राजकुमार सिवाकोटी
पश्चिमी राष्ट्रहरूको साझा प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछाडि आजभन्दा ७३ वर्षपहिले १० डिसेम्बर १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको हो । यो ३० बँुदे ऐतिहासिक दस्तावेज समस्त मानव जातिको स्वाभिमान, न्याय र मानवोचित गुणले सुसम्पन्न जीवनयापन गर्ने अभिलाषा तथा आकाङ्क्षाको रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । यो मानव जातिको स्वाभिमान र मानवीय सम्मानका खातिर मानवीय चेतना र मानवताको उपलब्धि थियो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको गौरवमय विजय र मानव अधिकारप्रतिको उल्लेखनीय प्रतिबद्धताको सँघारमा हामी ७३औँ विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइरहेका छौँ । यो वर्ष विश्व मानव अधिकार दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘समानता–असमानता घटाउने, मानव अधिकारको विकास गर्ने’ भन्ने छ । त्यस्तै राष्ट्रिय तहमा ‘विधिको शासन कायम गरौँ, मानव अधिकारको सम्मान गरौँ’ मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ ।
मानव अधिकार दिवसलाई एउटा उत्सवको रूपमा मात्र हेरिदैन । यो दिवस भनेको हामीले मानव अधिकारप्रति जाहेर गरेका प्रतिबद्धतालाई कति जवाफदेही रूपमा सम्बोधन गर्न सक्यौँ यसको समीक्षा गर्ने दिन पनि यो १० डिसेम्बर हो । मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र सम्मानको मूल आधार भनेको दण्डहीनताको अन्त्यप्रति राज्य जवाफदेही हुनु हो । त्यसैले यस अवसरमा मानव अधिकारको सम्मानका लागि राज्य दण्डहीनताको अन्त्य तथा न्याय सुनिश्चितताका लागि कति जवाफदेही भयो, यसको लेखाजोखा गरिनुपर्छ ।
नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लागू गरेका सबै अनुबन्ध र विशेष ‘प्रोटोकल’लाई मान्यता प्रदान गरिसकेको छ । यस्तो राज्यपक्ष विश्वमा नै विरलै छन् तर नेपालीका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू, यातनाविरुद्धका अधिकारहरू, महिला तथा बाल अधिकारहरू र भेदभावविरुद्धका अधिकारदेखि विकास तथा न्यायोचित वितरणका अधिकारहरूको प्रत्याभूति वास्तवमै चुनौती बनेको छ । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान र कानुनी दृष्टिकोण एवं मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूप्रतिको हाम्रो सरकारी प्रतिबद्धता हेर्दा हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जस्तो देखिन्छ । राज्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कार्य गरेका छन् ।
नेपालले दक्षिण एसियामा सर्वाधिक २२ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संयन्त्रलाई अनुमोदन गरेको छ तर विश्वमा नेपाल एउटा यस्तो देश हो जो प्रतिबद्धताद्वारा सिर्जित कार्यान्वयनप्रतिको जवाफदेहितामा चुकिरहेको छ । अर्को दुःखलाग्दो पाटो यहाँ विकासका नाममा थुप्रिएको ऋण र अनुदानका अनुचित सर्तहरूले हाम्रो आन्तरिक जवाफदेहिता र अधिकार प्रत्याभूतिको तहलाई कमजोर बनाइदिएको छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०४८ डलर रहेको छ । हाम्रो दैनिक आम्दानी २.८८ डलर हाराहारी छ ।
