डा. सुमनकुमार रेग्मी
सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि स्थिरता देखिए पनि सन् २००६ मा परिवर्तन देखाप-यो । सन् २००८ मा गणतन्त्र आयो । सन् १९९६ देखि दस वर्षसम्म देशमा द्वन्द्वको अवस्था रह्यो । देशमा सन् २००६ पछि २०२१ सम्म आउँदा पनि देशले आर्थिक क्षेत्रसहित अरू क्षेत्रमा गति लिन सकेको छैन । छोटो–छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तनको खेलले आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहन गयो । २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म त कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर पु-यायो ।
आ.व. २०७३/७४ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको आर्थिक वृद्धि अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरको संरचनामा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै पनि एकतिहाइको हाराहारीमा छ । उद्योग क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पाँच प्रतिशत छ भने सेवा क्षेत्रको ५३ प्रतिशतको रहेको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान धेरै देखिए पनि यसभित्र धेरै उपक्षेत्र पर्दछन् र एकाध वर्षबाहेक सेवा क्षेत्रको वृद्धिमा धेरै उतारचढाव भएको देखिँदैन । देशको कुल उत्पादन अर्थात् जीडीपी संरचना हेर्दा समग्र आर्थिक वृद्धि कृषि क्षेत्रको वृद्धिले निर्धारण गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी अनिश्चित क्षेत्र पनि कृषि नै रहेकाले चलायमान छ ।
२०४० सालमा सुरु गरिएको आर्थिक सुधार कार्यक्रमले २०४८ साल र त्यसपछि हालसम्म पनि थप गति लिँदै अगाडि बढ्दैछ । आजभन्दा ४५ वर्षअघि देश कृषिप्रधान थियो अर्थात् आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा कृषिको योगदान जीडीपीमा ७० प्रतिशत थियो । २०४१/४२ मा ५१ प्रतिशतमा रह्यो । त्यसको एक दशकपछि ४१ प्रतिशत अझ २०६१/६२ मा ३५ प्रतिशत २०७१/७२ मा आइपुग्दा ३३ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ३१ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । २०७५/७६ मा ३१ प्रतिशतभन्दा घटेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य सन् २००० देखि २०१५ बीचको अवधिमा सकिएको छ वर्ष बितिसकेको छ । सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको १५ वर्षे अवधिमा हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्य राष्ट्रसङ्घबाट सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा अनुमोदित विश्वव्यापी विकास लक्ष्य नेपालले पनि अनुसरण गर्दै आएको छ । त्यसैअनुरूप सरकारले २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ भित्र सवा २४ खर्ब रुपियाँ खर्च गरेर औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा पु-याउने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्यका साथ चौथो योजना २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म सञ्चालित भइसकेको अवस्था छ ।
यो योजनाले तीन वर्षमा २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ आइपुग्दा प्रत्येक नेपालीको आम्दानी बढेर आठ सय ६२ अमेरिकी डलर भएको थियो तर २०७८/७९ आइपुग्दा प्रत्येक नेपालीको वार्षिक आम्दानी एक हजार डलरमाथि गएको छ । यसबाट निकाल्दा प्रत्येक नेपालीले एक वर्षमा एक लाखमाथिको रुपियाँ कमाउने गरेको देखिन्छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ४० हजार रुपियाँ ऋण जन्मँदै रहेको देखिन्छ ।
विश्व बैङ्कले तोकेबमोजिम समृद्धिका लागि न्यूनतम १२ हजार दुई सय ३६ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय हुनुपर्छ । नेपालको वार्षिक आय केही वर्षअघि ८२० डलर रहेको देखिन्थ्यो तर अब एक हजारभन्दा माथि छ तर हजार डलर नाघेको तथ्याङ्क प्रकाशमा आएको छ । नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने, मुलुकमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने लिएर प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलरदेखि २५ हजार डलरसम्म पु-याउने योजना महìवाकाङ्क्षी हुने हो कि भन्ने आकलन गर्दै आएको छ । नेपालको पन्ध्रौँ योजनाले पनि योजनाको अन्तिममा डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
रेमिट्यान्सले धान्दै आएको अर्थतन्त्र
आर्थिक वर्ष २०१३/१४ बाट क्रमशः घट्दै आएको रेमिट्यान्ससमेतले बैङ्कहरूले तरलतामा परेको प्रभाव पर्दै आएको छ । अघिल्ला वर्षमा वार्षिक व्यापार घाटाको रकमभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्रवेश हुँदै आएकाले घाटाका खासै प्रभाव देखिएको थिएन । पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह भयावह बन्दै गएपछि व्यापार घाटा झन् बढ्दै गएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रेमिट्यान्समा कमी आएकाले उक्त अवधिमा रोजगारीका लागि विदेशिने कामदारको सङ्ख्या घट्नुको साथै पैसा ओसारपसार गर्ने हुण्डीलगायत गैरकानुनी माध्यम सक्रिय बन्दै गएकाले रेमिट्यान्समा कमी आएको थियो । साथै पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या पुनः श्रम स्वीकृतबाहेकमा कमी आएको थियो । अर्थतन्त्रको हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका देश जस्तै जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका आदिबाट करिब १२ प्रतिशत रेमिट्यान्स मात्र देशमा भित्रिँदै आएको थियो । खाडी देशको तुलनामा ती देशमा नेपाली कामदारको सङ्ख्या कम भए पनि आम्दानी बढेको थियो । त्यो आम्दानीको हिस्सा नेपालमा भित्रिँदै आएको छ ।
