डा. सुमनकुमार रेग्मी
मङ्सिर २ गतेदेखि पेट्रोलको मूल्यवृद्धि भयो । प्रतिलिटर १३३ रुपियाँबाट १३६ पुग्यो । २०७८ मङ्सिर १८ मा भारतले इन्धनको मूल्य घटाएर पठायो । भारतले मूल्य घटाए पनि नेपाल आयल निगमले घाटा नघटेको भन्दै मूल्य घटाउन नसकिने बतायो । भारतले पठाएको घटेको मूल्यसूची नेपालमा लागू नगरी इन्धनको मूल्य नघटाउने बताइन्छ । निगमका अनुसार बिक्रीवितरणका आधारमा १५ दिनमा पेट्रोलमा मात्र ३२ करोड र डिजेलमा ५० करोड बढी रुपियाँ घाटा रहेको छ ।
हरेक पटक मूल्य बढाउँदा पनि घाटामा रहेको जिकिर आयल निगमको छ । १५ दिनमा वा सीमित अवधिमा अर्बौंको घाटा हुने देखिएपछि मूल्यवृद्धि हुँदै आएको भनिन्छ । कुनै समयमा त भारतको सीमा क्षेत्रमा भन्दा नेपालको सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य कम भएको पाइन्छ । प्रत्येक वर्ष वा महिना भारतीय आयल निगमबाट नयाँ मूल्यसूची नेपालमा प्राप्त भएसँगै निगमको नोक्सानी वा घाटा बढ्दै गएको देखिन्छ । भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त सूचीका आधारमा निश्चित अवधिमा एक अर्बभन्दा बढी नोक्सान हुने निगमको प्रक्षेपण छ । भारतीय आयल निगमले पठाउँदै गरेको नयाँ मूल्य र नेपालभित्र लाग्ने कर तथा अन्य विभिन्न लागत जोड्दा निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जति तोके पनि निगमको घाटाको गाथा यथावत् छ ।
कोरोना महामारीपछिको १९ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २१ पटक बढेको छ । नेपालमा २०७८ कात्तिक दोस्रो सातामा पेट्रोलको मूल्य १३३ मा समायोजन भएको थियो । यसभन्दा अघि पेट्रोल प्रतिलिटर १३० थियो । निगमले अर्थात् आईओसीले कात्तिक ७ मा रक्सौलबाट प्रतिलिटर पेट्रोल ७६ भन्दा घटीमा खरिद गरी नेपाली रुपियाँ १३६ मा पेट्रोल बिक्री हुँदै आएको थियो । भारतीय आयल निगमले १६ अक्टोबर २०२१ मा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार १५ दिनमा सबै पेट्रोलियम पदार्थमा दुई अर्ब २२ करोड घाटा हुनेगरी प्रक्षेपण गरिएको भनाइ थियो ।
हालका वर्षमा अर्थात् २०७८ मा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा भएको घाटा नियन्त्रण गर्न मुख्य तीनवटा विकल्प अगाडि सारिएको छ । ती तीन विकल्पमा पहिलोमा कि त इन्धनको मूल्य बढाउनुपर्छ नभए कर घटाउनुपर्छ । नत्र अर्थ मन्त्रालयले निगमको घाटा पूर्ति गर्नुपर्छ । २०७१ असोजमा खडा गरिएको मूल्य स्थितीकरण कोषमार्फत बिक्री मूल्यमा निगमले एक प्रतिशतका दरले रकम सङ्कलन गर्दै आएको छ । उक्त कोषमा ११ अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ तर अहिले २०७८ असोजमा नोक्सानलाई कोषको रकमले पनि धेरै महिना धान्न सक्दैन । सबैभन्दा असल उपाय त करको दायरा घटाउनु छ । निगमले चालू वर्षको कात्तिकतिर ७८ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरिदिएको छ भनिन्छ । उक्त रकम भन्सार बिन्दुबाट अर्थ मन्त्रालयको कोषमा दाखिला हुने गरेको छ ।
