logo
२०७९ श्रावण २५ बुधवार



बढ्दो व्यापार घाटा

सम्भव भएसम्म निर्यातमा बढी जोड र आयातमा कडाइ गर्नपर्ने देखिन्छ

विचार/दृष्टिकोण |


बढ्दो व्यापार घाटा


डा. सुमनकुमार रेग्मी

नेपाल–भारत व्यापार सन्धि आफैँमा सहुलियतपूर्ण छ तर व्यवहारमा कठिनाइपूर्ण छ । सन् १९९१/९२ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धि जनवरी ६, २००६ मा नवीकरण भइसकेपछि पनि २००९ नयाँ आएर कैयौँ पटक संशोधन भई कार्यान्वयनमा छ । उक्त व्यापार सन्धिमा पहिलो पटक पाँच वर्ष र त्यसपछि सात वर्षमा कार्य प्रक्रियाको पुनरवलोकन गर्ने भन्ने उल्लेख छ र त्यसैअनुरूप संशोधन हुने उल्लेख छ ।

सो सन्धिमा सात वर्षको मात्र मान्यवधि अब पारवहन सन्धिजस्तै सात वर्षका लागि मान्य हुनेछ । व्यापार सन्धि नवीकरण प्रावधानले नेपालको आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण भूमिका खेली तेस्रो राष्ट्रहरूसंँग व्यापार विविधीकरण तथा प्रवद्र्धन भनिए पनि पुनः नेपालको वैदेशिक व्यापार सन् २००३÷०४ पछि भारतसँंग मात्र करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत कम पुगेको छ ।
यद्यपि भदौ २०६६ मा नेपालको प्रधानमन्त्रीबाट भारत भ्रमण र बेलाबेलामा भारतका उच्च पदस्थ अधिकारीबाट भएका नेपालको भ्रमणले यस सन्दर्भमा हालको २०७८ चैतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सन्धिका कार्यान्वयन पक्षमा नहेरी फेरी चार वटा विविध क्षेत्रका सम्झौता भएको छ । यी व्यवधान हटाउने कुरा प्रकाशमा आए पनि समाधान हुन सकेको देखिँदैन ।

व्यापार सम्झौताको परिप्रेक्ष्यमा हरेक ६–६ महिनामा गरिने भनेको अन्तरसरकारी समितिको बैठक मार्च २००९ मा पनि बसेको थियो र त्यसपछि पनि बस्दै आएको छ । व्यापार सहजीकरणका लागि ६–६ महिनामा अन्तर सरकारी समितिको बैठक अनिवार्य गर्न जोड दिइने भनिएको छ । कुनै बेला दुई वर्षसम्म बैठक नहुने भएमा समस्या लम्बिने गरेको छ ।

संशोधित नेपाल–भारत व्यापार सन्धि नवीकरणको प्रावधानले थप मूल्यवृद्धिको दायित्व घटाइने, अतिरिक्त भन्सार शुल्कको अन्त गरिने, भारतीय राज्य कर र र गैरभन्सार आदि अवरोध हटाइने भनिँदै आए पनि तत्काल समाधान हुँदैन । त्यसपश्चात् नेपालको प्रारम्भिक वस्तुका निकासी स्थानीय गुणस्तर प्रमाणीकरणबाट सबल र सहज बनाइने गरी वीरगञ्ज र विराटनगरमा पूर्वाधार बनेको भनिएको थियो ।

भारतीय गैरभन्सार अवरोध र अतिरिक्त भन्सार शुल्कले नेपालको भारततर्फको निकासी धराशायी बन्दै आएको छ । सन् २००९ को सन्धिमा पटक पटकको संशोधनसहितको २००९ को अद्यावधिक सन्धिले यी र थप भन्सार शुल्क हटी नेपालको निकासी प्रतिस्पर्धी बन्ने आशा गरिएको थियो । यस्तो शुल्क नेपाल सरकारको अनुरोधपश्चात् हटाउने भनिए पनि बेलाबेलामा समस्या आएको देखिन्छ । नेपाल भारत अन्तर सरकारीको बैठक दिल्लीमा २०७७ पुसमा भएको देखिन्छ । २०७८ मा पनि विषयगत सम्झौता कुराहरू भए र हुँदै छन् ।
आ.व. २०७७।७८ मा रु. तीन खर्ब २३ अर्ब ७७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । उक्त वर्ष २०७७।७८ सम्मका उच्च परिमाणका खाद्य सामग्री आयात गरिएको देखिएको छ । चामलको आयात मात्र रु. ५० अर्ब ७८ करोड मूल्यको थियो भने मकै रु. १६ अर्ब, हरियो तरकारी रु. ३८ खर्ब ५० करोड, फलपूmल रु. ३१ अर्ब ३४ करोड, खाने तेल रु. ८२ अर्ब ९० करोड र चिनी रु. १२ अर्ब २७ करोडको आयात भएको थियो । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून रहँदै आएको छ । सन् १९८९ को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको सूचीमा रहेको बेला अब २०७८।७९ आउँदा खर्बौं रुपियाँका खाद्यान्न आयात गर्ने देश हुन पुगेको छ । यस्ता स्थितिका कारण भारतमा नेपालको निकासी घट्दै गएको कारणले आगामी वर्षमा नेपाल–भारत व्यापार घाटा बढ्दै जानेछ । २०७७।७८ मा १३ खर्बको व्यापार घाटा देखिएको छ ।

