राजकुमार सिवाकोटी
नेपालको सन् २००६ मा भएको लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना नै निर्विवाद रूपमा पछिल्लो इतिहासको महत्त्वपूर्ण चरण हो । यो विजयस“गै तीव्र परिवर्तनको उत्कण्ठा हामीभित्र जागे पनि उपलब्धिको लेखाजोखा गर्दा हामी धेरैपछि छौँ । नागरिक र राज्यले नसोचेका सामाजिक द्वन्द्वका विषयहरू सतहमा आएका छन् यहाँ आउँदो पुस्ताले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङ छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन, गम्भीर रूपमा दण्डहीनता र कानुनविहीनता बढ्दो छ । दलहरूभित्र रहेको सत्ता प्राप्तिको कुत्सित अभीष्टमा भएका सम्झौताका परिणामले राज्यको शक्ति कमजोर हँुदैछ । अनि, नेपालमा सबै खाले अपराधमा देखिएको दण्डहीनताको प्रवृत्ति हदैसम्म समदृश्य रूपमा प्रकट भई खतरनाक गतिमा अघि बढेको छ । हो, नेपालले नवोदित समाजका लागि क्रान्तिको धङधङीको समाप्ति र शान्ति प्राप्तिलाई जोड दिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनप्रति संवैधानिक प्रत्याभूति छ । सम्पूर्ण सामाजिककर्मी विकास र शान्ति प्रक्रियालाई एउटा लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र सम्भव तुल्याउन तल्लिन हँुदैछन् ।
शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वलाई सबैले मनन् गरेका छन् । दण्डहीनताविरुद्धको सङ्घर्ष न्याय सम्पादन र नागरिक स्वतन्त्रताका साथ अन्ततः कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन प्रयासरत छ । नेपाली नागरिकबीच यी मुद्दाहरूले सामाजिक दायरालाई नाघेर आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्र समेट्न पुगेको छ । यसले वास्तविक लोकतान्त्रतर्फ सबैभन्दा सरल र तार्किक निष्कर्षको बाटोलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । तथापि, यहाँ सशस्त्र द्वन्द्व र राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट नागरिक शासनमा जाँदाको सङ्क्रमणकालीन समयपछिको करिब १६ वर्षमा दण्डहीनतालाई हटाउने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र न्याय तथा शान्तिको खोजी गर्ने प्रयासमा थुप्रै हण्डर आइलागे । यस यात्रामा धेरै रुकावट र शत्रुहरू देखापरे । राजनीतिक दृष्टिले ध्वंसात्मक आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त पार्दै नेपालमा वास्तविक शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको यात्राको ढोका त खुल्यो तर यो प्रक्रिया हठ, कुशासन, आन्तरिक आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटको दलदलमा फसेको छ ।
अहिले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र कानुनको शासन बहाल गर्ने सङ्घर्ष पहिलेभन्दा बढी महìवपूर्ण भएको छ । किनभने कुशासन र दण्डहीनताको गाँठो ठूलो सङ्ख्यामा सूक्ष्म संयन्त्रहरू मार्फत प्रकट भइरहेछ । दण्डहीनताको सबैभन्दा ठूलो स्रोत कुशासन, भ्रष्टाचार र युद्धको राप हो । अतः राज्य संयन्त्रको क्षयीकरणको सीमाविहीन वृद्धिको कारण दण्डहीनता नै हो । अपराधीका कुकृत्यहरूलाई दण्डित गरिएन भने तिनीहरूले अपराध दोहो-याइ रहन्छन् । तिनीहरूको संयन्त्र छिन्न भिन्न पारिएन भने त्यसले पुनः काम गर्न थाल्नेछ । यिनै कारणहरूले गर्दा नागरिक समाजका आन्दोलन र यससँग सम्बद्ध सङ्गठनहरूले तत्काल न्याय र कानुन कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरू आफ्ना हठका कारण सिद्धान्त र निष्ठा त्यागेर असङ्गति सम्बोधन गर्न अनिच्छुक वा असक्षम देखिए । राजनीतिक सुविधाका लागि उत्तरदायित्वबाट विमुख हुँदै दण्डहीनता, न्याय, लोकतन्त्र र शान्तिका जटिल विषयहरू प्रति आँखा चिम्लिँदै छन् । यसले धैर्यता र निराशाबीच प्रतिक्षातर्फ धकेलेको छ । दलहरूले आममाफीको अवधारणा अघि सारे । जसले मानवअधिकार हनन र अपराधीलाई अदण्डित छाड्यो । यसले पीडितहरूलाई न्याय प्राप्तिका लागि अदालत प्रयोग गर्ने अधिकार अथवा विगत तीन दशकदेखिका घटनाहरूका बारेमा सत्य थाहा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराई सक्यो । न्यायको अपेक्षा मृगतृष्णा बन्यो र भरोसा एक सपना । अर्कोतर्फ, न्यायका लागि सङ्घर्षरत योद्धाहरूका क्रिया प्रतिक्रियाको स्वरूप जटिल छ । यहॉ सामाजिक ध्र्रुवीकरण र गुप्तीकरण व्याप्त छ । यसले नागरिक समाजमा विरोधाभाष र अस्पष्टता पनि खडा गरेको छ । नागरिक सङ्गठनहरूले कमजोर राजनीतिक अवस्थामा एउटा बलियो संयन्त्र वा कानुनी कार्यढाँचा स्थापनाका पक्षमा उभिन असजिलो हुन्छ । जुन क्रियात्मक समाजको पूर्वसर्त हो ।
लामो समयदेखि नागरिक समाजले आममाफीको विरोध गर्दै सरकारलाई न्याय र सत्यका लागि पीडितका क्रन्दन सुन्न आह्वान गरिरहे तर दलहरू द्वन्द्वबाट नराम्ररी सताइएका नागरिकको मागलाई विचार गर्नु सट्टा राजनीतिक प्रहसनलाई निरन्तरता र वैधानिकता दिन तल्लीन छन् । सत्य र बेपत्ता आयोग गठन त भए । यी आयोगले नेपाली नागरिकलाई ऐतिहासिक सत्य र न्याय उपलब्ध गराउनु नसक्ने रहेछन् । नेपाली समाजले राज्यका धेरै पुराना संयन्त्रलाई भत्काएर मात्र भविष्यको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन राखेका छैन । केबल परिवर्तनको मृगतृष्णा न्यायको प्रत्याभूूति, लोकतान्त्रिक स्थायित्व र मुलुकको आर्थिक प्रगतिका साथ सकुनीको चौसर दाउबाट राष्ट्रियतालाई बाहिर ल्याउनु हो ।
न्यायको प्रत्याभूति, शान्ति प्राप्ति र दण्डहीनताको अन्त्य नेपालको पहेलीमा हराइरहेको एउटा अंश भएको छ । मृत्यु र पीडाले भरिएको विगत सजिलै भुल्न नसकिने सत्य हो । दण्डहीनताविरुद्धको प्रयास र शान्तिको सङ्घर्षबीचमा फाटो वृद्धि भइरहेको छ । न्याय र सत्यका क्षेत्रमा विरोधाभाष बढेको छ किनकी प्रक्रियाका बिन्दुहरू प्रतिकूल भएका छन् । त्यसैले यहाँ उठ्ने यक्ष सवाल भनेको– राज्यले सत्य र न्यायलाई कति महìव दिन्छ र यसको प्राप्तिका लागि कति परसम्म जाने इच्छाशक्ति राख्दछ ? हो, नेपालका धेरै सामाजिक, सांस्कृतिक द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्न आवश्यक एउटा कानुनी ढाँचाभन्दा बाहिर शान्ति र लोकतन्त्र पूर्ण विकसित हुन सक्दैन ।