बाह्य बजारमा २०७८ भदौमा प्रतिब्यारेल ७४ डलर रहेको इन्धनको मूल्य २०७८ असोजमा बढेर ८६ डलर पुगेको देखिन्छ । नेपाली बजारमा भदौ २०७८ मा तीन पटक मूल्य समायोजन हुनुपर्नेमा एकचोटि पनि भएन । कोरोना २०१९ को सुरुको केही महिनापछि प्रतिब्यारेल ४२ डलरमा घटी कोरोनाको अवधिमा नै पहिले पुगेको उच्च बिन्दुमा भन्दा घटेर ६२ डलरमा पुगी दुई वर्षपछि त ६२ डलरभन्दा माथि पुग्यो । नेपाली बजारमा २०७८ असोज दोस्रो साता प्रतिलिटर १३६ हुन पुग्यो ।
निगमका विगतमा धेरैजसो अवधिमा निरन्तर घाटा हुँदै आएको थियो, छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोेष र वाणिज्य बैङ्कसँग पटकपटक ३६ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ ऋण लिएको थियो । २०७१ असोज १३ गतेबाट स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि निगम पुनः नाफामा गए पनि ऋण चुक्ता गर्ने अवस्था आयो । पछिल्लो समय स्वचालित मूल्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहँुदा २०७८ कात्तिकमा पुनः घाटा चुलिँदै गएको छ । निगमले २०५९/६९ देखि नै घाटामा गई ऋण लिई इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको हो । २०६५/६६ मा भने निगम तीन अर्ब ११ करोड रुपियाँ नाफामा थियो । पटकपटक आईओसीले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । खरिद मूल्यमा अत्यधिक कर जोडिँदा सर्र्वसाधारण मर्कामा छन् भने निगम पनि घाटामा छ ।
निगमले इन्धनमा प्रशासनिक खर्च र बीमाबापतको प्रतिलिटर करिब ७० पैसा लिने गरेको छ । भारतमा आईओसीले प्रशासनिक खर्च लिटरमै दुई रुपियाँ लिने गरेको छ । कर, निगमको प्रशासनिक खर्च, प्राविधिज्ञ नोक्सानी प्रतिलिटर एक रुपियाँ सात पैसा, ह्रास खर्च १२ पैसा, ढुवानी भाडा लिटरमा पाँच रुपियाँ एक पैसा, बिक्रेता पम्पको खर्च पाँच रुपियाँ ५२ पैसासहित एक लिटर पेट्रोलको कुल लागत १५३ रुपियाँ ५८ पैसा रहेको बताइन्छ ।
२०७८ मङ्सिर ७ मा पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै कर पनि थप्दै आएको अवस्था छ । केही वर्षअगाडि पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १०/१० रुपियाँ कर बढाएको थियो । जहिले पनि पछिल्लो पटक समायोजनका नाममा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको छ । २०७८ भदौ, असोज र कात्तिकमा इन्धनको मूल्य स्थिरजस्तो देखिएको थियो । कुनै बेला आन्तरिक बजारमा मूल्य कम हुँदाको नाफाको केही अंशबाट मूल्य स्थिरीकरण अर्थात् स्टाबिलाइजेसन कोष खडा गरी आन्तरिक बजारमा मूल्य अंश कायम गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रबन्धबाट लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा इन्धन बिक्री गर्दै आएको थियो ।
सुधारका सुझाव
सधैँभरि महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्ने भन्दै इन्धनको मूल्य बढ्दै आएको छ । निगमका अनुसार २०७८ मङ्सिरदेखि नै दैनिक एक करोडभन्दा बढी घाटा भएको छ । नोक्सानी यसैगरी बढ्दै जाने हो भने दुई–तीन महिनापछि त ऋण लिएर इन्धन आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अगस्ट १६ मा ९६ करोड नौ लाख, सेप्टेम्बर १ मा ८१ करोड, सेप्टेम्बर १६ मा एक अर्ब बढी, अक्टोबर १ मा एक अर्ब बढी घाटा बेहोर्दै आएको निगमको दाबी छ । यही अवस्था सधैँ थेग्न नसकिने निगमको भनाइ छ । निगमका अनुसार इन्धनको बजार मूल्य नेपाल र भारतको स्थानीय बजारमा समायोजित पछिल्लो मूल्य स्थितिअनुसार भारतीय सीमा बजारमा रक्सौलको तुलनामा नेपाली सीमा बजार वीरगञ्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३७.४२ र डिजेल ३०.०४ रुपियाँ सस्तो छ ।
