डा. सुमनकुमार रेग्मी
नेपालले विक्रम संवत् १९९३ देखि औद्योगिक विकास सुरुवात गरेको हो तर नेपालको औद्योगिक विकासको गति जति अगाडि बढ्यो उति सुस्त हँुदै गयो । औद्योगिकीकरण सुरु गरिएको साढे आठ दशकमा नेपालमा औद्योगिक विकास नभएकै मानिन्छ । कुनै बेला औद्योगिक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान करिब २० प्रतिशत रहेकोमा हालका वर्षमा करिब ६÷७ प्रतिशतजति मात्र छ । अझ भन्ने हो भने वार्षिक औद्योगिक विकास ३÷४ प्रतिशत पनि देखिँदैन ।
विसं २०१७ र २०४६ बीच जति औद्योगिक विकास हुनुपर्ने हो, त्यति भएन । त्यस अवधिमा ६७ वटा संस्थान जन्माइएका थिए । राणाकालमै विराटनगर जुट मिल्स जुद्ध, म्याच फ्याक्ट्री आदि अरू उद्योग स्थापना भइसकेका थिए । राजनीतिक परिवर्तन हँुदै जाँदा २०४६ पछि २०४९ सम्म उद्योगका गति रफ्तारमा जाने सङ्केत मिले पनि २०४९ सालपछि गति धीमा भई २०५२ देखि २०६२ सम्म त माओवादी द्वन्द्वले देशलाई आक्रान्त पा¥यो । २०६२ देखि २०७२ सम्म संविधान तयार गर्नुपर्दा उद्योग विकासमा कसैको आँखा गएन । २०७२ को भुँइचालो र २०७६/०७७ को कोरोना भाइरसले गर्दा उद्योगलगायत अरू अर्थतन्त्रको अवस्था सङ्कुचित हुन पुगेको छ । सन् २०२२ अर्थात् विसं २०८० सम्म विकासशील देशको दर्जामा देश नपुग्ने हो कि ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य सन् २००० देखि २०१५ बीचको अवधिमा सकिएको छ । सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको १५ वर्षे अवधिमा हासिल गरिसक्नुपर्नेगरी दिगो विकासका लक्ष्य संरासंबाट सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा अनुमोदित विश्वव्यापी विकासका लक्ष्य नेपालले पनि अनुशरण गर्दै आएको छ । त्यसैअनुरूप सरकारले २०७४/७५,२०७५/७६ र २०७६/७७ भित्र सवा २४ खर्ब रुपियाँ खर्च गरेर औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्यसाथ चौधौँ योजना २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म रहेको थियो । पन्धौँ योजना आव २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कायम रहन्छ । अहिले पन्धौँ योजनाको
दोस्रो वर्ष हो ।
नेपालमा २०४०/४१ सालमा आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत भएको थियो । २०५८/५९ तिर माओवादी द्वन्द्वका कारण आर्थिक वृद्धिदर करिब एक प्रतिशत रहेको र २०७२/७३ मा भूकम्पको असरका कारण आर्थिक वृद्धिदर ०.६६ प्रतिशत रहेको थियो ।
नेपालमा २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र माओवादी विद्रोहले गद्र्रा देशमा औद्योगिक वातावरण खस्किँदै गई २०७६/७७ सम्म पनि औद्योगिक वातावरण सामान्य हुन सकेको छैन । आव २०७३/७४, ७४/७५ र २०७६/७७ मा करिब सात प्रतिशतको हाराहारी प्रत्येक वर्षमा आर्थिक वृद्धि भएको थियो । एक दशकमा सरदरमा नेपालमा चार प्रतिशत दरले आर्थिक वृद्धि हुने गरेको देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष आर्थिक वृद्धि सातभन्दा माथि किन जान सकिरहेको छैन ? २०७७/७८ मा कोराना भाइरस आर्थिक वृद्धिदर सङ्कुुचनको निहुँ बनेको ।
आधिकारिक स्रोतका अनुमान अनुसार विसंं २०५२ देखि २०६२ सम्म करिब एक हजार मझौला तथा ठूला उद्योगका इकाइ बन्द भए । उक्त अवधिमा घरेलु तथा साना उद्योग करिब एक लाख इकाइ बन्द भए । फलस्वरूप २०४७÷४८ मा जीडीपीमा १९ प्रतिशत भएको औद्योगिक अवस्थाबाट आव २०७५/७६ मा १४.६ प्रतिशतमा रहन गयो । २०४६ पछि उत्पादन बढाउन सुरु गरेका र निकासीमा पनि हात हालेका उद्योगमा बिस्कुट, चाउचाउ, साबुन, बियर, मदिरा, तयारी पोसाक, गलैँचा, पस्मिना, कपडा, प्लास्टिक, चुरोट, पाम तेल, सोयाबिन तेल, फलामका वस्तु, धागो, जुस, तयारी खाद्यवस्तु रहिआएका छन् ।