त्यो रकमलाई वैधानिक माध्यमबाट कमै भित्र्याउन सकिएको छ । यसले नेपालमा अनौपचरिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । साथै रेमिट्यान्सको वास्तविक अवस्था र योगदानको सही मूल्याङ्कन हुन पाएको देखिँदैन । आ.व २०७८/७९ को पाँच महिनामा रेमिट्यान्स घटेको छ । विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्यामा कमी आए पनि आ.व. २०७७/७८ को एघार महिनामा कुल ८ खर्ब ७० अर्ब ९४ करोडको विप्रेषण देशभित्र आएको थियो । २०७६/७७ को एघार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३.२ प्रतिशतले घटेको थियो ।
रेमिट्यान्स आउने वैधानिक प्रणाली बैङ्क र रेमिट्यान्स कम्पनी सक्षम हुन नसक्दा हुन्डीलगायत अवैधानिक माध्यम प्रयोग हुँदै आएको छ ।
विकसित देशमा बैङ्क र रेमिट्यान्स कम्पनीको उपस्थिति छैन । उपस्थिति भएका देशमा पनि रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने खर्च अर्थात् लागत महँगो र प्रक्रिया झन्झटिलो रहँदै आएको छ । यी कारणले ठूला देशबाट सोचेजस्तो रेमिट्यान्स ल्याउन नसकिएको अवस्था रहेको र हुन्डीलगायत अवैधानिक माध्यमले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्र्याउन लागत शुल्क घटाउनुका साथै बैङ्क र रेमिट्यान्स कम्पनीको सञ्जाल विस्तार गरिनु पर्छ । यस्ता कुरामा सुधार हुन सके र वैधानिक प्रणाली प्रयोग हुँदै आउने छ ।
ठूला र विकसित भएका अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत देशबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स नेपाल आउन सकेको देखिँदैन । विकसित देशमा बैङ्क तथा रेमिट्यान्स कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय खोल्न जटिल कानुनी व्यवस्था रहँदै आएको छ ।
द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका समयमा पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन महìवपूर्ण भूमिका खेलको रेमिट्यान्स आप्रवाह विगत केही वर्षयता घट्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्दो र आयात व्यापार तीव्र रूपले बढ्दै आएकाले चढ्दो व्यापार घाटालाई अब रेमिट्यान्सले मात्र धान्न नसक्ने देखिँदै आएको छ ।
निष्कर्ष तथा सुझाव
दिगो विकासमा १७ लक्ष्य एक सय ६९ सहायक लक्ष्य र करिब सयजति मापनयोग्य सूचक छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट सन् २०१५ मा अनुमोदित दिगो विकासको लक्ष्य रहिआएको छ । लक्ष्य र तीअन्तर्गतका लक्ष्य सूचकलाई लक्ष्य तर्जुमा समयको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्मका समयसीमामा ढालिएका छन् ।
आयको वितरण समन्यायिक तथा समावेशी हुन नसक्दा अझ २१ दशमलव ६ प्रतिशत नेपाली आय गरिबी र २८ दशमलव ६ प्रतिशत घरपरिवार बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको भनिएको छ । गरिबीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार अझै ३६ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालको अर्थतन्त्रका कमजोर पक्षमा निजीकरणको प्रयास असफल, सार्वजनिक संस्था नीति र मापदण्डविपरीत, सार्वजनिक ऋणको भार तुलनात्मक रूपमा न्यून, वैदेशिक सहायताका क्षेत्रमा विसङ्गति, भन्सारमा सुधार हुन सकेन, राजस्वमा आन्तरिक राजस्वमा कमजोर, कर प्रणाली आयातमा आधारित, वित्तीय अनुशासन अत्यन्त कमजोर, बजेट कार्यान्वयनमा सुधारमा कमी, वित्तीय अराजकता, चालू खाता र शोधानान्तर घाटा वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिदर सुस्त, खाद्यान्न आयात तीव्र वृद्धि, अर्थतन्त्र आयातमुखी, वैदेशिक व्यापारको अवस्था भयावह, बीमाको दायरा सीमित, नेप्से सूचक अस्थिर, पुँजीबजार सतही आदि देखिन्छन् ।
देशमा रेमिट्यान्सबाहेक निकासी परिमाण बढाउँदै व्यापार घाटा कम गर्न एक्सपोर्ट हाउस निर्माण गर्नुपर्ने थियो र यद्यपि देखिन्छ । न्यून उत्पादन र बढ्दो मागका कारण देशको व्यापार घाटा बढ्ने क्रम जारी नै छ । चुलिएको व्यापार घाटा समग्र अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने भएकाले नियन्त्रणका लागि आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकमा आउन सक्ने दबाबलाई दूर गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा समायोजन गर्दै आए पनि छैन ।
आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक वस्तु एवं सेवाको पहँुच विस्तार गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्याापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन स्थापित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।