हालका वर्षमा अर्थात् २०७८ सालमा पेट्र«ोलियम पदार्थका व्यापारमा भएका व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न मुख्य तीनवटा विकल्प अगाडि सारिएको छ । ती तीन विकल्पमा पहिलोमा कि त इन्धनको मूल्य बढाउनुपर्छ, नभए कर घटाउनुपर्छ । नत्र अर्थ मन्त्रालयले निगमको घाटापूर्ति गर्नुपर्छ । सबैभन्दा असल उपाय त करको दायरा घटाउनु हो । निगमले चालू वर्षको कात्तिकतिर ७८ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरिदिएको छ, भनिन्छ उक्त रकम भन्सार बिन्दुबाट अर्थ मन्त्रालयको कोषमा दाखिला हुने गरेको छ ।
बाह्य बजार
अक्टोबर २०२१ मा बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ८० डलर प्रतिब्यारेलको हाराहारीमा थियो । बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै निगमको घाटा पनि बढ्दै गएको बताइन्छ । कुनै बेला नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा बाह्य बजारमा मूल्य केही घटेको थियो । बाह्य बजारमा मूल्य घटे पनि नेपाली बजारमा मूल्य बढेको भन्दै त्यतिबेला निगमको आलोचना भएको थियो । यद्यपि त्यो समायोजनले निगमको नोक्सान पाक्षिक एक अर्ब पनि पुगेको थिएन । भारतीय आयल निगमले त्यसपछि पटकपटक मूल्य बढाएर मूल्य सूची पठाएको थियो । सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा पठाएको सूचीका आधारमा सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढेको थियो । निरन्तरको आयल निगमको नोक्सानीले वित्तीय अवस्था धराशयी हुँदै गएको छ । बाह्य बजारमा मूल्य र आन्तरिक कर तथा लागतले निगमको लागत मूल्य बढ्दै गएको छ । लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा इन्धन बेच्नुपर्दा नोक्सानी बढ्दै गएको अवस्था छ । यसरी नै नोक्सानी बढ्दै गए निगम धराशयी हुँदै जानेछ ।
१५ सेप्टेम्बरदेखि १५ अक्टोबर २०२१ बीचमा कच्चा तेलको मूल्य बाह्य बजारमा प्रतिब्यारेल अर्थात् करिब १५९ लिटरको १० डलर २२ सेन्टले बढेको थियो । अक्टोबरको हाराहारीमा एक ब्यारेलको ८४.८६ डलर परेको थियो । कोरोना २०१९ को महामारीमा डिसेम्बर २०१९ अर्थात् २०७६ चैतदेखि सुरु भएको बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ३१.०२ अमेरिकी डलरमा झरेको थियो भने त्यसको एक वर्षपछि डिसेम्बर २०१९ देखि डिसेम्बर २०२० मा पुनः कच्चा तेलको मूल्य क्रमशः पहिलेको अवस्थामा फर्कंदै उकालो लागेको थियो । कोभिड महामारीमा घटेको कच्चा तेलको मूल्य पुनः एक वर्षपछि सन् २०२१ को मार्चमा आइपुग्दा ६२.७० डलर पुगेको थियो । तत्पश्चात् पनि बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्य क्रमशः उकालो लागिरहेको छ ।
