स्थानीय निर्वाचनको राष्ट्रिय महत्त्व

राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनाव अहिले निकै चर्चित शब्द हो । यो वर्षभित्र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा अहिलेको सरकारमाथि छ । लोकतन्त्रको आधार पनि आवधिक चुनाव नै हो । सत्ता गठबन्धनबीच कुन तहको चुनाव पहिले भन्नेमा केही समय माथापच्ची भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले तय हुनु निकै खुसीको कुरा हो । यसको रणनीतिक महìवसमेत अन्य तहका निर्वाचनभन्दा बढी हुन्छ ।

एमसीसीको सहज निकास

नेपाली कांँग्रेस र नेकपा (एमाले) सुरुदेखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने पक्षमा थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा समाजवादी भने अझै पनि यस विषयमा अलमलमा छन् । सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीको बहस भइरहेको छ । अमेरिकाले केही नेपाली पक्षका भावना समेटेर यो विषयलाई सामान्यीकरण गरी विवादमुक्त गरिदिनुपर्छ भन्ने आमनेपालीको धारणा छ । अनुदान भनेको पूर्वीय संस्कृतिअनुसार ‘भिक्षा’ हो । वैदेशिक सहयोगको नाममा...

संसद्को गरिमा अवमूल्यन

नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यसलाई नेपालको संविधानको धारा ४ ले पनि आत्मसात् गरेको छ । सङ्घअन्तर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छन् । सङ्घअन्तर्गत रहेका यी तीन अवयवमध्ये हाल व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले उचित रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । तुलनात्मक रूपमा न्यायपालिकाले...

सम्मानपूर्वक मृत्यु र शरीर दान

कोभिड महामारी अझै सकिएको छैन, नयाँनयाँ औतार (भेरियन्ट) देखिँदैछन् । राजनीतिक दल चुनावमा हेलिँदैछन् । न्याय क्षेत्रमा चलेका रत्यौलीको अझै निकास निक्लेको छैन । संवेदनशील रणनीतिक भूगोलको बहसमा एमसीसी र बीआरआई छन् । राजनीतिमा या त भक्तरामको बिगबिगी छ या तिघ्रेहरूको ।

एमसीसी सहायताप्रति चासो(सम्पादकीय)

संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपाललाई दिन चाहेको अनुदान सहायता केही समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ । अझ भनौँ, यो मामिलालाई बढी राजनीतीकरण गर्ने प्रयास हुँदै छ । कतिपय विज्ञको मतमा यो अनुदान सहायता मुलुकका लागि अपरिहार्य छ ।