कृष्णप्रसाद भुसाल
मङ्सिर तेस्रो साता सम्पन्न एसियाली गिद्ध लोप हुनबाट बचाउको ११औँ बैठकले नेपालमा विश्वकै पहिलो गिद्धका लागि सुरक्षित क्षेत्र प्रमाणित भएको घोषण ग-यो । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका गिद्धको घना बासस्थान, सुरक्षित आहार केन्द्र (जटायु रेष्टुरेन्ट) र विचरण क्षेत्रलाई समेटी करिब सात हजार २७८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफललाई गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रको मान्यता दिइएको हो । एसियाली गिद्ध लोप हुनबाट बचाँउ–सेभ २४ भन्दा बढी सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र गिद्धको अनुसन्धान तथा संरक्षणमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूको साझा मञ्च हो । जसमा नेपालबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपालमा करिब दुई दशक अघिबाट घनिभूत रूपमा अघि बढाइएको लोपोन्मुख गिद्ध संरक्षणको अभियानमा यसलाई ठूलो सफलताको रूपमा लिइएको छ ।
गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र गिद्धका लागि सुरक्षित भनी सुनिश्चित गरिएको मूलतः गिद्धको बासस्थानसहित त्यस आसपासको विचरण क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा डाइक्लोफेनेक लगायत गिद्धलाई हानिकारक औषधिको पशुउपचारमा प्रयोग नहुनु, विषादीरहित आहारको नियमित उपलब्धता, प्रकृतिमा प्रजनन गरिरहेका गिद्धहरूको सङ्ख्या तथा गुँडको अनुगमन र तिनको बढोत्तरी, गिद्ध संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र वकालत यसका मापदण्ड हुन् । पहिलो पटक सन् २००९ मा नेपालबाट नै गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र बनाउने वैज्ञानिक अवधारणा ल्याइएको हो । करिब १२ वर्षको अथक प्रायस र यसैमा आधारित भएर अनुसन्धान तथा संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालित भएकोले नै आज यसले पूर्णता पाएको छ ।
मरेका जनावरको मासु अर्थात् सिनो खाएर वातावरण स्वच्छ, सफा र सन्तुलित राख्ने प्रकृतिको कुचिकार गिद्ध करिब २५–३० वर्ष अघि संसारमा सबैभन्दा सजिलै र ठूलो सङ्ख्यामा देख्न सकिने चराका प्रजाति थिए । नेपालमा सन् १९८० को दशकमा अनुमानित १० देखि १६ लाखको सङ्ख्यामा पाइने गिद्ध सन् २००० को आसपासमा आउँदा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घटी २० हजारभन्दा कममा सीमित हुन पुगे । गिद्धको सङ्ख्यामा यसरी अप्राकृतिक र नाटकीय ह्रासको प्रमुख कारण घरपालुवा पशु उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि डाइक्लोफेनेक हो ।
सुन्निएको र दुखेको निको पार्न प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनेकले उपचार गरिएका पशुको मृत्युपश्चात् उक्त सिनो खादा गिद्धको मिर्गाैलामा असर गर्दछ । समूहमा खाने गिद्धलाई ३० मि.लि.को एक भाएल डाइक्लोफेनेक सङ्क्रमित एउटै सिनोले मात्र पनि ३५० देखि ८०० गिद्ध मार्ने भएकोले यो औषधि गिद्ध विनाशमा प्रमुख कारण बन्न पुग्यो । घरपालुवा जनावरको सिनो खाइ हाम्रो वातावरण प्रदूषित, दुर्गन्धित र रोगमुक्त बनाउने गिद्धको विनाशले पर्यावरणीय चक्र र खाद्य शृङ्खलामै असन्तुलन पैदा भयो । त्यति मात्र होइन सिनोको कुशलतापूर्वक छोटो समयमै दोहन गर्ने गिद्धको अभावले मानिसमा रेविज, प्लेग, हैजा, आँउ झाडापखाला र पशुचौपायामा एन्थ्रेक्स्, ब्रुसेलोसिस् र क्षयरोगजस्ता रोगहरूको महामारी पैmलन सक्ने चुनौती थपियो । गिद्ध विनाशले नेपालको माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा बस्ने तिब्बतियन मूलका लामा समुदायको मृत आफन्तको शव गिद्धलाई खुवाई अन्त्येष्टि गर्ने संस्कारमा समेत प्रभावित भएको देखिन्छ ।
गिद्ध संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले सन् २००६ मा पशु उपचार प्रयोगमा डाइक्लोफेनेक प्रतिबन्ध गरी त्यसको विकल्पमा सुरक्षित मेलोक्सिक्यामको उत्पादन र प्रयोग सुरु ग-यो । त्यसैबेला देखि नै गिद्धलाई डाइक्लोफेनेक रहित सुरक्षित आहार उपलब्ध गराई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय समुदायको सक्रियतामा समुदाय स्तरका जटायु (गिद्ध) रेष्टुरेन्टको सञ्चालन पनि गरियो । सन् २००६ मा प्रतिबन्ध लगाए पनि डाइक्लोफेनेकको उपलब्धता बजारमा भने सन् २०१० सम्म नै रह्यो । परिणामत गिद्धको सङ्ख्या घट्ने दरमा कुनै कमी आएन । त्यसपछि गिद्ध संरक्षणलाई बृहत भू–दृश्य स्तरमा स्थानीयदेखि अन्तरदेशीय साझेदारीमा अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउन गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रको अवधारणमा केन्द्रित गरियो ।
