको हो तर नेपालको औद्योगिक विकासको गति जति अगाडि बढ्यो उति सुस्त हँुदै गयो । औद्योगिकीकरण सुरु गरिएको साढे आठ दशकमा नेपालमा औद्योगिक विकास नभएकै मानिन्छ । कुनै बेला औद्योगिक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान करिब २० प्रतिशत रहेकोमा हालका वर्षमा करिब ६÷७ प्रतिशतजति मात्र छ । अझ भन्ने हो भने वार्षिक औद्योगिक विकास ३÷४ प्रतिशत पनि देखिँदैन । विसं २०१७ र २०४६ बीच जति...

निकासी प्रवद्र्धनका उपाय

वस्तुको कम उपलब्धता, गुणस्तरमा कमी, अनुत्पादकमा बढी लगानी र निकासीमा कम मेहनत, लगानीमा छिटो प्रतिफल पाउने आशाले लगानी, निकासी बजारको खोजीमा सम्बन्धित सरकारी निकायको कम चाख र निकासी वातावरणमा औद्योगिक अशान्तिको असरले नेपालको निकासी बढ्न सकेको छैन । वीरगन्ज र विराटनगरको सुख्खा बन्दरगाह भारतका मुख्य सहरसँग रेल्वे सञ्जालमा आबद्ध भइसकेको पनि धेरै भईसकेको छ। सुख्खा बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात बढी भएको छ । सुख्खा...