राजकुमार सिवाकोटी
विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले २०६६ मा‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६’ र ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक २०६६’ मस्यौदा तयार भए । लामो बहसपछि अध्यादेशमार्फत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनियो । नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडितले दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठनको पक्ष अडान राखे । सरकारको अध्यादेशका विरुद्धमा रिट दायर गरियो । सर्वोच्च अदालतले दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्ने आदेश दियो । २०७१ वैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी गरियो । २०७१ माघ २८ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए ।
आयोगहरू गठनको करिब सात वर्षको अवधिमा दुई पटक पदाधिकारी नियुक्ति भए । दुवै आयोगले २०७२ माघ २४ गते र २०७५ चैत २९ मा नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरे । हालसम्म ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । कानुनी रूपमा न्याय निरुपणतर्फ कुनै कदम पनि चालिएको छैन ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा, दण्डहीनताको सम्बोधन, जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र कानुनी राज्यको सबलीकरणकमा यी आयोगको भूमिका गहन छ । नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडितले दुवै आयोगले खेल्ने भूमिका र तिनका कार्यलाई महìव दिएका छन् । आयोगहरूले मानव अधिकारका उल्लङ्घनलाई स्थापित गर्ने र भविष्यमा हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई अपराधीकरण गरी दण्डहीनताविरुद्धको लडाइँमा फौजदारी न्याय प्रणालीभित्रबाट अभियोजन र न्यायलाई सुनिश्चित गर्न सके मात्र आयोगहरूको औचित्य पूरा हुन्छ । यसका लागि आयोगहरूले विश्वमा स्थापित एवं प्रचलित विधिशास्त्रलाई गम्भीर अपराध र दण्डहीनताको सम्बोधनमा उपयोग गर्न चुके ।
आयोगहरूले हामीले अभ्यास गरिरहेको न्यायसम्बन्धी हकको प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीसँग एकरूपता दिन, विद्यमान अभ्यासमा रहेको न्यायसम्बन्धी हकको सिद्धान्त र आकारलाई फराकिलो किसिमले हेर्न सकेनन् । ‘तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी सजाय दिइने छैन’ भन्ने न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत स्थापित मान्यताका बलमा पूर्व परिभाषित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराध र दण्डहीनतालाई न्याय प्रणालीभित्र ल्याउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । आयोगहरू यस विषयमा मौन छन् ।
पूर्व परिभाषित वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अपराध भनेर परिभाषित गरिसकेका अपराधको विषयमा पछि कानुन बनाएर कारबाही गर्न सकिने प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा राष्ट्रिय कानुनले स्वीकारिसकेका छन् । यसको अभ्यास न्युरेम्बर्ग र टोकियो ट्रिबुनलमा भएको थियो । त्यसैले आयोगहरूले अपराधको सूची र समयसीमा निर्धारण गरेर कारबाही तथा सजाय गर्न सकिने कुरालाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यो कार्य गरे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा स्थापित सिद्धान्तविपरीत हुँदैन । कसैले कुनै कार्य गर्दाका बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आमनरसंहार, युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराध ठहर्ने अवस्थामा छ भने अभियोग लगाउने वा सजायको भागी बनाउनैपर्छ । आयोगहरूका कार्यले विगत, वर्तमान र भविष्यसम्म राज्यलाई जवाफदेही बनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर अपराध र दण्डहीनतालाई फौजदारी न्यायको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । कानुनको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट हुनुपर्छ । खास अवधिका मानवताविरोधी अपराधलाई राष्ट्रिय अदालतबाट मुद्दा चलाउनैपर्छ । दुर्भाग्य, यस विषयमा आयोगहरूले बहस चलाउन सकेनन् ।
आयोगको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत गम्भीर अपराध र दण्डहीनता सम्बोधनका सन्दर्भमा बृहत रूपमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सबल बनाउने हुनुपर्ने हो । यो अवधारणा विगतमा राजनीतिक उद्देश्यले सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरूप्रति मात्र लक्षित हुँदैन । यो भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाका लागि सशक्त निरोधकारी अवधारणा हो । २०५२ फागुनपछि र २०६३ मङ्सिर ५ अघिका घटनाको सबाललाई छुट्टै किसिमले दुवै आयोगले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यस सबालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही समूहले सहमति जाहेर गरिसकेका छन् । यो पाटोमा आयोगहरू प्रवेश गर्नै सकेनन् ।