आँखामा पट्टि बाँधेर हातमा तराजु र तरवार बोकेको न्यायको परम्परागत प्रकृतिले न्याय आफ्नो बाटो छाम्दै अघि बढ्ने बुझाउँछ । परिवर्तनका निम्ति आन्दोलनले चिच्याएर पहिचान भएका अपराधीसहित जनताका गाँस खोस्ने राज्य र समूहविरुद्ध न्याय चाहियो भन्छ । न्याय छरितो र पूर्ण हुनुपर्छ । कुनै पनि देशले लोकतान्त्रिक भएकोमा गर्व गर्न आफ्ना देशवासीको जीवनको सम्मान र साझा भलाइको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । आधारभूत सामाजिक मूल्यहरूको सर्वोत्तम सुनिश्चितता गर्नेे उद्देश्यसाथ छरितो र पूर्ण न्यायमा पहुँच दिनुपर्छ । यस पाटोमा नेपालले लामो समयदेखि सन्तुलन गुमाई रहेको छ । शासकहरूले न्यायिक प्रणाली र यसका निकायलाई घाइते बनाउने गम्भीर खेल खेलेका छन् । कठोर सत्य र दुर्भाग्य फौजदारी क्षेत्राधिकारमा अदालतको विश्वसनीयता घटिरहेको छ ।
यसरी विश्वास ह्रास भइरहेको परिवेशमा न्यायिक निकायहरू गम्भीर रूपमा कमजोर हुन पुगेका छन् ।
न्याय प्रणालीमा राजनीतिक प्रभावका कारण लिखित र छानबिनमा आधारित फौजदारी कार्यविधिलाई मौखिक र अनौपचारिक प्रक्रियाले स्थानान्तरण गरिरहेको छ । साथै न्यायिक प्रक्रियामा कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमता तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले अवरोध गरेको छ । सबै नेपाली फौजदारी न्यायलाई बिगार्ने गरी देशमा विद्यमान राजनीतिक असुरक्षाबाट निराश बनेका छन् । आरोपित अपराधीहरू वा वास्तविक अपराधीहरूलाई दण्डात्मक सजाय दिलाउन सरकारी उदासीनताका कारण धेरैले न्यायलाई आफ्ना हातमा लिएका छन् । अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका लागि जिम्मेवार निकायहहरू आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक साधनविहिन छन् र सर्वव्यापी र व्यवस्थित भ्रष्टाचारले यिनको समुचित कार्यसम्पादनमा बाधा पु-याएको छ । राष्ट्रिय प्रहरी पनि भ्रष्टाचार, अक्षमता र दमनको लामो इतिहासका कारण जनताबाट विश्वास र सहानुभूति पाउन असफल छ ।
लोकतान्त्रिक राज्यको क्रमिक सुदृढीकरणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नु हालको मुख्य चुनौती हो । हामी देख्तै छौँ, राजनीतिक दलहरूलाई हराउने र वर्तमान कुनै अमुक संरचनामा विलय गराउने कार्य लोकतन्त्रमा चुनौतीपूर्ण छ । अब, लोकतान्त्रिक समाजभित्र दलीय अभ्यासलाई परिभाषित गर्ने र नागरिक शक्तिलाई बलियो बनाउनुपर्छ । नागरिक निकायहरूमाथि दलीय प्रभुत्वलाई कम गर्नु र नागरिक समाजका विविध क्षेत्रहरूलाई बलियो र शक्तिशाली बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । दुर्भाग्यवश, यहाँ दोषी व्यक्तिहरूको फौजदारी कारबाही रोक्ने उद्देश्यमा संस्थागत सुरक्षाको सत्ता अझै कायम रहेको छ । तथापि, अपराधी, भ्रष्टचारी र दण्डहीनताका मतियारलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन गाह्रो भए पनि यो असम्भव छैन । नबिर्साैं वर्तमानको हाम्रो प्रवृत्तिले भविष्यको सय वर्षलाई प्रभावित गर्छ । इतिहासले केही पनि सिकाउँदैन तर यसबाट पाठ नसिक्नेहरूलाई खाली सजाय मात्र दिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको क्रमिक सुदृढीकरणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नु हालको मुख्य चुनौती हो ।