सन् २०१२ देखि २०१७ सम्मको अध्ययनमा भने नेपालमा गिद्धलाई सुरक्षित ठानिएको मेलोक्सिक्यामको पशुउपचारमा प्रयोग करिब ९० प्रतिशत पाइयो भने हानिकार डाइक्लोफेनेकको प्रयोग शून्य । यसको सीधा असर गिद्धको सङ्ख्यामा पनि देखियो । सन् २००२ देखि २०११ सम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको दुई लोपोन्मुख डंगर गिद्ध र सानो खैरो गिद्धको सङ्ख्या क्रमशः सन् २०१२ र २०१३ बाट सन् २०१८ सम्म आंशिक रूपमा बढेको पाइयो । उक्त समय अवधिमा यी गिद्धको गुँड सङ्ख्या पनि बढेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको गिद्ध संरक्षणमा यो उपलब्धि कोशेढुङ्गा हो भने विश्व संरक्षण समुदायका लागि अनुकरणीय । यो उपलब्धिलाई नै गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र प्रमाणीकरणको प्रमुख आधार मानिएको छ ।
स्थापनाको दश वर्षपछि सन् २०१७ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा रहेको गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्रमा कोरलिएका र त्यहाँ हुर्काइएका दुर्लभ डंगर गिद्धलाई विश्वमै पहिलो पटक सुरक्षित प्राकृतिक वातावरणमा पुर्नस्थापना गराउने र स्याटेलाइट ट्याग जडान गरी तिनको जैविक विज्ञान अध्ययन गर्ने कार्यको थालनी गरियो । सन् २०१७ देखि सन् २०२१ सम्म प्रजनन् केन्द्रबाट छाडिएका ३९ डंगर गिद्ध र प्रकृतिमा रहेका ४० डंगर गिद्धको ढाडमा स्याटेलाइट ट्याग लगाई तिनको विचरण, प्रजनन, आहार र मृत्युको कारण अनुगमन गर्दा कुनै पनि गिद्ध डाइक्लोफेनेक तथा अन्य हानिकारक पिडानाशक औषधिले मरेको पाइएन । नवलपरासीको कावासोती–पिठौलीबाट छाडिएका यिनै गिद्ध सुरक्षित रूपमा विचरण र प्रजनन गरेकोले यो क्षेत्र वैज्ञानिकहरूमा गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र प्रमाणित भयो । यी गिद्ध करिब २५ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका अलावा भारतको उत्तर प्रदेशमा पनि विचरण गरेको भए पनि भारतको भू–भाग गिद्धका लागि सुरक्षित छ कि छैन भन्ने प्रमाणित हुन नसकेकोले नेपालको गिद्धले अधिकांश समय व्यतित गरेको भू–भागलाई मात्र गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र घोषण गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले लागू गरेको गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना सन् २००९–२०१३’ र सन् २०१५–२०१९ ले पनि यस उपलब्धि प्राप्तिका लागि महìवपूर्ण मार्गदर्शन ग¥यो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशु सेवा विभाग, गिद्ध संरक्षण साझेदार संस्था र स्थानीय समुदायको हातेमालोबाट नै यो सम्भव भएको हो । नेपालले अङ्गीकार गरेको समुदायमा आधारित गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र बनाउने अभियान र यसबाट प्राप्त नतिजा विश्व संरक्षण समुदायका लागि उदारणीय र अनुकरणीय बनेको छ । गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रको यस अवधारणालाई भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, म्यानमार, कम्बोडिया र हालका वर्षमा अफ्रिकी मुलुकहरूले पनि अनुसरण गरिरहेका छन् ।
समुदायमा आधारित बहुसरोकार र बहुआयामिक गिद्ध संरक्षण अभ्यासबाट प्राप्त यो सफलता निश्चय नै देश र सिङ्गो संरक्षण समुदायका लागि गौरवको कुरा हो । तर यो सफलता टिकाउँदै गिद्धको दिगो संरक्षण गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण छ । पछिल्ला वर्षमा पशुउपचारका लागि बजारमा आएका नयाँ दुखाई कम गर्ने औषधिहरू एसिक्लोफेनेक, किटोप्रोफेन र निमुस्लाईड पनि गिद्धका लागि हानिकारक प्रमाणित भएका छन् । यी हानिकारक प्रमाणित पशु उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिको आयात र प्रयोग नेपालमा बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपालमा एसिक्लोफेनेक, किटोप्रोफेन र निमुस्लाईडको उपलब्धता ५ देखि ७ प्रतिशत देखिएको छ । यी हानिकारक औषधिको पनि पशुउपचार प्रयोगमा रोक लगाउनु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । त्यसैगरी सिनोमा विषको प्रयोग पनि गिद्ध मरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि गत वैशाखमा नवलपरासीको रामग्राममा ६९ भन्दा बढी गिद्ध विषाक्त सिनो खाँदा एकै ठाउँमा मरेका थिए । व्यापक हरूमा विस्तारित विद्युतीय तारमा ठोक्किएर र करेन्ट लागेर मर्ने गिद्धको सङ्ख्या बढ्दो छ । बासस्थान विनाश, सुरक्षित आहारको अभाव, गिद्धको घना बासस्थान र विचरण क्षेत्रहरूमा ठूला भौतिक संरचनाको निर्माणले गिद्ध संरक्षणमा चुनौती थपेका छन् । संसारकै पहिलो गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र सफलता टिकाइराख्न आम समुदायको हातेमालोमा बृहत भु–दृश्य स्तरमा स्थानीयदेखि अन्तरदेशीय साझेदारीमा विद्यमान चुनौतीहरूको न्यूनीकरण गर्दै गिद्ध संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
