डा. सुमनकुमार रेग्मी
विश्वभर महामारीका रूपमा पैmलिएको कोरोनाका कारण नेपालमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भए । २०७६ चैत ११ गते सुरु भएको लकडाउन २०७७ असार १ गते खुकुलो हुन सुरु भए र मार्ग सामान्य हुँदै गए तर ठीक एक वर्षपछि अर्थात् २०७७ चैतदेखि त कोरोनाको सङ्क्रमक हुने दैनिक बिरामी बढ्दै गएकाले र मृत्युको सङ्ख्या तीन हजारभन्दा बढी नाघेकाले पनि वातावरण ठीक पुष्टि हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सोही कारण आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा करिब २.२८ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, ०७७÷७८ मा आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कारोनाका कारण राजगारीका अवसर पनि गुमेका थिए । लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द थिए ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा २० खर्ब ३३ अर्ब लगानी भएको थियो । सो लगानीमध्ये ५५ प्रतिशत बढी ऊर्जाजन्य उद्योगमा देखिन्छ । एक हजार ३० ठूला उद्योगमा १४ खर्ब ५२ अर्ब, एक हजार ६४० मझौला उद्योगमा एक खर्ब ४९ अर्ब, ४२ हजार ७२३ लघु– घरेलु तथा साना उद्योगमा चार खर्ब ३२ अर्ब लगानी रहेको देखिन्छ । दर्ता भएका उद्योगको लगानीका अवस्था हेर्दा उत्पादनमूलक, सेवामूलक, पर्यटन मुख्य देखिन्छन् । चार हजार पाँच सय उद्योगमा कुल दुई खर्ब ६८ अर्ब विदेशी लगानी छ । त्यसमध्ये २८९ ठूला उद्योगमा एक खर्ब ९० अर्ब, चार सय मझौला उद्योगमा २६ अर्ब र तीन हजार ७९० उद्योगमा ११ अर्ब लगानी रहेको देखिन्छ ।
नीतिले असर
अहिलेसम्मको उच्च बिन्दु १२ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा देशको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा देखिएको छ । प्रजातन्त्र पुनःबहालीपश्चात् आएका निजीकरण नीति र ऐनले ६७ वटा संस्थानमा ३० वटा निजीकरण भए भने बाँकी ३७ वटामध्ये आधीजसो मात्र नाफामा छन् । आव ०७१÷७२ मा छ खर्ब ७५ अर्बबराबरको आयात भयो भने आव २०७२÷७३ मा सात खर्ब ७४ अर्ब र ०७३÷७४ मा नौ खर्ब ४८ अर्बको आयात थियो । ०७४÷७५ मा आयात झन् बढेर ११ खर्ब ६२ अर्ब भयो । यो क्रम ०७७÷७८ मा पनि कायम छ ।
उत्तम उपाय सेफ गार्डस् ऐन
स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न ‘सेफ गार्डस्’, ‘एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिड’ ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ । कम मूल्यका सामान बाहिरी देशबाट आयात भई स्वदेशी वस्तुलाई प्रत्यक्ष असर पारेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न यो ऐन ल्याइएको भनिएको छ । नेपालमा वस्तुका आयात अस्वाभाविक तवरले अत्यधिक वृद्धि हँुदै गएकाले सहुलियत प्राप्त वस्तु बढी आयातका कारण स्वदेशी उद्योगमा भएको हानि कम गर्न ऐन ल्याइएको भनिएको छ । आयातीत वस्तुमा थप भन्सार महसुलका समेत अरू एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिड महसुल लगाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी भए वा पुग्ने भएमा सरकारले बढीमा पाँच वर्षसम्म एन्टिडम्पिङ महसुल राख्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । बाह्य बजारबाट आयातीत सामानका कारण स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भने सेफ गार्डस् लगाउन सक्ने प्रावधान छ । बढी आयात भए आयातमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाइनेछ भनिएको छ ।
समरूपका माल वा प्रत्यक्ष स्वरूपमा प्रतिस्पर्धी मालको कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा विकासोन्मुख देशबाट आयात भएका मालमा सेफ गार्डस् उपाय लगाइने छैन भनिएको छ । सेफ गार्डस् बढीमा अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसअनुसार बढीमा चार वर्ष थप गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा महसुल लगाउन सुरु गरेको मितिले बढीमा पाँच वर्षसम्म कायम रहन्छ । सरकारले आन्तरिक एन्टिडम्पिङ महसुल लगाउन पनि सक्छ । ऐनमा जे लेखे पनि निर्यात प्रयोजनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग रहने गरी आयातीत कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित मालको सन्दर्भमा सरकारले सेफ गार्डस् एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल नलाउनेगरी माफ दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपाय के त ?
दोहोरो अङ्कको अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा बढीको उच्च आशा गरिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म करिब ३५ अर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । नेपालको दोहोरो अङ्कको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करिब ४४.३४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक
पर्ने देखिन्छ ।
गरिबी हटाउँदै जीवनस्तर उकास्ने र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्दै सन् २०३० सम्म अतिकम विकसित देशको सूचीबाट मध्यम आयस्तर देशका रूपमा स्तरोन्नति हुन ०७७÷७८ देखि नेपालका लागि त्यति मात्रामा लगानी आवश्यक हुने देखिएको हो । खासगरी १५औँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि सरकारले लिएका समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उक्त परिमाणको लगानी पूर्वाधार क्षेत्रमा गरी दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरलाई केही वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
देशको जीडीपीको १० देखि १५ प्रतिशत आउने दशकभर पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसके नेपाल सन् २०२२ मा अल्पविकसितबाट विकासशील देशबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० मा मध्यम आय भएका देशमा पुग्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने हुन्छ ।
लगानी भिœयाउन गर्नुपर्ने सुधारमा कानुनी नियमनकारी र संस्थागत प्रारूपलाई झनै बलियो बनाउनुपर्ने, सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानका लागि योजना निर्माण, प्राथमिकीकरण निर्धारण र स्रोत रकमको बाँडफाँड र सुनिश्चित गर्ने विषयमा सुधार ल्याउन पर्ने, वैदेशिक लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनपर्ने, ऊर्जामा लामो समयसम्म पनि निश्चित व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जनामा लाग्नुपर्ने, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध वृद्धि गर्नुपर्ने र ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय सम्भाव्यता बलियो बनाउनुपर्ने र साथै विद्युत् खेर जानबाट न्यून गर्नपर्ने देखिएको छ ।
सामान्यतया पाँच प्रतिशतमात्रको आर्थिक वृद्धि टिकाइराख्न पनि १० वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब २३ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै ७.५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न करिब २९ खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्नपर्ने औँल्याइएको छ । न्यूनतम १० प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न यातायात क्षेत्रमा मात्रै १० वर्षमा करिब २८ खर्ब ३६ रुपियाँ आवश्यक हुने देखाइएको छ । साढे सात प्रतिशतको क्षेत्रमा २२ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ र पाँच प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न करिब १६ खर्ब ९४ अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्छ । १० अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा एक खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ, ७.५ अङ्कको वृद्धि गर्न एक खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ र पाँच प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न एक खर्ब १३ अर्ब लगानी आवश्यक छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
