रामेश्वरी पन्त
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा सबै राष्ट्रसेवकको तलबमानमा मासिक दुई हजार रुपियाँ वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसको प्रमुख कारणमा राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्य भएको उल्लेख गरिएकोे छ । राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च भयो भने उनीहरूलाई काम गर्न उत्प्रेरणा प्राप्त हुन्छ । फलस्वरूप उनीहरूको उत्पादकत्व बढ्ने हुनाले वस्तु र सेवाको उत्पादन बढ्ने र त्यसको वितरण प्रभावकारी हुन्छ ।
मनोबल उच्च हुने भनेको उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा भर पर्छ । तलबले जीवन धान्न आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवाको खरिद गर्न सक्छन् वा जीवनस्तर बढाउन सक्छन् वा सक्तैनन् भन्नेमा भर पर्छ । यसलाई नाप्ने प्रमुख आधार भनेको त्यो वर्षको मुद्रास्फीतिको वृद्धिदर हो । अर्थात् तलबको वृद्धि र मुद्रास्फीतिबीच समानता रहन्छ कि रहन्न भन्नेमा भर पर्छ । यदि मुद्रास्फीति तलबको वृद्धि दरभन्दा कम भयो, भने मौद्रिक रूपमा तलब वृद्धि भएता पनि वास्तविक रूपमा तलबमा वृद्धि हुँदैन । वास्तविक रूपमा तलवमा वृद्धि हुनु भनेको प्राप्त तलबको क्रयशक्ति बढ्नु भनेको हो । ज्यालाको सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । कतिपय अवस्थामा तलब र ज्यालालाई परस्पर रूपमा पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर यी दुईमा फरक भने तलब महिनावारी वा वार्षिक रूपमा तोकिएको हुन्छ । त्यो अवधिमा काममा नगएको अवस्थामा वा बिदामा बसेको अवस्थामा पनि प्राप्त हुन्छ । यसको अलावा चाडबाडको समयमा थप तलब पनि प्राप्त हुन्छ । तर ज्याला भने घण्टाको रूपमा वा कामदारहरूको उत्पादकत्वको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । जुनसुकै कारणबाट मुद्रा प्राप्त भए पनि यसको मुख्य उद्देश्य नै प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्राप्त आम्दानीबाट वस्तुहरू खरिद गर्नु र सेवाको उपभोग गर्न सक्नु हो । वस्तहरू खरिद गर्नु भनेको दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ता कपडा, भाँडाकुँडालगायत अन्य आवश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न सक्नु होे र सेवा भन्नाले हाम्रो जीवन यापन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा उपयोग गर्न सक्नु हो । यस्ता सेवामा यातायात, विद्युत्, सञ्चार, मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ, पिउने पानी इत्यादि सेवालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यदि श्रमिकहरूको मौद्रिक रूपमा ज्यालामा त वृद्धि भयो तर बढेको ज्यालाले त्यति नै वस्तु र सेवा खरिद गर्न सकिएन भने वास्तविक रूपमा आम्दानीमा थप वृद्धि हुँदैन र जसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर नबढ्ने मात्र होइन कि पहिले भन्दा घट्छ ।
मुद्रास्फीति भन्नाले कुनै अवधिमा घरपरिवारले उपभोग गर्ने वस्तुहरू र सेवाहरूको मूल्यमा भएको वृद्धि हो । मुद्रास्फीतिको दरले यसमा हुने प्रतिशत परिवर्तन देखाउँछ । घर परिवारले कुन कुन वस्तुहरू र सेवाहरूको उपभोग गर्छन् भन्ने तथ्य जान्नका लागि केही वर्षको अन्तरमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरिन्छ । सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्छ भन्ने सरकारको बजेटले देखाएजस्तै कुनै परिवारले कुन कुन वस्तु र सेवाहरूमा आफ्नो आम्दानीको कति प्रतिशत रकम खर्च गर्छन् भन्ने विवरण यस सर्वेक्षणबाट जानकारी पाइन्छ । नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरिन्छ सर्वेक्षण गर्नुभन्दा पहिले सर्वेक्षणको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नमुना घरपरिवार छानिन्छ । उनीहरूले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको बजार क्षेत्रहरू छानिन्छ ।