नेपालको न्याय प्रणालीको मानव अधिकार उल्लङ्घनका आरोपितलाई अभियोजन चलाउन असफल रहेको लामो इतिहास छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर उल्लङ्घनलाई न्याय प्रक्रियाभित्र ल्याउन सदैव नेपालको कानुनी प्रणाली असफल छ । जसका कारणले गर्दा गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घनका आशङ्कित सबै घटना न्याय प्रक्रियाभन्दा बाहिर छन् । उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका कार्यबाट सिर्जित उत्तरदायित्व बहन गराउन राज्य असफल भएको छ । अर्कोतर्फ, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, हत्या, यातना, बेपत्ता, बलात्कारजस्ता अपराधका पीडित तथा पीडितप्रति आश्रित पीडित परिवारका सदस्यले न्याय पाउन नसकेको तीतो यथार्थ छ ।
आयोगहरूलाई थाहै होला अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका अपराधलाई सम्बोधन गर्दै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आममाफी वा क्षमादान दिन नसकिने फौजदारी न्यायको स्थापित सिद्धान्त हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराध जुनसुकै मितिमा घटेको भए पनि हदम्यादको प्रावधान लागू हँुदैन । यसरी हदम्यादको प्रावधान लागू हुन नसक्ने अपराधलाई कारबाही गर्न सकिन्छ । मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई कुनै क्षमादान दिनुहुँदैन । आयोगहरूले कारबाही गर्न र अभियोजन चलाउन सक्दैनन् तर यी कार्यका लागि सिफारिससहित नियमन गने उपाय दिन सक्छन् र राज्यले यस्ता अपराधमा आममाफी वा क्षमादानलाई निषेध गर्ने फौजदारी दायित्वलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । द्वन्द्वोत्तर मुलुकका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराध र दण्डहीनतालाई सम्बोधन महìवपूर्ण कदम हो । सन् १९९० पछि निर्माण गरिएका धेरै मुलुकका परिपाटीले दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका अपराधलाई नियमन गर्ने विभिन्न उपाय र प्रयास गरेका छन् । यस्ता प्रयासमध्ये आयोगको महìवपूर्ण कार्य भनेको बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन वा सत्य निरुपण तथा न्याय र मेलमिलाप नै हो ।
अपराध घट्दाको अवस्थामा त्यस्ता कार्य वा अकार्यलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अपराध भनी परिभाषित गरिसकेको अवस्थाले अभियोजन चलाउने अधिकारकोे प्रत्याभूति गरेको छ । जसले गम्भीर उल्लङ्घनका साथ देखापरेको दण्डहीनतालाई निषेध गर्छ । परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीका अवधारणा र मान्यताबाट आधुनिक समाजले फौजदारी न्यायलाई प्रभावकारी सम्पादन गर्न सक्दैन । आधुनिक राज्यले फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका कसुरलाई समेत परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ । नत्र फौजदारी न्यायप्रणाली अपूर्ण रहन्छ । अझ हदम्याद नलाग्ने र क्षमादान दिन नसकिने कुराको प्रत्याभूतिले अधिकार उल्लङ्घनलाई साधारण हैसियतको अदालतद्वारा अनुसन्धान र निरुपण गरिने प्रत्याभूति गर्छ ।
दण्डहीनताविरुद्धको लडाइँले फौजदारी न्याय प्रणालीभित्रबाट अभियोजन र न्यायलाई सुनिश्चित गरेर मात्र पूर्णता पाउँदैन । दण्डहीनताविरुद्धको लडाइँका आधारभूत रूपमा प्रस्थानबिन्दु भनेको न्याय र परिपूरणको प्रत्याभूति, अभियोजनको सुनिश्चितता तथा पीडितको संरक्षण हो । द्वन्द्वोत्तर मुलुकले नयाँ सुरुवात गर्दैगर्दा विगतलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ नेपालजस्तो मुलुकका लागि त कानुनी राज्यको सबलीकरणका लागि दण्डहीनताविरुद्ध लडाइँका प्रस्थानबिन्दुको सम्बोधन अनिवार्य हुन्छ । द्वन्द्वोत्तर मुलुकले पीडितहरूलाई पूर्ण परिपूरण उपलब्ध गराउने, पीडितका कानुनी उत्तराधिकारीलाई नोक्सानी भराउने, अपराधका पीडितको संरक्षण गर्ने, भएको नोक्सान दोषी पक्षबाट भराउनेजस्ता विषयको प्रत्याभूति नगरी अघि बढ्न सक्दैन ।
दण्डहीनताको सम्बोधन र गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई कानुनी जवाफदेहिता बहन गराउन दलहरू सहमत हुनैपर्छ । यो दलहरूको उत्तरदायित्वको विषय हो । दण्डहीनता अन्त्य र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धनका लागि सामान्य अपराधमा आममाफी कुनै र कस्तै पनि परिस्थितिमा दिन नहुने कुराको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ । दुर्भाग्य, गम्भीर अपराधको सम्बोधनमा विश्वमा स्थापित एवं प्रचलित विधिशास्त्रीय आधारमा कारबाही चलाउन सकिने र उपचारको हक तथा यो हकलाई प्रचलन गराउने उपाय बेपत्ता र सत्य आयोगले देलान् भन्ने आसा र भरोसा अब त्यागी दिए हुन्छ । दण्डहीनताको सम्बोधन र गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई कानुनी जवाफदेहिता बहन गराउने नेपाली नागरिकको अभिलाषा अधुरै रहने भए । त्यसैले आयोगहरू न्याय दिन विफल भइसके । दुवै आयोगलाई विघटन गरिदिए हुन्छ ।
