राजाराम श्रेष्ठ
देशमा सुशासनको उपयोग गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । यसका लागि राज्यका प्रत्येक निकाय आर्थिक रूपले सक्षम हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई सुशासन प्रत्याभूत गर्नु राज्यको दायित्व हो । देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु सुशासनको मूल मर्म हो । कानुनविपरीत प्रशासन चलेको कार्यलाई सुशासन मानिँदैन । प्रशासनबाट सर्वसाधारणले सहज तरिकाले लाभ प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा मात्र सही अर्थमा सुशासन मानिन्छ । सर्वसाधारणलाई दुःख दिई राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रशासन चलाउँछ भने त्यहाँ सुशासनको कुनै गुञ्जायस हुँदैन । देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनु नै सुशासनको मूल ध्येय हो ।
हाम्रो राज्य संरचना सङ्घीय प्रकृतिको रहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग तीनै तहले गर्ने गरी संविधानमा उल्लेख हुनुले सुशासनमा तीनै तहको महìवपूर्ण भूमिका रहने स्पष्ट छ । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्घोष गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने नीति राज्यले लिने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । शासन व्यवस्थामा यी विषयमा नीति निर्माण तथा कार्र्यान्वयन गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य राज्यका प्रत्येक निकायको हो ।
देशको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतको प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय सबै सार्वजनिक निकायअन्तर्गत पर्छन् । प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर स्थापना भएका सेवा प्रदायक संस्थाहरू पनि सार्वजनिक निकायअन्तर्गत पर्ने हुँदा तिनीहरूको पनि सुशासनमा महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । ती सबै सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सर्वसाधारणका लागि विद्युतीय प्रणालीको उपयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने कार्य नै विद्युतीय सुशासन हो । देशको प्रत्येक सार्वजनिक निकायले विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट सर्वसाधारण जनताले पाउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु नै विद्युतीय सुशासनको पहिलो सर्त हो । विद्युतीय सुशासनतर्फ अग्रसर हुँदै सन् २००६ मा नेपाल सरकारले कोरियाको सहयोगमा विद्युतीय सुशासन गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार गरेको थियो । विद्युतीय सुशासन परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सन् २०१० मा ८० मिलियन अमेरिकी डलर सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो । सूचना प्रविधिमा आएको विकासले देशको सार्वजनिक प्रशासनमा विद्युतीय सुशासनले प्रवेश पाएको छ । यस स्थितिमा राज्यले सुशासनअन्तर्गत ई–गभर्नेन्सको प्रयोगलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न थालेको छ ।
सूचना प्रविधि नै एउटा त्यस्तो माध्यम हो, जसको प्रयोगबाट सर्वसाधारणले सूचना तथा सेवामा सहज रूपमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्छ । राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ जारी भएको छ । यसले सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिने कुरामा जोड दिएको छ । यस ऐनको दफा ३७ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा कम्प्युटरकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको छ । यसैको नियमावली २०६५ को नियम २५ मा आपूmसँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्कहरू यथासम्भव कम्प्युटरमा व्यवस्थित रूपमा राख्ने, आफ्नो कार्यालयको यथासम्भव वेबपेज निर्माण गरी सो वेबपेजमा नागरिक बडापत्र, कार्य सञ्चालन कार्यविधि, कार्यालयसँग सम्बन्धित फाराम, प्रकाशन तथा सूचना राख्ने र यसरी राखेका फारामलाई सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा मान्यता दिने, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा प्रचारप्रसार तथा अन्तत्र्रिmया गर्ने, जनशक्ति विकासका कार्यहरू गर्ने विषयमा जोड दिएको छ ।
अहिले देशका मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा व्यापक विस्तार हुँदै आइरहेको छ । सरकारले विद्युतीय सेवा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले आधिकारिक पोर्टलका रूपमा ‘नेपाल डट जीओभी डट एनपी’ सुरुवात गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा आमनागरिकबीच विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चार गर्ने उद्देश्यले ‘पीएम अफ नेपाल’ नामक वेबपेज सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी नेपालका साना तथा ठूला व्यापार तथा व्यवसायमा लगानी गर्न आवश्यक जानकारीका लागि एकद्वार प्रणालीबाट व्यवसायीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनका लागि विद्युतीय पोर्टलका रूपमा ‘लाइसेन्स ई–पोर्टल’ सञ्चालन गरिँदै आएको छ । कानुनले नै सुशासनका लागि सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन अनिवार्य गरेकाले यसलाई प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी कार्यालयले नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।
सूचना प्रविधिको महìव दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हुने कम्पनी दर्ता, कागज–पत्रको दाखिला, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा हुने कर विवरण दाखिला, सवारी चालक, ब्लु बुक नवीकरणसमेतका कार्य अनलाइनबाट हुँदै आएका छन् । देशभर रहेका प्रत्येक जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्च अदालतले आ–आफ्नो नियमावलीमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी मुद्दाको सुनुवाइ तथा पेशीको व्यवस्थापन गर्नेलगायत सेवाग्राहीको सजिलो प्रयोगका लागि अदालतमा दिइने सामान्य प्रकृतिका निवेदनहरूको ढाँचा तयार गरी अदालतको वेबपेजमा राखिसकेको छ । नेपालको धितोपत्र बजार २०७२ भदौ १ गतेबाट धितोपत्र कारोबारको स्वचालित सेवा सञ्चालनमा आई धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । स्थानीय तहबाट हुने व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी कार्य अनलाइनमार्फत हुँदै आइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा अनलाइनबाट बोलपत्र पेस गर्न सक्ने भएको छ । भुक्तानी प्रदायक तथा भुक्तानी सञ्चालक संस्थाको सहायताबाट प्रविधिको प्रयोग गरी नगदरहित कारोबार गर्नसक्ने भएको छ । यसको बढ्दो प्रयोगले गर्दा अहिले कर, दस्तुर, शुल्क, महसुल आदि अनलाइनबाट सजिलैसँग भुक्तानी गर्न सक्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस्तो भुक्तानीलाई महìव दिने गरेको छ । सूचना प्रविधिको लोकप्रियतासँगै लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा समेत सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ । त्यस्तै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ ।
इन्टरनेटको उपयोगबिना सर्वसाधारणले विद्युतीय प्रणालीबाट प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्दा कागजी पद्धतिबाट हुने हैरानीबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । यद्यपि विद्युतीय प्रणालीमा खराबी आउँदा, प्रविधिको प्रयोगप्रति अभ्यस्त नहुँदा, प्रविधिको प्रयोगमा सहज पहुँच नपुग्दाको अवस्थामा भने जनताले सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले इन्टरनेटको उपयोगलाई राज्यले अत्यावश्यक सेवामा विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालमा विद्युतीय सुशासनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनका लागि सूचना प्रविधि र यसको प्रयोगबाट हुने अपराध निवारण तथा पीडितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्युतीय सुशासनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले सहज र सरल बनाउनेतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।