नेपालको मानव विकासको सूचकाङ्क ०.६०२ रहेको छ र संसारभरिमा हाम्रो यो सूचकाङ्कको श्रेणी १४२औँ स्थानमा छ । हामी ४८ वटा अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा पर्छौं । नेपालले २०७७ फागुनसम्ममा तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण रु. १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । यो भार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत हो । हाम्रो व्यापार घाटा रु. ८ खर्ब ४९अर्ब ३३ करोड रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रा लागि अधिकार मिथकजस्तो सपना बनेको छ । अहिले अधिकारको शास्त्रीय ढर्रामा हामी श्वास अड्काइरहेका छौँ । आज विश्वले अधिकारको प्रत्याभूतिको मापन मानवीय सुरक्षालाई बनाइसकेको छ । तर हामी न्याय दिन चुकिरहेका छौँ । कानुनले छुने र कानुनभन्दा माथि रहने विभेदयुक्त व्यवहार कायमै रहनु नयाँ नेपालका लागि अभिशाप बन्दै छ । हामी कुन किसिमको राज्यको परिकल्पना गरिरहेका छौँ र भविष्यको नेपालमा कसरी मानव अधिकारको संरक्षण हुने र कानुनी राज्यको कस्तो नियमन प्रक्रियाभित्र को कति जवाफदेही हुने भन्ने अनिश्चित छ । यसले मानव अधिकारप्रति हाम्रो सम्मान र जवाफदेहिताको तह के छ छर्लङ्ग पार्छ ।
अधिकार र विकास परस्परका पर्यायवाची पनि हुन् । अधिकारको कुरा हामीले धेरै ग-यौँ तर जवाफदेहिता बहनमा चुक्यौँ । जसले हामीकहाँ मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन र विकासको ढर्रामा अल्पविकासशीलताको विकास ग¥यो । र, यसले आजको हाम्रो दिनचर्यामा ठोस योगदान दिन सक्ने अवस्था छैन । अधिकार उल्लङ्घनको पारो र गरिबी बढ्दै छ ।
अधिकार विद्रोहको उपज हो । अन्य विकल्प नभए अधिकार प्राप्तिका लागि विद्रोहका निम्ति नागरिक बाध्य हुन्छन् । यो बाध्यता भनेको नागरिकको अधिकार प्राप्तिप्रतिको जवाफदेहिता हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनाको एउटा आशय यो पनि हो । त्यसैले संविधानमा विद्रोहमार्फत नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरूको कसरी प्रभावकारी प्रत्याभूति हुन्छ यो महìवपूर्ण पाटो हो । अधिकारहरूकोे प्रत्याभूतिप्रति दलहरूको जवाफदेहिता नै अहिले सबै उत्पीडित र शोषित वर्गको अपेक्षा हो । लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउन सबै नागरिकबीच सहकार्य, सम्झौता र सहिष्णुता कायम होस् र नागरिकका अधिकारको रक्षाका लागि राज्य जवाफदेही होस्, हामी यही कामना गरिरहेका छौँ । तर दुर्भाग्य कमजोर राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनाका सयौँ छिद्रले दण्डहीनतालाई बल पु-याएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, साधन स्रोतको दुरुपयोग, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभावजस्ता दर्जनौँ विकृतिहरू संस्थागत हुँदै आएका छन् ।
जवाफदेहिताको अवधारणाले चुस्त र जिम्मेवार बनाउँछ । दायित्व र कर्तव्य पालनमा प्रतिबद्ध बनाउँछ । अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राज्यका विधायिका, न्यायपालिका र कार्यकारी संयन्त्र कर्तव्य पालक हुन् भने दाबीकर्ता नागरिक हुन् । तर नागरिकको दाबीले त्यतिखेर पूर्णता पाउँछ जब कर्तव्य पालक जवाफदेही हुन्छन् । जवाफदेहिताले गर्दा नै लोकतान्त्रिक र तानाशाही शासन प्रणालीबीच भिन्नता रहेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा कर्तव्यबाट विमुख नहुनु र शुद्ध आचरण जवाफदेहिताको कसी हो ।
अधिकारको प्रदान, संरक्षण र प्रवर्धनका साथै अधिकार हननप्रति जिम्मेवारी बहन गर्ने परिपाटी लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । कानुन, नीति, निकाय, प्रशासनिक प्रक्रिया र अभ्यास संयन्त्रजस्ता कुरा जवाफदेहिताका आधारभूत सर्त हुन् । जसले विधिका आधारमा आफ्ना क्रियाकलाप सम्पन्न गर्छन् र यसले अधिकारको प्रत्याभूतिलाई सहज बनाउँछ तर यो अपेक्षा तानाशाहीतन्त्रमा त गर्न सकिँदैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक परिपाटी र जवाफदेहिताले अधिकारका विश्वव्यापी मापदण्डलाई स्थानीय स्तरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ तर हामी अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि यही चुकिरहेका छौँ ।
