राजकुमार सिवाकोटी
लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू आवधिक, विस्तृत र निश्चित हुन्छन् । जसमा नागरिकले सरकारको आलोचना गर्ने, त्यस्ता आलोचना प्रकाशित गर्ने र विकल्प प्रस्तुत गर्ने व्यापक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दछन् । त्यसैले, निर्वाचन नै लोकतन्त्र सबलीकरणको आधार हो । राज्यले लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनको दायित्वलाई बडो इमानदारी साथ पूरा गर्नु पर्छ । आन्तरिक कार्य जतिसुकै लोकतान्त्रिक देखिए पनि कुनै सानो समूहले छानेको सरकार लोकतान्त्रिक हँुदैन । इतिहासमा काला, गोरा, अल्पसङ्ख्यक, नारी र वर्जित समूहले पूर्ण नागरिक हुन गरेका लोकतान्त्रिक सङ्घर्षका धेरै घटना छन् । यस्ता सङ्घर्षले नै मतदानको अधिकार प्राप्त गराएका छन् । दुनियाँको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक भनिएको अमेरिकामा सन् १७८७ मा संविधान घोषणा हँुदा गोरा–धनी पुरुषले मात्र निर्वाचित हुने र मतदानको अधिकार पाएका थिए । त्यहॉ नारीहरूले सन् १९२० मा मतदानको अधिकार पाए ।
नेपालमा राणाकालको अन्त्यतिर २००४ सालमा काठमाडौँ म्युनिसिपलिटीको निर्वाचन भयो । नेपालमा बालिग मताधिकारको आधारमा संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको २०१५ साल फागुनमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो । २०४७ सालदेखि आजसम्म ३१ वर्षको दौरानमा २०४९, २०५४ र २०७४ सालमा जम्मा तीन पटक मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान लागू भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो २०७९ वैशाख ३० गते हुँदैछ ।
निष्ठावान् विपक्ष
लोकतन्त्रमा निष्ठावान् विपक्षको महìव छ । यसको अर्थ–लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता हुनु हो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले एक अर्कालाई रुचाउनैपर्छ भन्ने छैन तर तिनीहरूमा एक अर्काप्रति सहिष्णुता हुनुपर्छ । हरेकले असल र महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । निर्वाचनले नै विपक्षी दललाई पुनः सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । निर्वाचनमा पराजित दल र तिनका प्रतिनिधिहरू औपचारिक विपक्षी हुन् । जसले लेखेर, बोलेर वा सार्वजनिक नीतिका प्रश्नहरू उठाउ‘छन् । विपक्षीहरू कुनै सङ्घ–संस्थामा सम्मिलित भएर बहसमा सहभागी हुन पनि सक्छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र
लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू निर्वाचन क्षेत्रभित्र गरिन्छ । यस्ता निर्वाचनहरूले त्यस क्षेत्रको सरकारको नेतृत्व निर्धारण गर्छ । कानुनद्वारा तोकिएको तरिकाले जनप्रतिनिधि छान्न राज्यमा विभिन्न क्षेत्र निर्धारित गरिन्छन्, जहाँँबाट नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छानी पठाउँछन्, त्यो नै निर्वाचन क्षेत्र हो । नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहका निर्वाचन क्षेत्र मुलुकभरका ७५३ गाउँपालिका तथा नगरपालिका हुन् । जसमा महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६० र जम्मा वडा ६ हजार ७४३ रहेका छन् ।
निर्वाचन गर्नुपर्ने पद र सङ्ख्या
लोकतान्त्रिकमा निर्वाचन र मतदान गर्ने प्रक्रियाले पद र विजयी पक्षलाई सत्ता दिलाउँछ । निर्वाचनपछि पराजित उम्मेदवारले मतदाताका निर्णयलाई स्वीकारेको हुन्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा विजयी पक्षलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व फष्टाउँछन् । निर्वाचनमा हार्ने र जित्ने दुवै पक्षले समाजका साझा समस्याहरू समाधान गर्न र एकआपसमा सहयोग कायम गर्न सहमत गरेका हुन्छन् । नेपालमा स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पदहरूको सूची व्यापक छ । सायद धेरै कम देशमा यस्तो व्यवस्था होला । कुल स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पद ३५ हजार २२१ रहेका छन् । जसमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष ४६० र उपाध्यक्ष ४६०, महानगरपालिका÷उप–महानगरपालिका÷नगरपालिका प्रमुख २९३ र उपप्रमुख २९३, वडाध्यक्ष ६ हजार ७४३, अन्य वडा सदस्य १३ हजार ४८६, महिला वडा सदस्य ६ हजार ७४३ र दलित महिला वडा सदस्य ६ हजार ७४३ तोकिएको छ ।
निर्वाचन प्रणाली
