निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रको सबलीकरण

लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू आवधिक, विस्तृत र निश्चित हुन्छन् । जसमा नागरिकले सरकारको आलोचना गर्ने, त्यस्ता आलोचना प्रकाशित गर्ने र विकल्प प्रस्तुत गर्ने व्यापक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दछन् । त्यसैले, निर्वाचन नै लोकतन्त्र सबलीकरणको आधार हो । राज्यले लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनको दायित्वलाई बडो इमानदारी साथ पूरा गर्नु पर्छ । आन्तरिक कार्य जतिसुकै लोकतान्त्रिक देखिए पनि कुनै सानो समूहले छानेको सरकार...

न्याय दिन चुकेका आयोग

विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले २०६६ मा‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६’ र ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक २०६६’ मस्यौदा तयार भए । लामो बहसपछि अध्यादेशमार्फत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनियो । नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडितले...

लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचन

सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई एकअर्कामा अलग गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने सर्वोपरि आधार लोकतान्त्रिक निर्वाचन हो । यो अस्तित्वका लागि गरिने सङ्घर्ष होइन, राष्ट्रसेवाका लागि गरिने प्रतिस्पर्धा हो । त्यसैले योग्य र क्षमतावानलाई मतदान गरौँ ।

स्थिरताबाटै विकास सम्भव

नेपाल किन बनेन भन्ने बहस आज सतहमा आएको छ । देश नबन्नुका कारणका धेरै आयाम र पक्ष छन् । हो, नेपाल नबन्नुका पछाडि यहाँको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मनोविज्ञान मुख्य कारक बनेको छ । यसको जड दरिद्र मनोविज्ञान सोच र गरिबी हो । गरिबीले आम रूपमा प्रभाव राख्दछ भने द्ररिद्र मनोविज्ञानले नीतिनिर्माता एवं समाजका मुख्य अभिकर्ता राजनीतिक तह, कर्मचारीतन्त्र, विकासे अभियन्ता, व्यापारिक घराना, बुद्धिजीवी आदि सबैलाई जेलेको छ ।

मौलाउँदै दण्डहीनता

नेपालको सन् २००६ मा भएको लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना नै निर्विवाद रूपमा पछिल्लो इतिहासको महत्त्वपूर्ण चरण हो । यो विजयस“गै तीव्र परिवर्तनको उत्कण्ठा हामीभित्र जागे पनि उपलब्धिको लेखाजोखा गर्दा हामी धेरैपछि छौँ । नागरिक र राज्यले नसोचेका सामाजिक द्वन्द्वका विषयहरू सतहमा आएका छन् यहाँ आउँदो पुस्ताले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङ छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन, गम्भीर रूपमा दण्डहीनता र का

सुविधाभोगको गलत प्रवृत्ति

नेपालमा राज्य दोहन र सुविधा लिनेको इतिहास कहालिलाग्दो छ । राणा शासनमा श्री ३ महाराजले असीमित शक्ति पाएपछि यो व्यापक भयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पनि यसले छोडेन । पञ्चायतकालमा शक्ति केन्द्रले सुविधा लिन्थे । २०४६ र २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि यसले अझ बढी संस्थागत रूप लिँदै आयो । नेपालका राजनेताले राज्यको र निजी सम्पत्तिमा भिन्नता देखेनन् । राजनीति विज्ञानका हस्ती प्लेटो र एरिस्टोटलले राज्यका अगाडि व्यक्तिको...

पुँजीवाद विस्तारपछिको असर

लगभग २५० वर्षपहिले अर्थशास्त्री र दार्शनिक एडम स्मिथले राष्ट्रको धनका बारेमा चर्चा गरे । उनले पुँजीवादको नाम नलिई मानव गतिविधिको एक नयाँ रूपको जन्म धन हो भने । औद्योगिक पुँजीवादले धन सञ्चयका लागि नेतृत्व गर्दछ ।

मानव अधिकार र जवाफदेहिता

पश्चिमी राष्ट्रहरूको साझा प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछाडि आजभन्दा ७३ वर्षपहिले १० डिसेम्बर १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको हो । यो ३० बँुदे ऐतिहासिक दस्तावेज समस्त मानव जातिको स्वाभिमान, न्याय र मानवोचित गुणले सुसम्पन्न जीवनयापन गर्ने अभिलाषा तथा आकाङ्क्षाको रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । यो मानव जातिको स्वाभिमान र मानवीय सम्मानका खातिर मानवीय चेतना र मानवताको उपलब्धि थियो । सङ्घीय...

नवउदारवादको चुनौती

नेपालको संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक–राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक समानता र दिगो जीविका अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, सरकार यस्ता अधिकार कार्यान्वयन गर्ने नीति र कार्यक्रम चयनमा चुकेको छ । साथै, प्रशासनिक र कार्यात्मक संयन्त्र स्थापना गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थाहरूको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रीकरणको मार्गमा नवीनतम उपाय र रणनीति निर्माणमा ध्यान पुगेको छैन । सरकारले अनुसरण गरेको नव–उदारवादी आर्थिक...

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल

राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । राजनीतिक दलको सबलीकरण नभएसम्म समाज र राष्ट्रको सबलीकरण हुन सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास लामो छ । यहाँ संवत् १९९३ मा लोकतन्त्रको परिकल्पना गरी प्रजापरिषद्को जन्म भएको थियो ।