आव २०७५÷७६ सम्ममा देशभरि दर्ता भएका उद्योगका इकाइ सङ्ख्या सात हजार ९६७ छ भने यसमध्ये ठूलो सङ्ख्या साना उद्योगका इकाइको छ । कुल दर्ता भएका उद्योगमध्ये एक हजार ११२ ठूला, एक हजार ७३१ मझौला र पाँच हजार १२४ साना उद्योगका इकाइ छन् । यीमध्ये प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी ६७ प्रतिशत उद्योग दर्ता छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ०.५८ प्रतिशत उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता सङ्ख्या धेरै भए पनि नेपालका उद्योग औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चल्न बाध्य छन् ।
सरकारले दुई आव २०७५÷७६ र २०७६÷७७ मा औसतमा ४.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । तर, विश्व बैङ्कले २०७३/७४ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेको भनेको थियो । २०७३÷७४ मा अनुकूल मौसम, बीउविजनको उपलब्धता, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, सहज आपूर्तिलगायत कारणले समग्र आर्थिक स्थिति बलियो भएको हो । आव २०७७/७८ मा एक दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिए पनि त्योभन्दा निकै कम रहने आँकलन गरिएको छ ।
आव २०६३/६४ देखि २०६७/६८ सम्म आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य क्रमशः ५, ५, ७, ५.५ र ५ राखिएकोमा क्रमशः २.५, ५.५, ६, ३.९, ३.५ र ३.५ प्रतिशत वृद्धि हासिल भएको थियो । आव २०७१/७२ मा २ दशमलव ३२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । २०७०÷७१ मा ५ दशमलव ७ प्रतिशत भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो । उक्त वर्ष निर्वाचन भएको र काँग्रेसले बहुमत पाएकाले द्वन्द्वमा पनि उत्साह देखिएको थियो । आव २०५८/५९ मा ०.१२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो । २०६४ र २०७० मा वृद्धिदर ५ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । अन्य वर्षमा औसत वृद्धिदर चार प्रतिशतमात्र रहेको देखिन्छ । आव २०७३÷७४ मा आर्थिक गतिविधि बढ्यो, जीडीपी बढेर बजारमूल्यमा २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । २०७२/७३ मा यो २२ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ थियो । २०५०/५१ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो । २०५८/५९ मा आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव १२ प्रतिशतमात्र भयो ।
२०४६ सालपछिका ३० भन्दा बढी वर्षमा सालिन्दा सरकार परिवर्तन हुँदै आए । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा मनसुन, ऊर्जाको समेत असर देखिए पनि विगत ३० वर्षमा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राजनीतिले नै पारेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएकै वर्ष २०४७/४८ मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । हालसम्मको उच्च वृद्धिदर २०५०/५१ पछि २०७३/७४ मा भएको थियो । २०५०/५१ को उच्च आर्थिक वृद्धिदर उदारीकरणका कारण भएको बताइएको थियो । उदारीकरणको प्रभाव २०४८ देखि २०५४ सम्म परेको थियो ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आउँदा केही वर्षमा औसतमा सात प्रतिशतका दरले कायम रहन सक्ने देखाइएका थिए । आव २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा प्रत्येक वर्ष सात प्रतिशतजति आर्थिक वृद्धिदर भयो पनि । दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मुख्य चुनौती स्रोत र लगानीको अभाव हो । सङ्घीयताका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या विद्यमान छ । संरचनाको कार्यान्वयनका लागि थप दुईदेखि तीन खर्ब रुपियाँ लाग्ने भनिएको थियो । अहिले राजस्व स्रोत सीमित छ । अब कम्तीमा १३ देखि १५ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर बढाउन औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिनु
अपरिहार्य छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