२०७८ माघमसान्त अर्थात् सात महिनामा आयात ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ भएको थियो । यही अवधिमा निर्यात भने एक खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोडको मात्र भएको थियो । सात महिनाको व्यापार घाटा रु. १० खर्बभन्दा बढी भएको देखिन्छ । २०७७।७८ को सात महिनामा यो व्यापार घाटाको रकम रु. आठ खर्बभन्दा बढीको थियो ।

बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्नु राम्रो होइन । इन्धनको उपभोगका क्षेत्रमा हामी बर्सेनि बढी खर्चमा राखेका छौँ । २०७८।७९ को सात महिनामा इन्धन रु. एक खर्ब ४० अर्बभन्दा बढीको आयात भएको छ । २०७८।७९ को सात महिनामा नेपालबाट रु. एक खर्ब ३१ अर्बभन्दा बढीको निर्यात भएको थियो । नेपालको निर्यात गरेको अग्रपङ्क्तिका निकासी वस्तुहरूमा भन्सार र प्रशोधित पाम आयल छन् । गलैँचा र जुटका कपडा आदि सामानको निकासी कम भएर गएको छ । आ.व. २०७८।७९ को आगामी बाँकी पाँच महिनामा सम्भव भएसम्म निर्यातमा बढी जोड र आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतमा नेपालको निकासी घट्ने क्रम सन् २००२ पछिको नेपाल भारत सन्धि नवीकरणले गर्दा नै नेपालको भारततर्फ निकासी गरेको सामान भारतले आफँै उत्पादन गरी अरू देशमा निकासी सुरु गरेकोले उक्त वस्तुहरूको भारतमा निकासी घट्ने सम्भावना स्वतः छ ।
नेपाल–भारतबीच रहेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट देखिएका नकारात्मक तथा अव्यावहारिक विषयवस्तुलाई समेत समेटी सन् १९५० को सन्धिलगायत पुनरवलोकन गरी सन्तुलित आर्थिक, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न आवश्यक छ । भारत–नेपालको सदा पहिलो एकल व्यापारिक साझेदारको रूपमा रही आएको छ । त्यसर्थ, नेपाल–भारत व्यापारबीच समस्या देखिएमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा तत्कालै असर पर्न जाने स्वतः देखिन्छ ।

समयानुसार आएका परिवर्तनले पारवहन खर्च र एक हप्ताको समय बचत हुनेछ । निकासी गरिदै आएको वनस्पति घिउ निश्चित सरकारी ट्रडिङ अभिकर्तामार्फत कोटाअन्तर्गत भारतीय बजारमा कारोबार गर्ने गरी अन्तशुल्क र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने गरी वार्षिक निकासी व्यवस्था गरिने भनिए पनि यस्ता वस्तुको निकासी बढ्न सक्दैन । सन् २००९ को तीन पटकको सन्धिले हवाईमार्गबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नेपालको निकासीका लागि प्रयोग गर्न दिइने र मुम्बई, कोलकाता, ब्याङ्लोर, चेन्नाई र दिल्ली हवाईमार्ग नेपालका लागि हवाई ढुवानीमा प्रयोग गर्न दिइएको छ । संशोधित सन्धिका प्रावधानले महेशपुर (परासी), सिक्ता (पर्सा), गुलरिया (बर्दिया) र लौकिह (सिराहा) लाई द्विपक्षीय व्यापारका लागि प्रयोगमा आउने
भनिएको थियो ।

साफ्टा सम्झौताभन्दा पनि वाणिज्य सन्धिका केही प्रावधान सङ्कुचित रहेकोले परिवर्तन गर्न पर्ने औलाइँदै आएको थियो । साफ्टाले दिएका सुविधासमेत वाणिज्य सन्धिमा नपरेकोले यस्ता प्रावधान वाणिज्य सन्धिमा पर्न आवश्यक छ । साफ्टाअन्तर्गत नेपालले कृषिवस्तु आयात गर्दा कर लगाउन पाउने प्रावधान रहेको भए पनि सन्धिअन्तर्गत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ । नेपालको निर्यात बढाउने वस्तुहरू वा कच्चा पदार्थलाई मात्र फाइदा पुग्ने प्रकृतिका प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ तर नेपाल–भारत वाणिज्य नवीकरणको जहिले पनि पूर्व तयारीका क्रममा आयोजना गरेको कार्यक्रम वा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहजस्ता बैठकमा छलफल भएपश्चात् वा अरू यस्तै कार्यक्रमपश्चात् पनि नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सन्धिहरू जहिले पनि नवीकरण वा नयाँ बनाउँदा टेलर मेडका रूपमा अर्थात् पूर्वनिश्चित ढाँचाका रूपमा अन्तिम रूप दिइँदै आएको देखिन्छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?