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा सदर मतको पूर्ण बहुमत नभए पनि अरूभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन यसै प्रणालीबाट गरिन्छ । यसमा मतदातालाई राजनीतिक दलका वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिने अवसर हुन्छ । यही कारण राजनीतिक दलले विविधतामा आधारित, लोकप्रिय र योग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाउने विजयी हुन्छ । नेपालमा विगतमा भएका निर्वाचन यही प्रणालीमा आधारित थिए र हाल पनि छन् । विश्वका २११ मध्ये भारत, बर्मा, मलेसिया, बेलायतलगायत ६८ राष्ट्रले यो प्रणाली अपनाएका छन् । बहुमत पद्धतिअन्तर्गतको पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीमा खसेको मध्ये बढी मत ल्याउने उम्मेदवार वा दल विजयी हुन्छन् ।
महिलासम्बन्धी प्रावधान
नेपालको संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै तहमा निर्वाचित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रबन्ध गरेको छ । विगतमा निर्वाचन आयोगले मनोनयन गरिएमध्ये ४०.४५ सिट महिलालाई छुट्याउ भनेको थियो । महिलाले अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष वा प्रमुख÷उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिन सक्थे । राजनीतिक दलले अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष वा प्रमुख÷उपप्रमुख मध्ये एक पदमा अनिवार्य रूपमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा नगरप्रमुख वा अध्यक्ष र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, वडा सदस्य पदका लागि ४० प्रतिशत महिला र चार सदस्यमध्ये अनिवार्य रूपमा दुई महिला हुनुपर्छ । एकजना दलित महिला अनिवार्य छ । गएको २०७४ को निर्वाचनमा कुल १४ हजार ३५१ महिलाहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित भए । आउँदो २०७९ वैशाखको निर्वाचनमा पनि यो सङ्ख्या कायम रहन्छ नै ।
निर्वाचन खर्च
निर्वाचनका बेला उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग ऐन ०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ६४ ले निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ । त्यसलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ ले अझ पारदर्शी बनाएको छ । दुर्भाग्य, यस सीमाको कार्यान्वयन धेरै निराशाजनक छ । सबै उम्मेदवारले सीमाभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन् । निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारले देखिनेभन्दा नदेखिने खर्च धेरै गरेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको बिरलै पाइन्छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा बिल भर्पाईसहित तोकिएको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तोकेको खर्च सीमालाई यस पटक पनि निरन्तरता दिएको छ ।
निर्वाचनमा हुने धाँधली
निर्वाचनका समयमा हुने हिंसा, अनियमितता, पैसाको प्रभाव, बुथ कब्जालगायत कुनै पनि प्रकारले निर्वाचनमा पारिने प्रभाव नै हुने धाँधली हो । धाँधली विशेषतः निर्वाचनका दिन हुने गर्दछ । जाली मतदाता नामावली प्रयोग गरी मत खसालिँदा, मतदान गर्न नदिने दबाब दिँदा, निर्वाचन स्थल आसपास हुलदङ्गा मच्चाउँदा, हातहतियारको प्रदर्शन तथा प्रयोगबाट निर्वाचनमा धाँधली हुन्छ । यसले मतदानको परिणामलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । निर्वाचनमा खटिएका अधिकारीद्वारा हुने पूर्वाग्रहले पनि निर्वाचनमा धाँधली हुन्छ । निर्वाचनको क्रममा मतदाता तथा उम्मेदवारमाथि साङ्घातिक हमला हुनु, मतपत्र, मतपेटिका लुटिनु, जस्ता क्रियाकलापले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यसैले यस्ता क्रियाकलापहरू प्रति निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनसमुदाय सजग रहनु पर्छ ।
लोकतन्त्रमा मतदातालाई स्वतन्त्र र भयरहित–वातावरणमा गोप्य मतदान गर्न दिनुपर्छ । यस्तै मतपेटिकाको संरक्षण र मतगणना खुला रूपमा गरिनुपर्छ । नागरिकले निर्वाचनका परिणाम पूर्णतः ठीक भएको जॉच्न पाउनुपर्छ । सरकार साँच्चै नागरिककै सम्मतिमा निर्भर हुन पर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावले लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनले शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक राजनीतिक रूपान्तरणलाई बढावा दिन्छ र यसबाटै स्थिरता र समृद्धिको ढोका खुल्छ ।