छानिएका नमुना बजार क्षेत्रहरूबाट घरपरिवारले एक वर्षभरिमा सबैभन्दा धेरै खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको सूची तयार गरिन्छ । त्यसैको आधारमा उक्त परिवारको खर्च मापन गरिन्छ । । यसबाहेक घर परिवारमा नै गएर उनीहरूले प्रत्येक दिन कुन कुन वस्तु र सेवाको उपभोग गर्छन् भन्ने पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ । कुनै एउटा वस्तु वा समूहको मूल्य वृद्धि भयो भने त्यसलाई मुद्रास्फीतिमा वृद्धि भएको भन्न मिल्दैन । यो त त्यस वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धि मात्र हो । जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार रूपमा वृद्धि हुँदै गए पनि मुद्रास्फीतिमा वृद्धि भएको भन्न मिल्दैन । तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले मुद्रास्फीतिमा असर पार्न सक्तछ । यसको असर मुद्रास्फीतिमा कति पर्छ भन्ने कुरा भने मुद्रास्फीति निकाल्न प्रयोग गरिने सूचकाङ्कमा पेट्रोलियम पदार्थको भार कति छ भन्नेमा भर पर्छ । अर्थात् कुनै एउटा घर परिवारले मासिक रूपमा गर्ने खर्चमा पेट्रोलियम पदार्थमा कति खर्च गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । कुनै वस्तु र सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ भने कुनैमा घट्न पनि सक्तछ तर समष्टिगत रूपमा खर्च बढेमा मात्र मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुन्छ । नेपालमा मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क प्रकाशन नेपाल राष्ट बैङ्कले गर्छ । मुद्रास्फीतिले मानिसको जीवन निर्वाहमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने हुनाले विश्वका धेरै जसो केन्द्रीय बैङ्कहरूले मुद्रास्फीतिको दर कुनै निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सीमा निर्धारण गर्छन् । विकसित देशका केन्द्रीय बैङ्कहरूले भने २ देखि ३ प्रतिशत सम्मको मुद्रास्फीति दरलाई स्वीकारयोग्य मान्छन् । र, त्यो भन्दा बढी नहुने गरी नीति बनाउँछन् । विकसित देशहरूको तलब दर र ज्याला दर तथा मुद्रास्फीतिको दरको अध्ययन गर्दा तलब दर र ज्याला दरभन्दा मुद्रास्फीतिको दर कम भएको देखिएको छ । यस्तो भएमा जनताको जीवनस्तर उन्नत हुन्छ । यस्तो भएमा गैरकानुनी क्रियाकलापबाट धन कमाउने प्रवृत्ति पनि कम हुन्छ ।
भनिन्छ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थात् गति दिनका लागि न्यून प्रतिशतको मुद्रास्फीति आवश्यक पनि हुन्छ । भारतको केन्द्रीय बैङ्कले ४ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दरलाई स्वीकारयोग्य मानेको छ र यसमा २ प्रतिशतसम्म तलमाथि हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । नेपालराष्ट्र बैङ्ककले पनि मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट प्रत्येक वर्ष मुद्रास्फीतिको दर तोक्ने गरेको छ । तलब र ज्याला बढेमा मुद्रास्फीतिको दर बढछ यसको मतलव यिनीहरूमा सीधा सम्बन्ध हुन्छ । जस्तो कर्मचारीहरूको तलब बढेमा श्रमिकहरूले बढी ज्याला माग गर्छन् जसले गर्दा उत्पादित वस्तुको मूल्य बढ्छ । घरधनीले घर भाडा, पसल भाडा बढाउँछन् र सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले वस्तुको मूल्य बढाउँछन् । यसरी यसको चक्र नै हुन्छ अर्थात् एउटा क्षेत्रले अर्कोतर्फ असर गर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यामीहरू, डकर्मी, सिकर्मीलगायत अन्य घरायसी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले समेत ज्याला बढाउँछन् । जसले गर्दा मुद्रास्फीतिको दर बढ्छ । यसैले पनि मुद्रास्फीतिको दर न्यून राख्ने प्रयास गरिन्छ । यसको मतलव तलब र ज्याला दर बढ्नु हुँदैन भन्ने होइन कि बढेको तलब दर, ज्याला दर र मुद्रास्फीतिको दरमा सामञ्जस्यता हुनुपर्छ भन्ने हो ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
