पूर्णतापछिको अपेक्षा (सम्पादकीय)

सरकारले शुक्रबार पूर्णता पाएको छ । झन्डै तीन महिनाअघि बनेको मौजुदा सरकारमा शुक्रबार १६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो । अब प्रधानमन्त्री, २१ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । संविधानले सङ्घीय सरकारमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको पूर्णतासँगै जनअपेक्षा उच्च हुनु अन्यथा होइन । गत असार २९ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर...

सञ्चारसम्बन्धी कानुनमा अधिकार क्षेत्र

संविधान कार्यान्वयनमा आएयता नेपालको सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान मुख्य कानुनहरू जस्तै– छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन–२०५१ सहित अन्य ऐन–कानुनमा केही शब्दावली समायोजनबाहेक ठोस परिवर्तन भएको छैन । राज्यको नयाँ सङ्घीय संरचना र प्रणाली अनुकूल मौजुदा केन्द्रीय ऐनहरूलाई पनि तदनुरूप सुधार गर्ने वा प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन बनाउनेतर्फ खासै...

विद्युतीय सुशासनको प्रयोग

देशमा सुशासनको उपयोग गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । यसका लागि राज्यका प्रत्येक निकाय आर्थिक रूपले सक्षम हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई सुशासन प्रत्याभूत गर्नु राज्यको दायित्व हो । देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु सुशासनको मूल मर्म हो । कानुनविपरीत प्रशासन चलेको कार्यलाई सुशासन मानिँदैन । प्रशासनबाट सर्वसाधारणले सहज तरिकाले लाभ प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा मात्र सही अर्थमा...

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यदिशा

भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले व्यक्तिगत लाभका लागि सेवाग्राहीप्रति बेइमानी एवं दुराचार गर्नु वा बेमुनासिब अतिरिक्त रकम माग गर्नु भ्रष्टाचार हो । ब्ल्याक ल डिक्सनरीअनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारी धारण गरेको अधिकारी वा सरकारी संयन्त्रमा बस्ने कर्मचारीले आफ्नो पदको गलत प्रयोग गरी आफू वा अरू कसैलाई लाभ पु¥याउनु भ्रष्टाचार हो । त्यस्तै...

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता

स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसाधारणको पहँुचमा हुनुपर्छ । सबै नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न समान अवसर पाउनुपर्छ । कुनै पनि नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु हँुदैन । हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने दायित्व तथा कर्तव्य राज्यको हो । गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वस्थ ज